-प्रा. डॉ. अश्वनी महाजन
पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियान केवळ 125 दिवसच स्थलांतरित मजुरांना रोजगार देण्यासाठी राबविण्यात आले असले, तरी हे अभियान यापुढेही सुरू ठेवण्याची गरज आहे. एवढेच नव्हे तर गावांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने ते देशभरात लागू करणे आवश्यक आहे. यामुळे डॉ. अब्दुल कलाम यांचे “पूरा’ हे स्वप्न तर साकार होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 जून रोजी पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियान नावाची विशेष योजना सुरू केली होती. आपापल्या गावात परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना मदत करणे आणि त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. स्थलांतरित मजुरांच्या समस्येने सर्वाधिक ग्रस्त असणाऱ्या सहा राज्यांमधील 110 जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली आणि त्यात 50 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. या योजनेसाठी प्रामुख्याने 25 कामे निवडण्यात आली. कार्यान्वयन करण्यासाठी ही मोहीम ग्रामीण विकास, पंचायती राज, रस्ते वाहतूक, रेल्वे, संरक्षण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, अपारंपरिक ऊर्जा विभाग, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभाग, खाणकाम विभाग यांसह 12 सरकारी विभागांशी जोडण्यात आली. या योजनेतून 16 आठवड्यांमध्ये काय-काय साध्य झाले, याचा लेखाजोखा आता समोर आला आहे.
सरकारच्या एका प्रसिद्धिपत्रकात असे म्हटले आहे की, 33 कोटी श्रमदिवस एवढा रोजगार यातून निर्माण झाला. या योजनेवर आतापर्यंत 33 हजार 114 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. करोना काळात लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या मजुरांनी गावाकडे पावले वळविली होती आणि स्वाभाविकच अशा लोकांना सरकारच्या मदतीची गरज होती. अशा स्थितीत सरकारने 80 कोटी लोकांना कमीत कमी दहा महिन्यांपर्यंत 10 किलो अन्नधान्य उपलब्ध करण्याच्या योजनेला मूर्तरूप दिले. परंतु तरीही शहरातून गावी परतलेल्या मजुरांसाठी लाभदायक रोजगार उपलब्ध करून देण्याची समस्या समोर उभी होती. दरम्यानच्या काळात सरकारने या मजुरांविषयीची विस्तृत माहिती रेल्वे, क्वारंटाइन केंद्रे आणि अन्य माध्यमांमधून जमा केली होती. त्यामुळे गावाच्या जवळच या मंडळींना फायदेशीर रोजगार दिल्यास गावांच्या विकासालाही बरोबरीनेच गती देता येईल, हे सरकारच्या लक्षात आले होते. वास्तविक करोना काळातील आपत्तीचे रूपांतर संकटात करण्याच्या उद्देशानेच सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियानाची सुरुवात केली होती.
सरकारकडून अशी योजना तयार केली गेल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या 50 वर्षांपासून ग्रामीण बेरोजगारी निर्मूलन कार्यक्रम सुरू आहे. मनरेगा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून ग्रामीण लोकांना रोजगार दिला जात आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 66 हजार 863 कोटी रुपये खर्चून 259 कोटी मानवी दिवस इतका रोजगार मनरेगाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला होता. परंतु या माध्यमातून ग्रामीण विकासामधील काही ठराविक कामेच होतात. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून ती योजना कार्यान्वित केली जाते आणि त्यात इतर कोणत्याही मंत्रालयाचा संबंध नसतो. परंतु नव्या रोजगार अभियानात मोठ्या संख्येने योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि याबरोबर 12 मंत्रालयांना व विभागांना सहभागी करण्यात आले आहे. मनरेगा ही केवळ अकुशल मजुरांनाच रोजगाराची हमी देणारी योजना आहे आणि त्यांना काही किमान दिवसांसाठी किमान मजुरी देण्याची व्यवस्था आहे. तथापि, पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजनेत कुशल आणि अकुशल अशा सर्व मजुरांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
विविध प्रकारच्या कामांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण घरे, तलाव, सोलर संयंत्र, कम्युनिटी सॅनिटायजेशन कॉम्प्लेक्स, ग्रामपंचायत भवन, राष्ट्रीय महामार्गाची कामे, जलसंधारण आणि सिंचन, अंगणवाडी केंद्र, ग्रामसडक योजना, याबरोबरच ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडण्याच्या कामाचाही त्यात अंतर्भाव करण्यात आला आहे.श्यामाप्रसाद मुखर्जी मिशनही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. यात विविध प्रकारच्या कौशल्यांचा उपयोग झाला आहे आणि या कार्यात विविध प्रकारच्या विभाग आणि मंत्रालयांचा समन्वय झाला आहे.
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी सर्वांगीण ग्रामीण विकासाचा विचार कधीच केला नाही. प्रारंभापासूनच आपल्याकडील बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी असे सांगितले की, शहरांचा विकास केल्यानेच अर्थव्यवस्थेचा विकास होतो आणि जगभरातील अनुभव असाच आहे, असेही अर्थतज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे गावातील लोकांना शहरात आणणे आवश्यक मानले गेले. अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे राहिले की, कृषी क्षेत्रात उत्पादकतेत वृद्धीच्या शक्यता अत्यंत कमी असतात. त्यामुळे जर ग्रामीण जनतेला शहरात नेऊन वसविले गेले तर त्यांना चांगल्या व्यवसायांमध्ये गुंतवून आर्थिक विकासाला गती देता येईल. कदाचित, देशाच्या गतिमान आर्थिक विकासासाठी औद्योगीकरण गरजेचे आहे असा या अर्थतज्ज्ञांचा हेतू असावा, परंतु त्यातून असा निष्कर्ष काढता येणार नाही की, ग्रामीण भागाचा विकास करूच नये किंवा तिथे राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनात सुधारणा होऊच नये.
शहरांत आज लोकसंख्येच्या केवळ 30 टक्के हिस्साच राहतो, मात्र तेथेच शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, मोठी रुग्णालये, मनोरंजनाची तमाम साधने केंद्रित झाली आहेत. गावात राहणाऱ्या 70 टक्के लोकांना रोजगारासाठीच्या साधनांचा अभाव आहेच; शिवाय त्यांना शिक्षण, आरोग्य, पेयजल, स्वच्छता आदी गोष्टीही कमी प्रमाणात मिळतात. 2014 पर्यंत 63 टक्के शेतजमीन पावसाच्या पाण्यावरच अवलंबून होती.
माजी राष्ट्रपती डॉ. अब्दुल कलाम यांनी अशी संकल्पना मांडली होती की, गावांमध्ये शहरांसारख्याच सुविधा उपलब्ध केल्या जाव्यात. प्रोव्हिजन ऑफ अर्बन ऍमनिटीज इन रूरल एरियाज अर्थात “पूरा’ असे नाव या संकल्पनेला देण्यात आले होते. 2004 पासून ही योजना धीमेपणाने सुरू होती. 2016 मध्ये सुरू केलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन हे याच योजनेचे विस्तारित रूप आहे.