पुणे -पीएमपीकडून ग्रामीण भागात म्हणजेच पीएमआरडीएच्या हद्दीत सेवा दिली जाते. त्यामुळे पीएमपीएमएलने पीएमआरडीएकडे आर्थिक मदतीची आणि डेपोसाठी जागेची मागणी केली होती. पण, पीएमआरडीएचे आयुक्त संचालक मंडळाचे सदस्य नसल्यामुळे आर्थिक मदत मिळण्यासाठी अडचणी येत होत्या. पण, आता राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने पीएमपीच्या संचालक मंडळात पीएमआरडीएचे आयुक्त किंवा सीईओच्या नियुक्तीचा आध्यादेश काढल्यामुळे आयुक्तांचा पीएमपी संचालक मंडळात समाविष्ठ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडी) हद्दीत पीएमपीकडून सार्वजनिक सेवा दिली जाते. पीएमपीकडून पीएमआरडीए हद्दीत 113 मार्गावर 490 बसमार्फत सेवा दिली जाते. पीएमपीकडून ग्रामीण भागात सेवा दिली जात असल्यामुळे पीएमपीची संचलन तूट सातशे कोटींच्या पुढे गेली आहे. संचलन तूट कमी करण्यासाठी ओम प्रकाश बकोरिया यांनी पीएमपीचे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर ग्रामीण भागातील बस सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पीएमपीवर चौफेर टीका झाली होती.
याबदल्यात पीएमआरडीएकडून संचलन तूटीतील काही हिस्सा देण्याचे मान्य केले होते. पण, यासाठी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना संचालक मंडळात समाविष्ठ करावे लागणार होते. त्यासाठी संचालक मंडळाच्या रचनेत बदल करून आणखी एक संचालक पद निर्माण करावे लागणार होते. यासाठी पीएमपीच्या अध्यक्षांनी नगरविकास विभागाला सात डिसेंबर 2022 आणि 13 मार्च 2023 रोजी पत्र पाठवून हे बदल करण्याची विनंती केली होती. नगरविकास विभागाने अध्यक्षांची विनंती मान्य करून संचालक मंडळात आणखी एक संचालक पद निर्माण करून पीएमआरडीएचे आयुक्त किंवा सीईओच्या नियुक्तीचा आध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे आता पीएमपीच्या संचालक मंडळात संचालकांची सदस्य संख्या 14 होणार आहे. पीएमआरडीए आयुक्तांचा संचालक मंडळात समावेश झाल्यास पीएमपीच्या संचलन तुटीचा हिस्सा आणि डेपोसाठी काही जागा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पीएमपीकडून 187 कोटींची मागणी
पीएमपी प्रशासनाकडून पीएमआरडीए प्रशासनाला संचलन तुटीपायी वार्षिक 187 कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. तसेच चार ठिकाणी डेपोंसाठी जागांची मागणी केली आहे. पीएमआरडीए आयुक्तांचा संचालक मंडळात समावेश झाल्यास यापैकी किती मागण्या मान्य केल्या जातात हे पाहने औत्सुक्याचे ठरणार आहे.