40 वर्षांपासून संघर्षमय प्रवास : पुनर्वसन कार्यालयात हेलपाटे
पळसदेव -उजनी धरणाच्या निर्मिती झाल्यापासून जवळपास 40 वर्षे झाले तरी धरणग्रास्तांचे प्रश्न आजही कायम आहेत. जवळपास 40 वर्षांचा संघर्ष आणखी सुरूच आहे. कोणी जमिनीसाठी तर कोणाला जागा मिळाली म्हणून पुनर्वसन कार्यालयात हेलपाटे मारत आहे. तर अनेक पुनर्वसित गावे मूलभूत सुविधांपासून लांबच राहिली आहेत. या 40 वर्षांत अनेक राजकीय पक्ष सत्तेत आले आणि गेले. मात्र, परिस्थिती काही बदलली नाही. उजनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायमच राजकीय इच्छाशक्तीच्याअभावी कायमच आहेत.
एकट्या इंदापूर तालुक्याचा विचार करता 26 गावे प्रकल्पग्रस्त आहेत. यातील अनेक गावांत वाड्या- वस्त्यांवर मूलभूत सुविधा नाहीत. गावाला स्मशानभूमी नाही, मुस्लीम, वाणी समाजाला दफनभूमीसाठी जागा नाही. त्यामुळे नागरिकांना वन विभागाच्या जागेत दफन करावे लागत आहे.
अनेकदा वनविभागासाठी आडकाठी आणत असल्याने गावाच्या आजूबाजूला जिथे जागा मिळेल. तिथेच मृतदेहाचे दफन करावे लागत आहेत. अशा अनेक समस्याच आजही प्रलंबित आहेत. मागील वीस वर्षे हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे कॅबिनेट मंत्रीपद असताना देखील प्रश्न सुटले नाहीत. सध्या आमदार भरणे यांच्याकडे मंत्रिपद आले आहे. आता त्यांच्याकडून आपल्या समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा धरणग्रस्त बाळगून आहेत.
इंदापूर तालुक्यात पळसदेव, काळेवाडी, डिकसळ, भिगवण, चांडगाव, आगोती, गंगावळण, कलठण, हिंगणगाव, शहा आदी 26 गावे, वाड्या- वस्त्यांचा समावेश आहे. यातील अनेक गावात रस्ते, पाणीपुरवठा योजना, गटार योजना, खेळाचे मैदान, स्मशानभूमी, सार्वजनिक वाचनालय, समाज मंदिर आदी ठिकाणे सुविधांपासून वंचित आहेत. अनेक गावांना गावठाणासाठी पुरेशा जागा उपलब्ध नाहीत.
यामध्ये अनेक गावांना पुनर्वसन विभागाकडून गावठाणासाठी जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, त्या जागा ग्रामपंचायतीना वर्ग करण्यात आल्या नाहीत. यामध्ये या जमिनींची वनविभागाचे नाव येत असल्याने अनेक गावात ग्रामपंचायतीना लोकहिताची कामे करण्यामध्ये वनविभाग आडकाठी आणत आहेत.
पुनर्वसन विभागाने याबाबत सहकार्य करीत नाही. त्यामुळे अनेक गावांत वनविभाग व ग्रामपंचायत यामध्ये वाद निर्माण होत आहेत, असे मत पळसदेवच्या सरपंच अश्विनी काळे यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री भरणे पाठपुरावा करणार काय?
पुनर्वसन विभागाला याबाबत पत्रव्यववहार केल्यास परत उत्तर देखील मिळत नाहीत. पुनर्वसन विभागाने गावठणासाठी ग्रामपंचायतीना दिलेल्या जागा स्वतंत्रपणे ग्रामपंचायतीच्या नावावर कराव्यात. त्यामुळे भविष्यात वनविभाग व ग्रामपंचायतीमध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत. गेल्या चाळीस वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन विभागात हेलपाटे मारून दमले आहेत. मात्र, प्रश्न जसेच्या तसेच आहेत. याबाबत किमान इंदापूर तालुक्यातील नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्री भरणे यांनी याबाबत दाखल घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यास मदत करावी, अशी मागणी उजनी धरणग्रस्त करीत आहेत.