तांडे पाहून सरकारला उशिरा आली जाग : 7 हजार कोटी रुपये पडून
पुणे – महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने बांधकाम मजुरांना पुरविले जाणारे मध्यान्ह भोजन बंद केल्याने त्यांची उपासमार सुरू झाली. लॉकडाऊनमुळे त्यात भर पडल्याने उपासमार सहन होत नसल्याने अनेक परप्रांतीय मजुरांनी आपल्या गावची वाट धरली. ही योजना सुरू असती तर काही प्रमाणात का होईना या मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यास मदत झाली असती. मजुरांच्या कल्याणकारी योजनांकरिता महामंडळाकडे 7 हजार कोटी रुपये पडून आहेत, हे विशेष.
महाराष्ट्र राज्यात महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळ अंतर्गत बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली जाते. या मंडळांतर्गत नोंदीत जीवित बांधकाम कामगारांची राज्यातील संख्या 20 लाखांपेक्षा अधिक आहे. तर, पुणे जिल्ह्यात ही संख्या 10 हजारांच्या आसपास आहे. राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीतील बांधकामांकडून आकारला जाणारा एक टक्का सेस (कर) या महामंडळाकडे जमा केला जातो.
आता या मंडळाकडे 7 हजार कोटी रुपये निधी पडून आहे. या निधीमधून राज्यभरातील नोंदीत बांधकाम कामगारांना मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत त्यांच्या बांधकाम साइटवर दुपारचे एकवेळचे जेवण मोफत पुरविले जाते. याचा पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील नोंदीत 10 हजारपैकी 7 हजार मजुरांना फायदा होत होता. मात्र, ही मध्यान्ह भोजन योजना स्थगित केली आहे. त्यानंतर सुरू झालेल्या उपासमारीपासून सुटका करण्यासाठी या मजुरांनी मदत मागितली असता, त्यांनी ठेकेदाराकडे बोट दाखविले. तर अशा परिस्थितीत अनेक ठेकेदार पसार झाले आहेत.
देशातील 80 कोटी नागरिकांना अन्नधान्य पुरविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला असला, तरीदेखील त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्यास आणखी काही दिवस लागण्याची शक्यता आहे, असे बोलले जात आहे.
मात्र, आता या मजुरांकडील रोख रक्कम संपत आल्याने बहुतांशी बांधकाम साईटवरील लेबर कॅम्पमधील मजुरांची उपासमार सुरू झाली आहे. अनेक मजुरांनी आहे त्या स्थितीत कुटुंबासह परप्रांतातील घरचा रस्ता धरला आहे.
अनेकजण धोकादायक पद्धतीने मिळेल त्या वाहनातून प्रवास करताना सापडले आहेत; तर अनेकांनी पायी प्रवास सुरू केला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हे स्थलांतर रोखण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्तांना दिले असले, तरीदेखील या मजुरांना पोटाची आग शमविण्यासाठी धान्यच मिळत नाही, तोपर्यंत ते कोणाच्या भरवशावर आहे त्याच ठिकाणी राहतील? या प्रश्नाची तीव्रता वाढल्यानेच या मजुरांनी परतीचा प्रवास सुरू केला आहे.
बांधकाम मजुरांसाठी सुरू असलेली मध्यान्ह भोजन योजना आता सुरू असती, तर ही वेळ आली नसती. आजही अनेक कामगारांकडून अन्नधान्याबाबत विचारणा होत आहे. अनेकठिकाणी मी स्वत: अन्नधान्य पुरविले आहे. मात्र, उपासमार होण्याच्या भीतीने हजारो मजुरांचे स्थलांतर हे सरकारचे अपयश आहे. कामगार विभागाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
– जयंत शिंदे, अध्यक्ष, बांधकाम कामगार सेना