“स्मार्ट सिटी’त देशात 28 वे रॅकिंग
पुणे – देशातील स्मार्ट सिटी प्रकल्प योजनेची सुरूवात पुण्यात झाली, त्याच शहराचे देशातील स्मार्ट सिटीचे रॅकिंग घसरले असून, शहर थेट 28 व्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे. स्मार्ट सिटीच्या शहरांच्या स्पर्धेत पुण्याने देशात दुसरा क्रमांक पटकावला होता. त्याचे बक्षीस म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात येऊन या योजनेचा शुभारंभ केला. मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेला भाजपची सत्ता असलेल्या पुणे शहरातच फटका बसला आहे.
प्रकल्पांपेक्षा सल्लागाराच्या बिलांची काळजी, पूर्णवेळ अधिकारी नसणे, तसेच स्मार्ट सिटी अणि महापालिकेच्या अधिकारावरून दोन वर्षे सुरू असलेल्या कुरघोड्या याचा फटका पुणे शहराच्या रॅकिंगला बसला आहे. केंद्रात 2014 मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर देशातील 100 शहरे स्मार्ट सिटी बनविणे हा पंतप्रधान मोदींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता. त्यासाठी देशभरातील मोठ्या शहरांमध्ये स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत पुण्याने दुसरा क्रमांक पटकवाला, त्याचे बक्षीस म्हणून 25 जून 2016 रोजी योजनेच्या उद्घाटनाचा मान पुणे महापालिकेस मिळाला.
मात्र, त्यानंतर या योजनेला पुण्यातच घरघर लागली. तर या योजनेसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागारांच्या नेमणुकीवरूनही मोठा गोंधळ झाला. त्यामुळे केंद्राचा निधी येऊनही या योजनेचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले नाहीत, तर जे प्रकल्प मार्गी लागले त्यांचा केंद्राने विशेष पुरस्कार देऊन गौरव केला. तर स्मार्ट सिटीने 2021 पर्यंत पाच वर्षांत 2950 कोटींच्या खर्चाचे नियोजन केले असताना आतापर्यंत अवघे 400 कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत.
त्यामुळे निधीही खर्च होत नसल्याचे चित्र असल्याने, पुण्याला मागे टाकत नाशिक देशात 15 व्या क्रमांकावर गेले आहे. त्यामुळे पुणे पालिकेची पुरती नाचक्की झाल्याची चर्चा आहे.
अधिकारवादाचा बसतोय फटका
स्मार्ट सिटी ही स्वतंत्र कंपनी असून त्यात महापालिकेचीही भांडवल आहे. तर, महापालिका आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. सुरूवातील कंपनीचे काम महापालिका आयुक्तच पाहत होते. त्यानंतर, राज्यशासनाने तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राजेंद्र जगताप यांच्याकडे स्मार्ट सिटीची पूर्णवेळ जबाबदारी दिली.
तर महापालिकेच्या आयुक्तपदी सौरभ राव यांची नियुक्ती झाली. त्यानंतर या दोन्ही अधिकाऱ्यांमध्ये अधिकारपदावरून वाद सुरू होते, तर नऊ महिन्यांपूर्वी जगताप यांची बदली झाल्यानंतर स्मार्ट सिटीचे कामकाज महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल सांभाळत आहेत. त्यामुळे पूर्णवेळ अधिकारी नसल्यानेही या योजनेच्या प्रकल्पांना फटका बसला आहे.