पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १८ लोकप्रतिनिधींची समिती नेमण्यात आली. मात्र, या समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याच सदस्यांची संख्या नगण्य असल्याने राजकीय वादाला तोंड फुटल्याने या समितीत आणखी ९ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याबाबतचे आदेश राज्यशासनाने दि. १५ मार्चला विभागीय आयुक्तांना दिले. त्यामुळे आता समितीत २७ सदस्य असणार आहेत. शासनाने मागील आठवड्यात सोमवारी (दि.११) ही समिती स्थापन करण्यास मान्याता दिली होती.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ मध्ये ११ गावे, तर २०२१ मध्ये २३ गावे अशी ३४ गावे राज्य सरकारकडून समाविष्ट करण्यात आली. गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर एक वर्षांनी म्हणजे मार्च २०२२ मध्ये महापालिका सदस्यांची मुदत संपुष्टात आली.
त्यानंतर महापालिका निवडणूक होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रभाग रचना आणि अन्य मुद्द्यांवरून वाद निर्माण झाल्याने महापालिका निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. परिणामी, या गावांमधील विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही समिती नेमली होती. त्यामध्ये आणखी ९ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
आचारसंहिता लागू, समिती कागदावरच…
शासनाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही समिती नेमली असली तरी तिच्या बैठका तसेच त्यात निर्णय घेण्यावर तसेच चर्चा करण्यावरही मर्यादा येणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने समिती केवळ कागदावरच राहण्याची चिन्हे आहेत. तसेच समितीची बैठक झाली तरी ती केवळ औपचारीकता ठरणार असून या समितीचे कामकाज प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकीनंतरच होणार आहे.