फेरीवाल्यांना इतक्‍यात कोणतीही परवानगी नाही

राज्य सरकारची हायकोर्टात माहिती

मुंबई – करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता पदपथावरील फेरीवाल्यांना परवानगी देण्याबाबत तूर्तास कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे राज्य सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. राज्यात सध्या करोनाची साथ पसरलेली असतानाही आर्थिक गाडी रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने लॉकडाऊन हळूहळू शिथिल करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी तारखेच्या सम, विषम पद्धतीने व्यवसाय, व्यवहार सुरू करण्यात आले आहेत.

मात्र, पदपथावर फळे, भाजी, खेळणी, कपडे आदी विक्री करणाऱ्यांना यातून कटाक्षाने वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत चिंता व्यक्त करणारी जनहित याचिका मनोज जालमचंद ओस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर मंगळवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्समार्फत न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

मागील सुनावणीदरम्यान, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्‌स चालवण्यास परवानगी देण्यात आली असल्याने पदपथावरील विक्रेत्यांनाही परवानगी देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली होती. तेव्हा, टाळेबंदीच्या काळात पदपथावरील विक्रेत्यांच्या आर्थिक प्रश्नांबाबत तसेच उदरनिर्वाह करण्याच्या दृष्टीने सरकारला काही धोरण आखता येईल का?, अशी विचारणा न्यायालयाकडून करण्यात आली होती.

त्यावर करोनाचा फैलाव वाढत असताना फेरीवाल्यांसाठी सध्या कोणतीही परवानगी देण्याच्या मनस्थितीत प्रशासन नसल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. तसेच करोनाचा वाढता संसर्ग पाहता फुटपाथवर बसणारे फेरीवाले हे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून सर्वात धोकादायक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

फेरीवाले हे अनियमित क्षेत्रात येतात, त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिल्यास करोनाचा फैलाव मोठ्या प्रमाणावर होईल आणि तो सार्वजनिक आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो, असा युक्तिवादही कुंभकोणी यांनी केला. त्यांची बाजू ऐकून घेत या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय का घेऊ शकत नाही, याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत खंडपीठाने सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.