पिंपरी -पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत भामा आसखेड धरणाजवळ जॅकवेल बांधण्यात येणार असून या निविदेत तब्बल 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच आता लेखा परीक्षण विभागाने निविदेची छाननी करताना अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदविल्याने या निविदेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला पुष्टी मिळू लागली आहे. कागदपत्रांची छाननी करताना लेखा परीक्षण विभागाने निविदेतील हरकतींबाबत थेट पाणी पुरवठा विभागाला जबाबदार धरत आपली जबाबदारी झटकली आहे. निविदेतील अटींची पुर्तता तसेच बांधकाम साहित्याचे दर इतर निविदेशी सुसंगत आहेत की नाहीत याबाबत आमचा विभाग नव्हे तर पाणीपुरवठा विभागच जबाबदार राहिल, असे म्हटल्याने या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गोंडवाना इंजिनिअरींग कंपनीचे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड सरकारने या कंत्राटदारावर कारवाई केल्याचे उघड झाल्याने हा कंत्राटदार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत पात्र कसा ठरला? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्याशिवाय मूळ निविदा 121 कोटींची असताना 167 कोटी रुपयांची निविदा कंत्राटदाराने सादर केली होती. महापालिकेने केलेल्या तडजोडीत कंत्राटदाराने 151 कोटी रुपयांत काम करण्याची तयारी दर्शविली. या कंत्राटात तब्बल 30 कोटी रुपयांची लूट होणार असल्याने या निविदा दराबाबत शहानिशा केलेली नाही, हे सुध्दा स्पष्ट झाले आहे. लेखापरीक्षकांच्या अहवालामुळे पाणी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
जॅकवेल निविदेत 30 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने (दि.30) नोव्हेंबर रोजी महापालिका भवनात आंदोलन केले होते. पाणी पुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता श्रीकांत सवणे यांना घेराव घालत निविदा रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केल्याने महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही आयुक्तांना ई-मेल करत जॅकवेल निविदा प्रकरणात 25 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केल्यामुळे या निविदेतील अनागोंदी कारभार समोर आला आहे.
लेखापरीक्षण विभागाने केले 27 मुद्दे उपस्थित
जॅकवेल निविदा प्रकरणात लेखापरीक्षण विभागाने 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी विविध 27 मुद्दे उपस्थित करत पाणी पुरवठा विभागाकडे खुलासा मागितला होता. त्यात प्रामुख्याने कंत्राटदार पात्र-अपात्र असल्याची खात्री पाणी पुरवठा विभागाने केलेली असल्याने आता त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या विभागाची असेल असे म्हटले आहे. लेखा परीक्षण विभागाने आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला असला तरी कायदेशीर बाबीचा विचार करता या विभागाला आक्षेप निरस्त होईपर्यंत सुटका करून घेता येणार नाही.