सातारा – आरोग्य विभागात झालेली लाचखोरी प्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांवर झालेली कारवाई व भ्रष्टाचाराच्या इतर प्रकरणांमुळे सातारा पालिकेच्या कारभाराचे सातत्याने वाभाडे निघत आहेत. पोलीस कारवाईमुळे पडलेला डाग पुसून काढून आणि गमावलेली विश्वासार्हता पुन्हा मिळविण्यासाठी पारदर्शक कारभार करण्याचे आणि प्रशासनाचा वचक निर्माण करण्याचे आव्हान नूतन मुख्याधिकारी रंजना गगे यांच्यासमोर आहे.
सातारा पालिकेच्या प्रशासनाला टक्केवारीची कीड लागली आहे. “पार्टी फंडा’च्या नावाखाली मोठा “व्यवहार’ चालतो, हे पालिका वर्तुळात सर्वांना ठाऊक आहे; परंतु त्याविरुद्ध कोणीही “ब्र’ उच्चारत नाही. ही आर्थिक देवाणघेवाण आणि राजकीय लागेबांधे समूळ उखडून टाकण्याचे काम मुख्याधिकारी रंजना गगे यांना करावे लागणार आहे.उपमुख्याधिकारी व आरोग्य विभागाचे तीन कर्मचारी लाच प्रकरणात अडकल्याने पालिकेची पुरती बेअब्रू झाली.
त्यातच पालिकेतील महिला अधिकारी करोनाबाधित झाल्याने आरोग्य विभाग प्रमुखांसह पाच अधिकारी क्वारंटाइन झाले आहेत. त्यामुळे शहरातील कोव्हिड विरोधातील उपाययोजनांबाबत निर्णय घेण्यात विलंब होत आहे. शहर विकास विभागातील कर्मचाऱ्यांना आरोग्य विभागात तैनात करण्याची वेळ आली आहे.
आरोग्य विभागात कार्यक्षम अधिकारी नेमणे, लॉकडाऊनपासून गेल्या तीन महिन्यांत झालेल्या खर्चाचा अचूक तपशील घेणे, सफाई कामगारांच्या कागदोपत्री बोगस हजेरीचे व बिले काढण्याचे प्रकरण तपासणे, बांधकाम विभागातील दोन टक्क्यांची “चिरमिरी’ रोखणे, आदी कामे मुख्याधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहेत. प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांमधील दरी सांधणे, प्रशासनाला शिस्त लावणे,दैनंदिन कारभाराची घडी बसवणे, अशी आव्हाने गगे यांच्यासमोर आहेत.
बदली झालेले मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी नगराध्यक्ष व विषय समित्यांच्या सभापतींशी समन्वय ठेवला नव्हता. तो समन्वय गगे यांना ठेवावा लागेल. गेल्या तीन महिन्यांपासून पालिकेची वसुली ठप्प झाल्याने तिजोरीत खडखडाट आहे. गतवर्षीची थकबाकी 27 कोटी आहे. लॉकडाऊन जाहीर होईपर्यंत केवळ पावणेसात कोटींची वसुली झाली होती. त्यानंतर वसुलीला ब्रेक लागल्याने दैनंदिन खर्च करणेही अवघड झाले आहे.
पालिकेची 10 जुलैची सर्वसाधारण सभा तांत्रिक घोळात अडकली आहे. त्यावरही मुख्याधिकाऱ्यांना तोडगा काढायचा आहे. गगे यांची प्रशासकीय कारकीर्द 28 वर्षांची असल्याने त्या प्रचंड अनुभवी आहेत. कल्याण-डोंबिवली व अकोला महापालिकेत त्यांनी काम केले आहे. त्यामुळे सातारा पालिकेची घडी पुन्हा बसवणे त्यांना कठीण जाणार नाही, अशी सातारकरांना आशा आहे.
राजकीय दबाव झुगारणे आवश्यक
खा. उदयनराजे व आ. शिवेंद्रसिंहराजे हे दोन्ही नेते भाजपवासी झाले असले तरी पालिकेत या दोन्ही राजांच्या स्वतंत्र आघाड्यांमध्ये ताळमेळ नाही. खा. उदयनराजे पालिकेच्या दैनंदिन कारभारात कधीच हस्तक्षेप करत नाहीत; पण त्यांचे नाव सांगून निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे, विषयपत्रिकेतील विषय तहकूब करायला लावणे, बांधकाम विभागात निविदांची सोयीस्कर व्यवस्था करणे, या गोष्टी चालतात. त्याचा बंदोबस्त मुख्याधिकाऱ्यांना करावा लागणार आहे. राजकीय दबाव झुगारून नगरपालिका अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला भाग पाडावे लागणार आहे.