जिल्ह्यातील धरणांमधील जलसाठा पाच टक्क्यांवर
जनावरांच्या छावण्यांत तीन लाखांपेक्षा जास्त जनावरे
बैठकीनंतर दुष्काळी दौऱ्याकडे पालकमंत्र्यांची पाठ
उमेदवारांना पडला विसर
निवडणूक सर्व राजकीय पक्षांचे उमेदवार जीवाचे रान करून उन्हाची परवा न करता प्रचारात फिरत होते. सकाळीपासून ते रात्री उशिरापर्यंत प्रचारात हे उमेदवार दंग होते. परंतु निवडणूक झाल्यानंतर उमेदवारांना मतदारांचा विसर पडला असल्याचे चित्र दिसत आहे. एकाही उमेदवाराने दुष्काळी दौरा केला नाही. आपल्या खासदारकीसाठी ते देवाचा दारा गेले पण ज्यांनी मतदान केल्या ते ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य आज दुष्काळाची सामना करीत आहे. मात्र त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला नाही.
नगर – यंदा पाणीटंचाईच नव्हे, तर एकूणच दुष्काळी स्थितीने ग्रामीण भागातील जनता हैराण झाली आहे. शेत-शिवार पडून आहे व जनावरेही सोडून देण्याची वेळ आली आहे. परंतु यावर उपायासाठी ज्यांनी झगडावे, शासनाकडे पाठपुरावा करावा ते लोकप्रतिनिधी अजूनही निवडणुकीच्या गुंत्यातच गुंतून आहेत. त्यामुळे सध्या तरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी दुष्काळापासून दूरच असल्याचे चित्र दिसत आहे. पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतल्यानंतर दुष्काळी दौऱ्याकडे पाठच फिरविली आहे.
उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून, दुष्काळाचा दाह असह्य होऊ पाहत आहे. या परिस्थितीच्या मुकाबल्यासाठी शासन आपल्यास्तरावर प्रयत्न करीत आहेच, नाही असे नाही; परंतु झळ अनुभवणारी जनता व त्यापासून मुक्तीचे उपाय योजणारी यंत्रणा यांच्यात दुवा साधण्याचे काम करणारे लोकप्रतिनिधी कुठे आहेत? आमदार असोत, की जिल्हा परिषदेचे सदस्य; अपवादवगळता दुष्काळाबाबत काही बोलताना अगर वाड्या-वस्तीवर पोहोचून जनतेच्या हाल-अपेष्टा समजून घेताना दिसत नाहीत.
यंदा संपूर्ण राज्यालाच तीव्र दुष्काळी परिस्थितीस सामोरे जावे लागत आहे. जिल्ह्यातील धरणांमधील जलसाठा 5 टक्क्यांवर आला असून, जिल्ह्यात 776 टॅंकर्स सुरू आहेत. 503 चारा छावण्या जनावरांसाठी सुरू करण्यात आल्या असून त्यामध्ये 3 लाखाहून अधिक जनावरे दाखल झाले आहेत. प्रशासन दुष्काळावरील उपाययोजना प्रभावीपणे राबवित आहे. त्यामुळे ओरड कोठेच दिसत नाही. परंतु लोकप्रतिनिधींकडून दुष्काळी भागात दौरे करून दुष्काळग्रस्तांना दिलास देण्याचे काम होणे अपेक्षित आहे. परंतू आचारसंहितेच्या आड हे लोकप्रतिनिधी लपले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दुष्काळी दौरे केले. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हानिहाय आढावा घेतला आहे. सर्व पालकमंत्र्यांना दुष्काळी आढावा बैठक घेवून तालुकानिहाय दौरे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. पंरतु जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांनी कशीबशी बैठक घेतली. परंतू दौरे करण्याचा त्यांना विसर पडला आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाने दुष्काळाला आचारसंहितेतून वगळले आहे. दौरे करण्यास परवानगी दिली. परंतू त्यांचा प्रचार न करण्याची सूचना दिली आहे.
गेल्यावर्षी अपुरा पाऊस झाला. तुलनेत बागायती क्षेत्र वाढल्याने जमिनीतून बेसुमार पाणी उपसा झाला. भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. दुष्काळी भागातील बहुसंख्य विहिरी, कूपनलिका आणि तलाव कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवते आहे. पाणी योजनांचे पाणी दुष्काळी पट्ट्यात आले आहे. मात्र, त्याचा लाभ ठराविक भागातच होत आहे. अनेक गावे, वाड्या-वस्त्या या योजनांपासून वंचित आहेत. सरकारने दुष्काळाचे गांभीर्य ओळखून हिवाळ्यातच दुष्काळ जाहीर केला होता.
सवलतीही जाहीर केल्या होत्या. मात्र, अनेक सवलतीची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. ऐन दुष्काळात लोकसभा निवडणुकीमुळे राजकीय नेते आणि प्रशासन निवडणुकीच्या व्यापात व्यस्त होते. सभा, प्रचारफेऱ्या घेऊन नेत्यांनी मोठ-मोठी आश्वासने दिली. निवडणूक संपल्यानंतर बहुसंख्य नेत्यांनी आता या दुष्काळग्रस्तांकडे पाठ फिरवली आहे. राज्यातील मतदान टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक घेऊन पालकमंत्र्यांना संबंधित जिल्ह्यात जाण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक प्रचारात बहुतांशी नेत्यांचे प्रचाराचे केंद्र छावण्या ठरल्या होत्या.
जनावरे छावण्यांमध्ये दाखल करण्यात आल्याने गावात माणसे दिसत नव्हती. त्यामुळे सहाजिकच प्रचारासाठी छावण्यांमध्ये या नेत्यांना जावे लागले. परंतु आता निवडणूक झाल्यानंतर क्वचितच नेते छावण्यांकडे फिरकले. प्रशासन आपल्या परीने काम करीत असले तरी त्यांना सूचना करणारे लोकप्रतिनिधी आज तरी गप्प आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दुष्काळच्या आढावा बैठकीला बोलविले नाही. म्हणून गळा काढणारे जिल्हा परिषद सदस्य आणि पदाधिकारी जिल्हा परिषदेत फिरकले देखील नाही. सभा व बैठकांची हजेरी सोडली तर सदस्य व पदाधिकारी जिल्हा परिषदेत आले नाही. आमदारांनी येणाऱ्या अडचणी प्रशासनाकडे मांडल्या नाहीत. किंवा त्याबाबत विचारणा केलेली नाही.