-हेमंत देसाई
यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतुदीतील सर्वाधिक 35 टक्के वाढ भांडवल गुंतवणुकीत झाली असून, वर्षभरात साडेपाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम पायाभूत सुविधांवर खर्च केली जाणार आहे. यातील बहुतांश निधी रस्तेविकासावर खर्च केला जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत संसदेत झालेल्या चर्चेस उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आर्थिक प्रोत्साहनपर उपाययोजना आणि सुधारणा यांचा मिलाफ साधण्याचा प्रयत्न मी बजेटमध्ये केला आहे. पंतप्रधानांनी खासगी उद्योगधंद्यांना अर्थव्यवस्थेत असलेले महत्त्व विशद केले होते. उद्योजक संपत्ती निर्माण करतात आणि जोवर संपत्ती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत तिचे फेरवितरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अर्थमंत्र्यांनी ठासून सांगितले.
भारतीय उद्योजक, संपत्तीनिर्माते, एमएसएमई क्षेत्र, प्रामाणिक करदाते आणि नागरिक यांच्या पाठीमागे सरकार उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र मोदी सरकार काही विशिष्ट उद्योगपतींवरच मेहेरनजर करत असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप असून, तो खोडून काढण्यासारखी परिस्थिती नाही. असो. 2021-22चा अर्थसंकल्प मांडताना सार्वजनिक खर्चावर भर देऊन रस्ते, बंदरे, विमानतळ व अन्य पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून मालमत्तानिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा दृष्टिकोन मोदी सरकारने समोर ठेवला होता. पायाभूत क्षेत्रावर भर देण्यामुळे सिमेंट, पोलाद, वीजनिर्मिती, हेवी ड्यूटी मशिनरी या उद्योगांना अधिक महत्त्व येईल. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढून जनतेच्या हातात पैसा येईल. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील वस्तूंची मागणी वाढून, एकूण देशाची भरभराट होईल, असा सरकारचा हेतू आहे. तो स्वागतार्हच मानावा लागेल.
अर्थसंकल्पात भारतीय विमा कंपन्यांमधील थेट विदेशी गुंतवणुकीची कमाल मर्यादा 49 टक्क्यांवरून वाढवून 74 टक्के करण्यात आली आहे. भारतातील अनेक विमा कंपन्यांतील देशी भागीदारांना भांडवलाची समस्या असल्याने, व्यवसायवृद्धीसाठी अधिक भांडवल ओतावे लागेल, म्हणून हे भागीदार आपल्या व्यवसायाचा विस्तारच करत नव्हते. आता विदेशी भागीदारास आपली हिस्सेदारी वाढवता येत असल्याने, भारतीय भागीदारांस अंग काढून घेता येईल. मात्र यामुळे विमा क्षेत्रात अधिक निधी येईल आणि त्याची गुंतवणूक शेवटी मुख्यतः पायाभूत क्षेत्रातच होत असल्यामुळे औद्योगिकीकरणास पोषक वातावरण निर्माण होईल.
जीएसटी करप्रणाली देशात लागू झाली असली, तरी देशातली इंटरकनेक्टिव्हिटी वाढणे, हे औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नव्याने वित्तविकास संस्था म्हणजेच डीएफआय उभारण्यात येणार आहे व त्यासाठी वीस हजार कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी केली जाणार आहे. राष्ट्रीय पायाभूत मार्गिके अंतर्गत 11 लाख कोटी रुपयांच्या आवश्यक निधीसाठी ही संस्था उपयुक्त ठरणार आहे. अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येवर उत्तर म्हणून बॅड बॅंकेची स्थापना, निवडक सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण, नव-उद्यमी स्टार्टअपसाठी व निर्यातप्रधान कंपन्यांसाठी एसईझेड व एक खिडकी योजना या योजना चांगल्या आहेत. लघुउद्योगांसाठी 15 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या सेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीची स्थापना व डीएफआयमुळे उद्योगधंद्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे मिळू शकतील. त्याचबरोबर बॅंकांमधील अव्वाच्या सव्वा वाढलेल्या बुडीत खात्यांची विल्हेवाट लावणे सोपे होईल.
अर्थसंकल्पाचा उद्योगांना काय फायदा झाला, याचा इथे विचार करताना प्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की यापुढे प्राप्तिकर मूल्यमापन प्रक्रिया चेहराविहीन असणार आहे. त्यामुळे संबंधित प्राप्तिकरदाता कोण आहे, हे अधिकाऱ्यांना कळणार नाही. परिणामी भ्रष्टाचाराला लगाम बसावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु हीच पद्धत नवीन उद्योगांचे परवाने, विवरणपत्रे यासाठीही लागू केली गेली पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने करून उद्योगस्नेही वातावरणनिर्मितीसाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत. श्रीमती सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात विजेवर चालणाऱ्या वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन दिले आहे. मोटर व कंट्रोलर हे दोन भाग आयात केल्यास कोणताही कर नाही. पण भारतातही मोटर व कंट्रोलरचे उत्पादन होते. त्यांच्यावरील शुल्क काढल्यास, स्वदेशी उद्योगांना उत्तेजन मिळेल. तसेच लिथियम बॅटरी सेलवर पाच टक्के आयातकर आहे. तोच दर देशी लिथियम बॅटरी सेलवर लावला जावा अशी मागणी असून ती रास्तच मानावी लागेल.
कंपनी कायदा 2013 मधील छोट्या कंपन्यांच्या व्याख्येत बदल करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. आधी 50 लाखांपर्यंतची भांडवल गुंतवणूक आणि दोन कोटींपर्यंतची वार्षिक गुंतवणूक असलेल्या कंपन्या छोट्या कंपन्यांच्या रचनेत होत्या. आता ती मर्यादा वाढवत, दोन कोटींपर्यंतचे भांडवल आणि वीस कोटी रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उलाढालीपर्यंत नेण्यात आले आहे. या धोरणामुळे अनेक कंपन्या छोट्या कंपनीच्या या व्याख्येत बसतील. याचा सुमारे दोन लाख कंपन्यांना फायदा होणार आहे.
एक व्यक्ती कंपनी स्थापन करण्यास उत्तेजन देण्यात येणार असून, भांडवली मूल्य व वार्षिक उलाढालीचे कोणतेही बंधन न घालता, या कंपन्यांना व्यवसायवृद्धीचे स्वातंत्र्य देण्यात येणार आहे. अशा कंपन्यांना कोणत्याही वेळी कोणत्याही गटातील कंपन्यांमध्ये स्वतःचे रूपांतर करून घेता येईल. मर्यादित दायित्व कंपन्यांसाठीच्या कायद्यातील तरतुदींतही सुधारणा करण्यात येणार असून, त्यातून अनेकांना दिलासा मिळेल. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी लवादाची स्थापना करण्यात येईल. त्यामुळे या संदर्भातील प्रकरणांचा वेगाने निपटारा होईल. कंपनी कायद्यातील तरतुदीच्या अनुपालनासाठी आवश्यक कागदपत्रे नोंदवण्याकरिता एमसीए 21 पोर्टलचा वापर केला जातो. ते अद्ययावत केले जाणार असून, त्याला डेटा नॅलिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांची जोड दिली जाणार आहे.
वस्रोद्योग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असते. गेल्या काही वर्षांत व्हिएतनाम व बांगलादेशने या क्षेत्रात चमकदार कामगिरी करून दाखवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने सात मेगाटेक्स्टाइल पार्क्स उभारण्याची घोषणा केली आहे. तेथे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येतील आणि निर्यातीवर भर दिला जाईल.
वस्त्रनिर्यातीत जगात भारताचा सहावा क्रमांक लागतो. तो आणखी वर जाण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीच देशी कारखानदारांना प्रोत्साहन देण्याकरिता, “प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ ही योजना सुरू केली होती. अर्थसंकल्पात या योजनेचा विस्तार करण्यात आला असून संशोधन व विकास, तसेच इनोव्हेशनवर भर दिला आहे. तरुणांमध्ये नवीन कौशल्ये रुजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. “नॅशनल डिजिटल एज्युकेशनल आर्किटेक्चर’ची घोषणा केली असून, त्यामुळे शिक्षणातील डिजिटल तंत्रज्ञान व अत्याधुनिक शिक्षणपद्धतींचा वापर वाढणार. एमएसएमई क्षेत्रावरील तरतूद दुपटीने वाढवली असून, छोट्या उद्योगधंद्यांचे डिजिटलाइज्ड परिवर्तन करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.