उत्पादन शुल्क विभाग उरला नावाला

प्रशांत जाधव
सातारा : अवैध दारूची विक्रीला पायबंद घालण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला जिल्ह्यात सूर गवसत नसल्याचे दिसत आहे. केवळ वरिष्ठ कार्यालयाकडून कारवाईचे आदेश आल्यावर व “टार्गेट’ ठरवून आल्यावर अथवा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत तोंडदेखली कारवाई करणारा हा विभाग इतर वेळी नावालाच उरला आहे का, असा प्रश्‍न पडला आहे. ज्या पद्धतीने काम व्हायला हवे, त्या पद्धतीने ते न होता केवळ कागदोपत्री आकडे फुगवण्यात धन्यता मानली जात असल्याने या विभागाच्या कागिरीबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यात वाढदिवस, पार्ट्या आणि थर्टी फर्स्टचा जल्लोष अशा प्रसंगांमध्ये बिनधास्त मद्य पिणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. खुली मैदाने, बागबगीचांसह मोकळ्या जागांचा खुलेआम वापर यासाठी केला जात आहे. मद्य पिण्यासाठी परवाना आवश्‍यक असतो, या मद्यपींना परवाने द्यायचे असतात, याचा उत्पादन शुल्क विभागाला विसर पडला आहे. जिल्ह्यात सातारा, कराड, फलटण येथे तीन पोलीस निरीक्षक, प्रत्येकी दोन दुय्यम निरीक्षक व एक अधीक्षक असे अधिकाऱ्यांचे संख्याबळ आहे. निवडणुका व वरिष्ठांचे आदेश वगळता अन्य वेळी या विभागाकडून अपेक्षित कारवाया झालेल्या दिसल्या नाहीत. या विभागाला मनुष्यबळाची अडचण येत आहे का, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्य पिण्यासाठी परवाना बंधनकारक केल्यावर, सुरुवातीला मद्यपींनी धास्ती घेतली होती. अनेकांनी असे परवाने काढले होते. उत्पादन शुल्क विभागाने पोलिसांच्या मदतीने विनापरवाना मद्य पिणाऱ्यांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला होता. त्यामुळे परवाना असल्याशिवाय बाहेर जाऊन मद्य पिण्याचे धाडस सहसा कोणी करत नव्हते. कालांतराने कारवाई थंडावत गेली. आता परवाना नसलेले मद्यपी बारमध्येच नव्हे तर खुल्या मैदानापासून रस्त्याकडेला उभे राहूनही निर्धास्तपणे मद्यपान करत आहेत.

पोलिसांकडून “ड्रंक अँड ड्राईव्ह’ प्रकरणी दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. मात्र, त्यांच्याकडे मद्यपानाचा परवाना आहे का, हे तपासले जात नाही. सध्या तरुणाईत मद्यपानाची फॅशन बनू लागली आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने येत्या “थर्टी फर्स्ट’च्या पार्श्‍वभूमीवर पुन्हा मद्यपींकडील परवाने तपासण्याची मोहीम हाती घ्यावी. अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

यामुळे होते कारवाईला टाळाटाळ
या विभागाने जप्त केलेल्या मद्याची व पकडलेल्या संशयितांची तपासणी करणाऱ्या स्वतंत्र यंत्रणेचा अभाव आहे. मद्यपींना ठेवण्यासाठी कोठडीचा अभाव, वैद्यकीय चाचणीसाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ नसल्यानेच कारवाईला टाळाटाळ केली जात असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

पोलिसांच्या कारवाया जास्त
अवैध दारू विक्री अथवा निर्मितीवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना असले तरी सर्वार्थाने अधिकार राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहेत, तरीही त्यांच्यापेक्षा जास्त कारवाया पोलीस दलाकडून होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.

अर्ज दिल्यानंर माहिती देतो
जिल्ह्यातील मद्यपींनी घेतलेल्या परवान्यांची माहिती व उत्पादन शुल्क विभागाने वर्षभरात केलेल्या कारवाईची आकडेवारी मागितली असता राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी शहाजी पाटील यांनी, “अर्ज द्या, मग दोन दिवसात माहिती देतो,’ असे उत्तर दिले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.