राज्यातील तुरूंग व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील चिंताजनक बाजू म्हणजे तुरूंगात होत असलेले मृत्यू. मानवी हक्कांचा विचार करता ही बाब निश्चितच काळजीत टाकणारी आहे.
शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणातील माफीचा साक्षीदार श्यामवर राय याला अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. काही दिवसांपूर्वी या खटल्यातील प्रमुख आरोपी शीना बोरा आणि पीटर मुखर्जी यांना जामीन मंजूर झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आता श्यामवर राय यालासुद्धा जामीन दिला आहे. राय याला 2015 साली मुंबई पोलिसांनी शस्त्रं बाळगल्याबद्दल अटक केली होती. त्याची चौकशी करत असताना पोलिसांच्या लक्षात आले की यात खुनाचा भाग आहे. अधिक चौकशी केल्यावर शीना बोरा आणि पीटर मुखर्जी ही नावं समोर आली आणि केसने वेगळेच वळण घेतले. मात्र या निमित्ताने पुन्हा एकदा गुन्हेगार, जामीन, कच्चे कैदी वगैरे मुद्दे चर्चेत आले आहेत.
ख्वाजा युनूससारख्या अनेकांचा तुरूंगात झालेला मृत्यू आठवत असेल. आज जरी ख्वाजाच्या घटनेला वीस वर्षे झालेली असली तरी त्याचे तपशिल डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. मुंबईतील घाटकोपरमध्ये डिसेंबर 2002 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या चौकशीसाठी ख्वाजा युनूस या 27 वर्षांच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला अटक केली होती. हा तरूण 6 जानेवारी 2003 पर्यंत जिवंत होता. “माझ्या मुलाला पोलिसांनी मरेपर्यंत मारहाण केली आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला’, अशी तक्रार युनूसची आई असिया बेगमने केली होती.
अशीच दुसरी एक घटना. ऑगस्ट 2014 च्या शेवटच्या आठवड्यात एक धक्कादायक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. यात म्हटले होते की कोल्हापूर जवळच्या हातकणंगले तालुक्यातील पेठवडगाव येथील पोलिसांनी चौकशीसाठी नेलेल्या जगदीश ऊर्फ सनी प्रकाश पोवार या दलित तरूणाचा मृत्यू झाला. परिणामी या प्रकाराचे हिंसक पडसाद उमटले. पोलीस मारहाणीत या तरूणाचा मृत्यू झाला असा आरोप करत जमावाने पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला.
ऑक्टोबर 2012 मध्ये भिवंडी शहरातील शांतीनगर पोलीस चौकीत सागिर कुरेशी या तरूणाचा मृत्यू झाला. ऑक्टोबर 2013 मध्ये मुंबईतील गोरेगाव येथे भरलेल्या एका औद्योगिक प्रदर्शनात चोरी करताना मनोज सालवे व प्रकाश चव्हाण या दोन तरूणांना पोलिसांनी पकडले होते. त्यांना अटक करून जवळच्या वनराई पोलीस चौकीत नेले होते. यात मनोज सालवेचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी या मृत्यूची “पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू’ अशी नोंद केली.
आजकाल हे प्रकार वाढत आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2013 साली महाराष्ट्रात या प्रकारे 35 जण मृत्यूमुखी पडले होते, तर त्याच्या आधी म्हणजे 2012 साली 24 जणांचा याप्रकारे बळी गेला होता. भारतात 1999 ते 2013 दरम्यान एकूण 1417 लोक पोलिसांच्या कोठडीत मेले. त्यापैकी आपल्या प्रेमळ आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात 333 बळी गेले होते. या सर्व प्रकरणातील गंभीर बाब म्हणजे पोलिसांच्या ताब्यात असताना या आरोपींचा मृत्यू झालेला आहे. याला इंग्रजीत “कस्टोडियल डेथ’ म्हणजे “पोलिसांच्या कोठडीत आलेला मृत्यू’ असे म्हणतात. या समस्येचे जागतिक आयाम लक्षात घेतले पाहिजे. असे प्रकार अमेरिका किंवा कॅनडा यांच्यासारख्या प्रगत देशांतही घडतात मात्र प्रगत देशांत असा प्रकार घडला तर त्याला जबरी शिक्षा असते. शिवाय तेथे अशा गुन्ह्यांचे खटले लवकर निकालात काढतात. आपल्या देशात मात्र याबद्दल कमालीचे औदासिन्य आहे. आपल्या देशात एक तर मोठ्या प्रमाणात निरक्षरता आहे. याच्या जोडीला कमालीचे दारिद्य्र आहे. अशा स्थितीत अनेक गरीब लोक पोलिसांशी वाद घालण्याच्या स्थितीत नसतात. आपल्या देशाचा विचार करता असे दिसते की 1965 ते 1970 च्या दरम्यान अशा मृत्यूंचे प्रमाण फार वाढले होते.
न्या. डी. के. बासू यांनी या बातम्यांची कात्रणं गोळा केली आणि 1986 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भगवतींना पाठवली. न्या. भगवतींनी या पत्राला जनहित याचिकेचा दर्जा दिला आणि खटला सुरू केला. पुढे 1996 साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने (न्या. ए. एस. आनंद आणि न्या. कुलदीपसिंग) पोलीस कोठडीतील मृत्यूंबद्दल महत्त्वाचा निकाल दिला. यानुसार पोलीस जेव्हा आरोपीला अटक करतात तेव्हा काही मार्गदर्शक तत्त्वं पाळली पाहिजे. यातील महत्त्वाची तत्त्वं म्हणजे आरोपीला जेथे अटक केली त्या जागेचे तपशील आणि अटकेची वेळ व्यवस्थित नोंदवली पाहिजे. अटकेनंतर 8 ते 12 तासांच्या आत पोलिसांनी संशयितांच्या नातेवाईकांना कळवले पाहिजे. अटक केलेल्या व्यक्तीच्या शरीराची तपासणी करून त्याच्या शरीरावर जखमा नाहीत याची खात्री केली पाहिजे वगैरे मार्गदर्शक तत्त्वं आहेत. ही तत्त्वं प्रत्यक्षात किती पाळली जातात? अशा संशयितांच्या मदतीसाठी स्वयंसेवी संस्था असतात. यातील काही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत. यातील अतिशय प्रसिद्ध “ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ ही लंडन येथे मुख्यालय असलेली संस्था. आज या संस्थेचा एवढा दबदबा आहे की जेव्हा या संस्थेचा वार्षिक अहवाल प्रकाशित होतो तेव्हा अनेक देशांना घाम फुटतो.
“ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या वार्षिक अहवालात कोणत्या देशात किती लोकांना पोलीस कोठडीत मृत्यू आला वगैरे तपशिल नावानिशी असतात. अशा केसेसचे समर्थन करताकरता अनेक देशांच्या तोंडाला फेस येतो. शिवाय यामुळे जगभर नाचक्की होते. पोलीस कोठडीत झालेला मृत्यू हा प्रकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अतिशय गंभीर घटना समजली जाते. 1984 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने पोलीस कोठडीत कैद्यांचे होत असलेल्या छळांबद्दल करार संमत केला होता. यावर्षी त्या कराराला 38 वर्षे पूर्ण होत आहेत. भारताने हा करार तेव्हाच मान्य केला होता. असे असूनही आपल्या देशात पोलीस कोठडीत होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या लक्षणीय आहे. “ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार हा प्रकार आशिया खंडात जास्त आढळतो. यामागे गरिबी आणि निरक्षरता हे दोन प्रमुख घटक आहेत.
आपल्या देशात या प्रकाराबद्दल 1980 च्या दशकात ओरड सुरू झाली होती. बिहारमधील भागलपूर येथील तुरूंगात पोलिसांनी कैद्यांचे डोळे फोडले होते. या घटनेचा आधार घेऊन प्रकाश झा यांनी “गंगाजल’ हा चित्रपट काढला होता. हे प्रकरण तेव्हा फार गाजले होते. आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. भागलपूरबद्दल एक प्रकारचे समर्थन दिले जात असे. पोलिसांनी ज्यांचे डोळे फोडले त्यातील अनेक कुप्रसिद्ध गुन्हेगार होते. ते कायद्यातील त्रुटींचा फायदा उचलत. यासाठी त्यांच्या मदतीला निष्णात वकिलांची फौज उभी असते. याप्रकारे ते कुप्रसिद्ध गुन्हेगार सतत तुरूंगाच्या बाहेर राहत असत. जेव्हा पोलिसांनी त्यांचे डोळे फोडले तेव्हा समाजात फारसे कोणाला वाईट वाटले नव्हते. हा विषय तसा अतिशय गुंतागुंतीचा आहे.
यात फक्त पोलिसांना दोष देण्यात फारसा अर्थ नाही. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस दलाची संख्या वाढली नाही, ही वस्तुस्थिती कशी नाकारता येईल? शिवाय “व्हीआयपींची सुरक्षा’ ही नवी जबाबदारी पोलीस दलावर आलेली आहे. व्हीआयपींची संख्या दररोज वाढत असते. त्या प्रमाणात पोलिसांची संख्या वाढलेली नाही. अशा स्थितीत जर पोलीस संशयितांना मारहाण करून लवकरात लवकर केस निकालात काढण्याचे प्रयत्न करत असतील तर त्यांना किती दोष देता येईल? म्हणूनच तर ही समस्या सोडवायची असेल तर साधकबाधक विचार करून यावर उपाय योजावे लागतील.