मुंबई – जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत व सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे तसेच पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. तसेच जलयुक्त शिवार योजना ही “झोलयुक्त’ शिवार योजनाच होती, अशा शब्दात सचिन सावंत यांनी भाजपवर निशाणा साधला.
सचिन सावंत म्हणाले, जलयुक्त योजनेवर जवळपास 10 हजार कोटी रुपये खर्च करूनही 2019च्या मे महिन्यात राज्यात 7 हजारांपेक्षा जास्त टॅंकरने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. तसेच राज्यात 2018च्या “भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या’ अहवालानुसार 252 तालुक्यांमध्ये 13,984 गावांत एक मीटरपेक्षा अधिक भूजल पातळी खाली गेली होती व प्रत्यक्ष राज्यात त्याच अहवालानुसार एकूण 31,015 गावांत पाण्याची पातळी खोल गेली होती.
असे असतानाही फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचे गुणगान करत राहिले. “मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रुपयांची उधळण केली. प्रत्यक्षात भाजप कार्यकर्त्यांनाच लाभार्थी दाखवले, असा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची चौकशी एसीबीकडून करून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यापूर्वी कॅगने देखील या योजनेत भ्रष्ट्राचाराचा ठपका ठेवलेला आहे.