जागतिक वारसा लाभलेले कासचे पठार पर्यावरणीयदृष्ट्या संकटात येऊ लागले आहे. याची ना प्रशासनाला चिंता, ना लोकप्रतिनिधींना. अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामांनी हा परिसर जर्जर झाला आहे. आणि त्यातून इथली पर्यावरणाची साखळी धोक्यात येऊ घातली आहे. प्रशासनात नवीन अधिकारी आले की जुजबी कारवायांच्या हालचाली होतात. नोटिसांचा फार्स होतो. माध्यमांना बातम्यांचा विषय होतो. नवीन अधिकाऱ्याच्या उमदेपणाचे कौतुक होते. काही दिवसांनी पहिले पाढे पंचावन्न. सध्या याच अवस्थेतून या परिसराचा श्वास कोंडला आहे…
जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी सातारच्या जिल्हाधिकारीपदाचा कार्यभार जुलै 2022 मध्ये स्वीकारला. त्याचदरम्यान तत्कालिन तहसीलदारांनी कास पठार परिसरातील सुमारे 120 हून अधिक हॉटेल्स व इतर इमारतींच्या अनुषंगाने बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणाच्या अनुषंगाने नोटिसा दिल्या. नोटीसांचा हा फार्स त्यावेळीही नवीन नव्हता. परंतु, नवीन जिल्हाधिकारी आल्यामुळे जणू निसर्गाच्याच आशा पल्लवीत झाल्या असाव्यात. मात्र, व्हायचे तेच झाले. पुन्हा भ्रमनिरासच पदरात पडला. सहा महिने उलटून गेले तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईतील “क’ ही पाहिला नाही. नोटिसा काढणारे तहसीलदारही बदलून गेले. दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकारी अनेकदा कासला भेटही देऊन आले.
कधी पार्किंगच्या जागा पाहणीच्या निमित्ताने तर कधी ई- बसच्या प्रयोगासाठी. त्यानंतर एकदा तीस लाख रुपये खर्च करून कास महोत्सवही झाला. पण पर्यावरणाला असणाऱ्या धोक्याबाबत प्रशासनानेच दिलेल्या नोटिसांच्या अनुषंगाने या सहा महिन्यांत कारवाई तसुभरही पुढे सरकली नाही. आणि गेल्या आठ दिवसांपासून पुन्हा काही हॉटेल्सना बांधकामाबाबत तर काही जागामालकांना उत्खननाबाबत नोटिसा दिल्या आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी दिलेल्या नोटिसांचे काय झाले याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिलेली नाही. त्यामुळे कासच्या वर्ल्ड हेरिटेजच्या मानांकनाचे नेमके काय करायचे आहे, हे एकदा प्रशासनानेच ठरवायला हवे. पर्यावरणाची साखळी टिकवायची असेल तर या परिसरातील प्रदूषण रोखण्याची आवश्यकता निश्चितच आहे.
तशी कोणतीही पावले उचलली जात नसल्याचे वारंवार लक्षात येत आहे. त्यामुळे होऊन होऊन काय होईल तर जागतिक वारशाचे मानांकन जाईल, एवढेच होईल, अशीच सर्व जबाबदारांची धारणा दिसते. याबाबत पर्यावरणप्रेमींनीच त्यांची भूमिका ठरवून जागतिक मानांकनाचा दर्जा राखण्यासाठी कणखरपणे लढा उभारण्याची गरज आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, पर्यावरणप्रेमी यांची एकजूट झाली तर काही निष्पन्न होऊ शकते. अन्यथा पर्यटनस्थळ म्हणून केवळ आर्थिक उलाढाल जोपासायची असेल तर पर्यावरणाचा संकोच होईल. वैशिष्ट्यपूर्ण रानफुले कोमेजतील किंबहुना ती उमलणारही नाहीत. याची चिंता कुणाला आहे की नाही याबाबत सध्या तरी साशंकता आहे.