अग्रलेख : संवेदनशून्यतेचे बळी

बिहारच्या मुझफ्फरपूर परिसरात एका आजाराने थैमान घातले आहे. गेल्या काही दिवसांतच या आजाराने तब्बल दीडशे बालकांचा बळी घेतला आहे. दरवर्षीच उन्हाळा संपण्याचा आणि पावसाळा सुरू होण्याचा काळ अशी वेळ साधून हा आजार बालकांना गाठतो. दोन-तीन वर्षांपूर्वीही याच आजाराने तीनशे मुलांचा बळी घेतला होता. आज जसे या मुद्द्यावरून वातावरण तापले आहे, तसे तेव्हाही तापले होते.

केंद्रीय आणि राज्याचे आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री यांनी सरकारी इस्पितळाला भेटी दिल्या होत्या. चांगल्या घोषणाही केल्या. पुन्हा हा बकासूर आपल्याकडे येणार नाही व आपल्या मुलाबाळांचे रक्षण होईल अशी भावना त्यामुळे पालकांमध्ये निर्माण झाली. मात्र, तसे काहीही झालेले नाही. गेल्या वर्षी झाले तसेच पुढच्या वर्षी होते, असा प्रकार गेल्या काही वर्षांपासून सुरूच आहे. पालकांचा संयम आता सुटत चालला आहे. नितीश कुमार यांच्या भेटीच्या वेळी झालेली घोषणाबाजी हा त्याचाच परिपाक. हा काही राजकीय स्टंट नव्हता. घोषणा देणारे भडकावलेले पालक अथवा पालकांचा बुरखा पांघरलेले राजकीय कार्यकर्तेही नव्हते. ज्यांची मुले मृत्यूच्या दारात उभी आहेत, त्या माता पित्यांचा तो आक्रोश होता.

दुर्दैव असे की तो सरकारच्या कानी पोहोचतच नाही. त्यामुळे त्यांना ओरडावे लागले. सरकारच्या संवेदनशीलतेची आणि सतर्कतेची परीक्षा संकटकाळातच होत असते. त्यावेळी सरकार काय आणि कसे करते, भविष्यात अशा स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी काय सज्जता ठेवते व स्थिती निर्माणच होऊ नये यासंदर्भात काय खबरदारी घेते यावरून ते सरकार जोखले जाते. या विशिष्ट आजाराच्या बाबतीत नितीश कुमार यांचे सरकार नापास झाले आहे. दु:ख एवढेच की त्यांच्या अनुत्तीर्ण होण्याचे मूल्य तेथील गरीब पालकांना चुकवावे लागत आहे. बरे हे मोलही साधे नाही, तर त्यांची मुले अचानक त्यांच्यासमोर नाहीशी होत आहेत व दु:ख कुरवाळत बसायलाही त्यांना वेळ नाही. तक्रार करायला आणि आपली व्यथा मांडायला त्यांना सवड नाही आणि संधीही नाही. शंभरच्या वर मुलांचा अकस्मात मृत्यू होणे ही गंभीर घटना आहे. व्यवस्थेच्या अनास्थेने एकाचा जरी मृत्यू झाला तर ती मोठी घटना असते. येथेतर वर्षाला बळींचे शतक साजरे केले जात असून त्याचे राज्यापासून केंद्रापर्यंत कोणाला सोयरसूतक नाही. गेल्याच वर्षी शेजारच्या उत्तर प्रदेश या राज्यात अशाच अनास्थेचे काही बळी गेले.

विजेची देशभरात असलेली टंचाई उत्तर प्रदेशातही होती. वीज गेल्याने इस्पितळातील सर्व यंत्रणा ठप्प झाली आणि अतिदक्षता विभागात ठेवलेली मुले शुद्धीवर येण्याऐवजी या जगाचा निरोप घेऊन मोकळी झाली. मात्र, तरीही ते सरकार किंवा आताचे बिहार सरकार शुद्धीवर येण्यास तयार नाही. दरवर्षाप्रमाणे यंदाही त्या तापाने राज्यात हाहाकार माजवला असल्याचे समजल्यावर राज्याच्या प्रमुखाने जागरूक व्हायला हवे होते. मुख्यमंत्री काही डॉक्‍टर नाहीत. ते स्वत: उपचार करत नाहीत, असा युक्‍तिवाद अगदी अक्षम्य आणि अनाकलनीय. मुख्यमंत्री जेव्हा जागरूक असतात आणि स्थितीवर लक्ष ठेवून असतात तेव्हाच यंत्रणा हालते, हे वास्तव आहे. या प्रकरणात तेच झाले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांचा, राज्यमंत्र्यांचा दौरा झाला. पाहणी केली गेली. सूचना आणि घोषणाही झाल्या. त्याकाळात मुख्यमंत्री राजधानी दिल्लीत मुक्‍कामी होते. ते नंतर आले तेव्हा हालचाली सुरू झाल्या. मात्र तोवर अनेक मातांनी आपली अपत्ये गमावली होती. त्या रोषाचे मुख्यमंत्र्यांना धनी व्हावे लागले. त्या संपूर्ण परिसरात केवळ एकच सरकारी रुग्णालय आहे. खासगी रुग्णालयांत जाण्याची सगळ्यांची परिस्थिती नाही. बरे जे रुग्णालय आहे, त्याची स्थितीही भारताच्या अन्य भागांतील सरकारी रुग्णालयांपेक्षा फार वेगळी नाही.

तज्ज्ञ डॉक्‍टरांपासून सर्वच साधनसामग्रीचा अभाव. गेल्यावेळी जेव्हा उद्रेक झाला, तेव्हा आणखी एक सुसज्ज रुग्णालय उभारण्याची घोषणा केली गेली. मात्र, पुढच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी गेले आणि बरीच मुले आपल्यासोबत घेऊनही गेले. रुग्णालय उभे राहिलेच नाही. मुख्यमंत्र्यांनी प्रथेप्रमाणे आणखी एक घोषणा केली आहे. मुलांवरील उपचाराचा सर्व खर्च सरकार करणार आहे. सरकारी असो अथवा खासगी, उपचाराचे पैसे सरकारकडून दिले जातील. हेही नसे थोडके. काही मुलांचे प्राण तरी वाचतील हा दिलासा असला तरी जी मुले गेली त्यांचे काय? त्यांची भरपाई सरकार कशी करणार आहे? अथवा ती करण्याइतपत सरकार श्रीमंत आहे का? आपत्ती अथवा निवडणुका आल्या की या गावांना भेट देणारे मंत्री आणि त्यांचे संत्री नंतरच्या काळात संपर्क क्षेत्राच्या बाहेरच असतात. ते त्यांच्या राजधानीतील घरांत सत्तेची समीकरणे मांडण्यातच धन्यता मानत असतात. त्यामुळे ज्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपण या पदावर आहोत, त्यांचेच त्यांना विस्मरण होते.

सत्ता प्राप्ती आणि ती टिकवण्याची धडपड हाच त्यांचा कार्यभाग होतो. सर्वसामान्य जनतेची त्याबद्दलही तक्रार नसते. खरे सांगायचे तर ते त्यांच्या रोजच्या लढाईत इतके अडकलेले असतात की, त्यांना याकडे बघायलाही वेळ नसतो. मात्र तरी सरकार म्हणून सरकारची काही जबाबदारी असते. लोकांना चांगले शिक्षण, चांगले पाणी, चांगल्या आरोग्य सुविधा त्यांनी द्याव्यात. त्यांचे आयुष्य किमान सुखकर होईल याची खबरदारी घ्यावी एवढेच. या साध्या साध्या गोष्टीही न करता चंद्रावर आणि मंगळावर पाऊल ठेवण्याच्या गप्पा झोडल्या जातात आणि स्वप्नरंजन केले जाते. त्याला आक्षेप नाही.

विज्ञानातून केलेली प्रगती अंतिमत: मानवाच्या कल्याणाशीच निगडीत असते. मात्र अगोदर माणूस जगला पाहिजे. तो नसेल तर सगळेच व्यर्थ आहे. आश्‍चर्य एकाच गोष्टीचे वाटते की इतकी वर्षे एकच आजार सातत्याने मृत्यूचे तांडव घालत असताना त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही याचे! केवळ तात्पुरत्या घोषणांची मलमपट्टी करून हा प्रश्‍न प्रलंबित अथवा टोलवत का ठेवला जातो? याला संवेदनशून्यता म्हणत नसतील तर कशाला म्हणायचे?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)