अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येत आहेत. या महिन्याच्या 24 आणि 25 तारखेला ते भारत मुक्कामी असणार आहेत. अमेरिका जगातील सर्वशक्तिमान महासत्ता आहे. या राष्ट्राचा प्रमुख ही जगातली सगळ्यांत बलवान व्यक्ती असते. त्यामुळे या बलवान व्यक्तीचे आणि अमेरिकेच्या जगाचा दादा या प्रतिमेचे रक्षण करण्याची पुरेपूर दक्षता अमेरिका घेत असते. त्यांच्या राष्ट्रप्रमुखांनी कुठे जावे आणि कुठे जाऊ नये, काय बोलावे, काय बोलू नये याचा पूर्ण अभ्यास त्यांनी केलेला असतो. त्याकरता तज्ज्ञांच्या अनेक टीम अनेक महिने काम करत असतात. एखाद्या विशिष्ट देशाच्या विशिष्ट प्रांतातच नव्हे, तर विशिष्ट शहरांत काय बोलायला हवे याचाही पूर्ण रिसर्च झालेला असतो. त्यातून काही निष्कर्ष काढले गेलेले असतात. काही भूमिका ठरली असते. निर्णय झालेला असतो. राष्ट्राध्यक्ष केवळ ते प्रत्यक्ष बोलून दाखविण्याची औपचारिकता पूर्ण करतात.
जगातले सगळेच देश आणि त्यांच्या प्रमुखांची कोअर टीम असेच करत असते. भारताच्या बाबतीतही काही ठोकताळे मनात बांधूनच ट्रम्प भारतात येत आहेत. त्यात भारताची बाजारपेठ, भारताला विकल्या जाणाऱ्या काही प्रणाली आणि व्यक्तिगत पातळीवर आगामी अध्यक्षपदाची निवडणूक यांचा प्राधान्याने समावेश असणार आहे. जेव्हा तुम्ही शक्तिशाली असतात तेव्हाच तुमचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकले जाते. त्याला जगाच्या बाजारात पत प्राप्त होत असते. याची जाण असलेले ट्रम्प त्यांच्या या स्थानाचा यथेच्छ फायदा घेणार यात शंका नाही. ट्रम्प महाशय एक व्यक्ती म्हणून वादग्रस्त आहेतच. त्यात दुमत नाही. व्यक्तिगत चारित्र्यावर शिंतोडे उडण्यापासून पदाचा वापर करून प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्यापर्यंत अनेक आरोप त्यांच्यावर झाले. महाभियोगाची प्रक्रिया चालविण्याची नामुष्कीही त्यांच्यावर ओढावली. मात्र, त्यातून ते तरले.
आता सेलीब्रेशनच्या मोडमध्ये असलेले ट्रम्प भारताच्या दौऱ्यावर येत आहेत. अमेरिकेतला भारतीय वंशाचा मतदार आणि त्यातही गुजराथी हा प्रभावशाली समुदाय अर्थातच त्यांच्या डोळ्यांसमोर असणार. ट्रम्प यांच्याबाबत सांगायचे झाले तर ते अनेक वेळा झोकांड्या घेत असतात. वारंवार भूमिका बदलतात आणि बेछूट बोलतात. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आपल्या स्थानाचे महत्त्व जपण्याची खबरदारी ते घेणारच आहेत. मात्र, व्यक्तिगत लाभ-हानी या व्यापारीवृत्तीलाही त्यांचे प्राधान्य असणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्या देशात जातात त्या देशाचे महत्त्व वाढते याची त्यांना पूर्ण कल्पना आहे. या सगळ्यांचा सार काढत भारताला ट्रम्प भेटीतून आपल्याला काय साध्य करता येईल किंवा आपल्याला काय लाभ मिळेल याकडे कटाक्षाने पाहावे लागणार आहे. गेली अनेक दशके अमेरिकेची जगात मक्तेदारी होती. त्यांच्या प्रचंड सामर्थ्यामुळे त्यांनी केलेल्या चुकाही शिरसावंद्य मानल्या जात होत्या. त्यांचे हे स्थान अजूनही अबाधित आहे.
मात्र, त्याचवेळी गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या मनात असुुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारा चीनसारखा प्रतिस्पर्धीही त्यांना मिळाला आहे. या दोन्ही देशांत खटके उडू लागले आहेत. आर्थिक हितसंबंधच त्यांच्या मुळाशी आहे. यांच्यातील सुप्त संघर्षाचे सावट जगाच्या अर्थकारणावर पडते हेही अनुभवाला येत असते. त्यामुळे चीनकडून येणाऱ्या प्रत्येक आव्हानाचा अगोदरच चोख बंदोबस्त करण्याची अमेरिकेची रणनीती राहिली आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची मुजोरी वाढली आहे. विस्तारवादी भूमिका आणि डीएनए असलेल्या चीनने सागरी मार्गांत ढवळाढवळ आणि बांध घालण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आपल्या इच्छेनुसारच सूत्रे हलली पाहिजे, अशी इच्छा असणाऱ्या अमेरिकेला हे मानवणारे नाही. चीनच्या समुद्री मार्गातील ढवळाढवळीची झळ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे काही राष्ट्रांना पोहोचते आहे. त्यामुळे ती एकत्र आली आहेत. त्यात ऑस्ट्रेलिया, व्हिएतनाम, भारत यांचा समावेश आहे. त्यांना आपल्याशी जोडून ठेवण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. त्याकरता अनेक दशकांचे व्हिएतनामशी असलेले वैरही अमेरिकेने संपुष्टात आणले आहे.
चीनला आशियात गुंतवून ठेवण्याकरता भारताचा वापर करण्याचाही अमेरिकेचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे काही बाबी अधूनमधून भारताला खूश करण्यासाठी अमेरिका करत असते. तशी वक्तव्ये त्या देशाकडून जारी केली जात असतात. त्यात भारतप्रेमापेक्षा चीनला इशारा देण्याचा भाग अधिक असतो. भारताच्या बाबतीतही पाकिस्तानला चुचकारण्याचा प्रयोग अमेरिकेकडून त्याच वेळी केला जात असतो. थोडक्यात, अमेरिकेची ही व्यापारीवृत्ती आहे. ती त्यांच्या रक्तात भिनली आहे. एक राष्ट्र म्हणून आपल्या हिताच्या गोष्टी करण्याचा प्रत्येक राष्ट्राला अधिकार असतो. त्यानुसार अमेरिका योग्य ते करते आहे. मात्र, आपणही त्यावेळी शब्दांना न भूलता आपल्याला राष्ट्र म्हणून काय लाभ होईल याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आयात शुल्काच्या विषयावरून मध्यंतरी भारताची अमेरिकेशी खरखर झाली होती. मात्र, भारत सरकारने ते प्रकरण यशस्वीरित्या हाताळले. तथापि, इराणकडून तेल आयातीच्या संदर्भात भारतासह अन्य देशांचा हात पिरगळण्याची दादागिरी अमेरिकेने पुरेपूर केली. भारत आज जगातली सगळ्यांत मोठी बाजारपेठ आहे. याची अमेरिकेला आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बड्या उद्योगांना जाणीव आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे महत्त्व कमी न होता, भारतावर उपकार केल्याच्या भावनेतून काही केल्यासारखे दाखवण्याचा त्यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा प्रयत्न असणार आहे.
अशावेळी मोठ्या शक्तीचा आदर करताना स्वत:चे अवमूल्यन न करता एक मोठे राष्ट्र म्हणून अमेरिकेशी व्यवहार करण्याचे कसब भारतालाही साधावे लागणार आहे. आपली 135 कोटी लोकसंख्या हीच आपली ताकद आहे. त्याकडे जगातली कोणतीही सत्ता दुर्लक्ष करू शकत नाही. करार मदार जरूर करावेत. मात्र प्रत्येक वेळी मागच्या सीटवर बसून दुय्यम भूमिका स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. या सरकारला आर्थिक आघाडीवर आतापर्यंत अपयशच आले आहे. त्यामुळे परिणामांचा विचार न करता कृती केली जाण्याच्या चुकीची पुनरावृत्ती होऊ शकते. दोन कौतुकाच्या शब्दांसाठी भ्रमाच्या भोवऱ्यात न सापडता व्यवहाराला प्राधान्य द्यावे अशीच अपेक्षा असणार आहे.