नुसत्याच घोषणा नकोत; ठोस अंमलबजावणी हवी

भरती प्रक्रियेतील आर्थिक घोडेबाजार थांबण्याची आवश्‍यकता; विविध संघटनांकडून व्यक्‍त होतेय अपेक्षा

 

डॉ. राजू गुरव
पुणे – राज्यातील विद्यापीठ व वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहायक प्राध्यापकांची पूर्णवेळ पदावरील व तासिका तत्वावरील रखडलेली भरती, भरतीतील वशिलेबाजी व भ्रष्ट कारभाराची परंपरा, प्राचार्य पदांच्या भरतीतील संदिग्धता, विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा तिढा, वाढीव शुल्क आकारणी व वसुली हे प्रश्‍न सध्या ऐरणीवर आहेत. यावर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्र्यांनी केवळ घोषणाबाजी करण्याऐवजी आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करण्याची सर्वच यंत्रणा सक्षम करायला हवी, अशी अपेक्षा संघटनांकडून व्यक्‍त केली जात आहे.

महाविद्यालयातील पूर्णवेळ व तासिका तत्वावरील सहायक प्राध्यापकांची पदे भरण्यातील आडकाठी अद्याप कायम आहे. सेट, नेट, पीएच.डी झालेल्या उमेदवारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यांना नोकऱ्या मिळणेही मुश्‍किल बनले आहे. काहींना तर मिळेल त्या तुटपूंज्या मानधनावरच काम करावे लागत आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठ, महाविद्यालय, उच्च शिक्षण संचालक, सहसंचालक कार्यालयात पुरसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग काढलाच पाहिजे. दरम्यान विविध भरती प्रक्रियेतील आर्थिक घोडेबाजारांच्या प्रकारांनाही लगाम घालण्याची आवश्‍यकता आहे.

महाविद्यालयांना विविध प्रकारच्या मान्यता देण्यासाठी विशेष समित्या भेटी देतात. मात्र, त्यांना वजनदार आर्थिक मलईची पाकिटे दिल्याशिवाय मान्यताच मिळत नाहीत. ती मोडीत काढण्यासाठी शासनाकडून खास यंत्रणा उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विविध प्रकारच्या चौकशा, न्यायालयीन प्रकरणे यामुळे काही महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे वेतन थांबविण्याची प्रकरणेही घडत आहेत. यामुळे संबंधितांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागत असून यावरही ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे.

शासनाने विद्यापीठ, महाविद्यालयांना विविध उपक्रम, प्रकल्पांसाठी निधीत कपात करण्याऐवजी वाढीव निधी उपलब्ध करून सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. विद्यापीठ, महाविद्यालयातील विविध बड्या पदांवरील व्यक्‍तींना केवळ नामधारी न ठेवता महत्त्वाचे अधिकार वापरण्याचे स्वातंत्र्यही देण्याची गरज आहेत. दरम्यान, अनागोंदी व मनमानी कारभार करण्याऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाईचा बडगाही उगारण्याचे धाडस शासनाने दाखवयाच पाहिजे.

शिक्षणमंत्र्याचा विद्यापीठ दौऱ्यांचा उपक्रम स्तुत्यच

विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक, कर्मचारी, शिक्षण संस्था यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी राज्यातील विद्यापीठांचे दौरे सुरू केले आहेत. हा उपक्रम स्तुत्यच आहे. यामुळे शिक्षणमंत्री, कुलगुरु, उच्च शिक्षण संचालक, मंत्रालयातील बडे अधिकारी यांच्या समोर थेट आपल्या समस्या मांडण्याची व त्यांना भेटण्याची संधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, शिक्षणमंत्र्यांनी प्रलंबित प्रश्‍नांवर निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बोलले जात आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गुरुवारी (दि.18) शिक्षणमंत्र्याचा दौरा असून या दौऱ्यात तरी ते काही ठोस निर्णय घेणार का याबाबत उत्सुकता आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.