घरगुती वीज मीटरचे लाखो रुपयांचे बिल : न्यायालयाच्या निकालानंतरही ठेवले अंधारात
पिंपरी –घरगुती वीज मीटरचे लाखो रुपयांचे बिल पाठवून ग्राहकावरच आरोप करणाऱ्या महावितरणला वडगाव दिवाणी न्यायालयाने जोरदार झटका दिला. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून न्यायालयीन आदेशाच्या एक महिन्यानंतरही महावितरणने संबंधित ग्राहकाला अंधारातच ठेवले आहे. या ग्राहकाच्या घरी मीटरची वीजजोड न करता त्यांना अंधारात ठेवले आहे, अशी माहिती वीज ग्राहक बबन पवार यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील एस.आर.गोयल यांनी दिली.
बबन मारूती पवार हे मावळ तालुक्यातील मंगरूळ गावाचे रहिवासी आहेत. त्यांनी 2013 मध्ये घरगुती वापराचे दोन वीजजोड घेतले होते. या दोन्ही वीज मीटरचे बिल ते नियमितपणे भरतात. 2016 मध्ये त्यांचा मीटर बंद पडला. तरीही महावितरणकडून पवार यांना वीज बिल नियमित येत होते. हे बिलही ते 2018 पर्यंत नियमित भरत होते. महावितरणकडून 13 एप्रिल 2018 ला अचानक एका मीटरचे दोन लाख 15 हजार 251 रुपये आणि 15 मे 2018 रोजी दुसऱ्या मीटरचे एक लाख 70 हजार 944 रुपये असे तब्बल चार लाख 22 हजार 195 रुपये इतके वीजबिल आले.
त्यानंतर वीज ग्राहक पवार यांनी रास्ता पेठ येथील महावितरणतर्फे “आयजीआरसी’ या संस्थेकडे दाद मागितली. “आयजीआरसी’ने पवार यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन दोन्ही मीटरची महावितरणने तपासणी पवार यांच्यासमोर करावी आणि मीटर फॉल्टी असतील तर ते बदलण्यात यावेत. तसेच मीटर योग्य असतील तर वीज बिलाची रक्कम ही ग्राहक पवार यांच्याकडून हप्त्या-हप्त्याने वसूल करावी, अशा सूचना दिल्या.
मात्र महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी पवार यांच्या अनुपस्थितीत या दोन्ही वीज मीटरची तपासणी केली. हे मीटर संशयिरित्या जळालेले असल्याचा अहवाल “आयजीआरसी’कडे सादर केला. त्यामुळे “आयजीआरसी’ने पवार यांची तक्रार नाकारली. त्यानंतर 8 फेब्रुवारीला पवार यांनी या विरोधात वडगाव दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. न्यायालयाने महावितरणला समन्स बजावले. महावितरणचा प्रतिनिधी म्हणून कोणीही न्यायालयात हजर राहिले नाही. त्यामुळे न्यायाधीश पी. एम. सूर्यवंशी यांनी पवार यांचे वकील एस. आर. गोयल यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन पवार यांचे दोन्ही मीटर तातडीने बसवून देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता एक महिना झाल्यानंतरही महावितरणने मीटर बसविले नसल्याचा आरोप पवार यांचे वकील गोयल यांनी केला आहे.