मुंबई : कोरोनाच्या संकटात खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून मोठ्या प्रमाणात फी आकारत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. मात्र आता राज्य सरकारने खासगी रुग्णालयांना वठणीवर आणण्यासाठी एक निर्णय घेतला आहे. कोरोनाच्या संकटात खासगी रुग्णालयातल्या 80 टक्के खाटा राज्य सरकार ताब्यात घेणार आहे. आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांनी तसे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. तसेच रुग्णांची लूट थांबवण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना शुल्कदर निश्चित करुन देण्यात आले आहे.
कोरोनाच्या लढाईत खाजगी रुग्णालयांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारने केले होते. मात्र सहकार्याऐवजी रुग्णालयांकडून टाळाटाळ सुरु असल्याचं समोर आलं. म्हणून सरकारला हे कठोर पाऊल उचलावं लागलं आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत राज्य सरकारकडे हा ताबा असणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने उपचार खर्चाची मर्यादाही ठरवून दिली आहे.
निर्णयानुसार वॉर्ड, विलगीकरण बेडसाठी 4000 रुपये आकारले जाणार आहे. तसंच व्हेंटिलेटरशिवाय असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 7500 तर व्हेंटिलटर सपोर्ट असणाऱ्या आयसीयू बेडसाठी 9000 रुपये आकारले जाणार आहेत. याशिवाय राज्य सरकारने इतर 270 प्रक्रिया आणि शस्त्रक्रियांसाठीचे दरही ठरवले आहेत. यामध्ये कॅन्सर उपचाराचाही समावेश आहे. यामध्ये डॉक्टरांच्या फीचाही समावेश असणार आहे. हॉस्पिटलची तयारी असेल तर ते अतिरिक्त रक्कम डॉक्टरांना देऊ शकतं.
