सत्ताधाऱ्यांना लक्ष द्यावे लागणार
पुणे – विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांतच संपणार आहे. त्यानंतर दोनच वर्षांत महापालिका निवडणुकांचे वेध लागतील. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना आता शहराच्या विकासासंदर्भातील महत्त्वाचे आणि ठोस निर्णय घ्यावेच लागणार आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीत शहरात भाजपला 8 पैकी 2 जागा गमवाव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे काळाची पावले ओळखून सत्ताधाऱ्यांना आता सत्ता टिकवण्यासाठी महत्प्रयास करावे लागणार आहेत. शहरासंबंधीचे असलेले प्रश्न त्यामध्ये पार्किंग पॉलिसी, हॉकर्स पॉलिसी, जायका-नदीसुधार प्रकल्प, नदीकाठ विकसन, चोवीस तास समान पाणीपुरवठा प्रकल्प, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, जुन्या वाड्यांचा प्रश्न यांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणे सत्ताधाऱ्यांना क्रमप्राप्तच होणार आहे. महापालिकेत गेल्या अडीच वर्षांपासून, भाजपची एकहाती सत्ता आहे. सुमारे 102 नगरसेवक भाजपचे आहेत. असे असतानाही गेल्या अडीच वर्षांत भाजपला एकही ठोस निर्णय घेता आला नाही. कात्रज-कोंढवा रस्त्याची निविदा पुन्हा काढावी लागली. चोवीस तास पाणी पुरवठ्याच्या निविदांमध्येही निविदा रद्द करून सत्ताधाऱ्यांना नामुष्कीला सामोरे जावे लागले.
मात्र आता तसे करता येणार नाही. त्यामुळे युद्ध पातळीवर या प्रकल्पांचे काम सत्ताधाऱ्यांना सुरूच करावे लागणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांच्या आधी या सगळ्या प्रकल्पांच्या निविदा पूर्ण करण्यासाठी स्थायी समितीमध्ये हे विषय आणण्यात आले होते. तसेच निवडणुकांच्या काळातच जायकाच्या निविदा उघडण्यात आल्या होत्या.
समान पाणीपुरवठा योजनाही रखडली
चोवीस तास पाणीपुरवठा प्रकल्पाप्रमाणेच त्या ठरवलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीच्या आल्या होत्या. त्यामुळे त्यावरही आक्षेप घेण्यात आला. आता त्याचा फैसला केंद्रात होणार असला तरी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, प्रशासनाकडून काम करून घेणे आणि जनतेपुढे निवडणुकांसाठी जनतेपुढे जाणे हा पर्यायच सत्ताधाऱ्यांपुढे आता राहिला आहे.