– वंदना बर्वे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आधीच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे पाठ केली आहे. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना हायकमांडने पुकारलेले असहकार आंदोलन म्हणजे योगींसाठी धोक्याची घंटाच.
दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन आणि करोना महामारीने योगी सरकारची प्रतिमा मलिन झाली आहे. तसे बघितले तर, शेतकऱ्यांचे आंदोलन केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरुद्ध आहे. करोनाला आळा घालण्याचे अपयशही केंद्राचेच. परंतु, फटका बसला तो योगी आदित्यनाथ यांना. कारण, ज्या ठिकाणी शेतकरी आंदोलन करीत होते तो भाग यूपी सरकारच्या हद्दीत येतो. करोना हाताळण्यात यूपी सरकार किती बेजबाबदारपणे वागली याची प्रचिती गंगेत तरंगणाऱ्या मृतदेहांनी दिली आहे.
शेतकरी आंदोलन आणि करोनाचा चक्रव्यूह भेदण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी हायकमांडप्रमाणे विदेशी मीडियाचा आधार घेण्याचा प्रयत्न केला. विदेशी मीडियामध्ये सकारात्मक लेख छापून यूपी सरकारची प्रतिमा उजळून काढायची, हा या मागचा हेतू होता. मात्र, दुर्दैवाने हा प्रयत्न फसला. एक नव्हे, दोन नव्हे तर तीन-तीन प्रयत्न केले. परंतु, हाताला काही यश आले नाही. उलट फजिती झाली. त्याचं झालं असं की, यूपीबाबत चांगले लेख छापून आणण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी माहिती सचिव नवनीत सहगल यांच्यावर सोपविली. प्रयत्न सुरू झाले आणि “टाइम’ या मॅगझीनमध्ये योगी आदित्यनाथ यांचा उदो-उदो करणारा तीन पानांचा एक लेख प्रकाशित झाला. लेखानुसार योगी भारतातील सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री. यानंतर या लेखाचा आधार घेत यूपी सरकार आणि खासगी मीडियानेही यूपी सरकारचा उदो-उदो करायला सुरुवात केली. मात्र, हा लेख म्हणजे एक जाहिरात होती आणि त्यासाठी पैसे मोजण्यात आले अशी माहिती पुढे आली. हा प्रयत्न फसल्याची बाब लक्षात येताच लेख छापून आणण्याची मोहीम थांबविण्यात आली.
यानंतर, प्रतिमा चमकविण्याचा दुसरा प्रयत्न केला गेला. करोना महामारी आणि स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न योगी सरकारने खूप उत्तमरित्या सांभाळला, असा अहवाल हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीकडून प्रकाशित केला गेला. याचा मागोवा घेतला गेला तर लक्षात आले की, हा रिपोर्ट गुडगावमधील एका रिसर्च इन्स्टिट्यूटकडून प्रकाशित करण्यात आला होता. हार्वर्ड विद्यापीठाने या इन्स्टिट्यूटला अस्थायी मान्यता दिली आहे. परंतु, या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारचा रिसर्च करण्याचे निर्देश हार्वर्डने दिले नव्हते आणि त्यास मान्यतासुद्धा दिली नव्हती. दोन-दोन प्रयत्न फसल्यानंतरही यूपी सरकार थांबले नाही. आणखी एक तिसरा प्रयत्न केला गेला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वेबसाइटवर एक लेख प्रकाशित झाला. यूपी सरकारने या लेखाचा आधार घेत प्रचार करायला सुरुवात केली की, डब्ल्यूएचओनेसुद्धा यूपी सरकारच्या कामाचे कौतुक केले आहे.
मुळात, हा लेख डब्ल्यूएचओ आणि यूपी सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने चालविल्या जाणाऱ्या कोविड टेस्टिंग सेंटरबाबत होता. पुढे चालून डब्ल्यूएचओने यातून आपले अंग काढून घेतले होते. अशाप्रकारे विदेशी मीडियाच्या माध्यमातून यूपीची प्रतिमा उजळून काढण्याचे तीन-तीन प्रयत्न फसले आणि हिंदुत्वाचे आयकॉन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची फजिती झाली.
जैसे ज्याचे कर्म तैसे…
केंद्रीय मंत्री आणि लोकजन शक्ती पक्षाचे अध्यक्ष स्व. रामविलास पासवान यांचे चिरंजीव चिराग पासवान यांचं राजकीय भविष्य धोक्यात सापडलं आहे. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत जेडीयूच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी चिराग पासवान यांनी रचलेलं कुंभाड आता त्यांच्याच अंगलट आलं आहे.
चिराग पासवान यांचे काका पशुपतीकुमार पारस यांनी अख्खा लोकजन शक्ती पक्ष फोडून काढला आहे. लोजपाचे सहापैकी पाच खासदार पारस यांच्यासोबत गेले असून चिराग पासवान यांना पक्षाध्यक्षच्या पदावरून हटविले आहे. लोकसभेतील लोजपाच्या नेते पदावरून चिराग यांची आधीच हकालपट्टी करण्यात आली आहे. रामविलास पासवान यांनी लोजपाची स्थापना केली होती. पशुपतीकुमार पारस यांची लोजपाचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. दुसरीकडे, चिराग पासवान यांनी बंडखोरी करणाऱ्या सर्व पाचही खासदारांना पक्षातून निलंबित केले आहे.
आता दोन्ही गट आमने-सामने आले आहेत आणि पक्षावरील ताब्याची लढाई निवडणूक आयोगाच्या दरबारी पोहोचली आहे. शिवाय, चिराग पासवान यांना संसदीय मंडळाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यासाठी बंडखोरांचा गट उतावीळ आहे. चिराग यांनी हे पद वडिलांच्या निधनानंतर सांभाळले होते.
लोजपात फूट पाडण्यामागे नितीशकुमार यांचा हात असल्याचा आरोप चिराग पासवान यांनी केला आहे. मात्र, ही परिस्थिती त्यांनी स्वतःहून ओढवून घेतलेली आहे, असं राजकीय तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. बिहारच्या निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी चिराग पासवान यांनी भाजपशी छुपी हातमिळवणी केली होती.
बिहारच्या निवडणुकीत जेडीयू-भाजपची आघाडी होती. लोजपाने ही निवडणूक स्वबळावर लढविली होती. मात्र, आपले उमेदवार जेडीयूच्या विरोधात उतरविले होते. याचा जेडीयूला खूप मोठा फटका बसला. परंतु, आता त्याचीच परतफेड चिराग पासवान यांना करावी लागत असल्याची चर्चा आहे. चिराग पासवान यांनी जेडीयूचे उमेदवार पाडले आणि नितीशकुमार यांनी अख्खा लोजपा फोडून काढला असं म्हणतात.
उत्तराखंडमध्येही कुरकूर सुरूच
उत्तराखंडमध्येही विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. भारतीय जनता पक्षाने पक्षाची परिस्थिती लक्षात घेता त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना घरी बसवून तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्री बनविले. भाजपची अवस्था नक्कीच बळकट नाही. अशात, कॉंग्रेसला बाजी मारण्याची संधी आहे. मात्र, कॉंग्रेसला गटबाजीचा शाप लागला आहे. कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी राज्यातील गटबाजी संपविण्याचा सल्ला नेत्यांना दिला आहे. परंतु, कुरघोडी थांबतच नाही!