न्यायालयीन यंत्रणेची पुनर्रचना होणार?
नवी दिल्ली, दि. 27 – देशातील न्यायालयीन व कायदेशीर यंत्रणेची पुनर्रचना करावी अशी शिफारस, “गरिबांना कायदेविषयक मदती’संबंधी नेमलेल्या उच्चाधिकार समितीकडून केली जाईल, असा अंदाज आहे.
या उच्चाधिकार समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती म्हणाले, गतिमान व क्रियाशील अशा कायदेविषयक सेवा कार्यक्रमात अशी पुनर्रचना ही आवश्यक ठरेल. नव्या सामाजिक-आर्थिक उपायांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करता यावी म्हणून विविधांगी कायदेशीर साहाय्य देण्याची योजना ही समिती तयार करू शकेल, अशी मला आशा वाटते. 30 एप्रिल 1977 पर्यंत अंतिम अहवाल सादर केला जाईल, असे न्या. भगवती यांनी सांगितले.
शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे
पुणे – देशातील अज्ञान, अनारोग्य आणि दारिद्य्र नाहीसे करून समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सध्याच्या औपचारिक शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल होण्याची गरज उपराष्ट्रपती बी. डी. जत्ती यांनी प्रतिपादन केली. अनौपचारिक शिक्षण पद्धतीमुळे आपणाला अपेक्षित असलेले सामाजिक-आर्थिक बदल घडविणे सोपे जाईल. महाराष्ट्रात अशी केंद्रे स्थापन केली जात आहेत.
पुण्यात कॉलऱ्याची साथ आटोक्यात
पुणे – पुणे शहर व परिसरात कॉलऱ्याची साथ आटोक्यात आली असून गॅस्ट्रोची साथ मात्र संथ गतीने चालू आहे त्या स्थितीतच आहे. शहरात आज कॉलऱ्याची एकही लागन नाही. आज 17500 लोकांना लस टोचण्यात आली.