कृषी विभाग आठ दिवसांत देणार अहवाल

कोरेगावातील शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रास कृषी अधिकाऱ्यांची भेट

कराड – महाबिज कंपनीच्या बियाणांची लागण करून एक महिना उलटूनही उगवण न झाल्याच्या कारणावरून कोरेगाव, ता. कराड येथील चार शेतकऱ्यानी कृषी विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. याबाबत दै. प्रभातने सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्ध केला होता. त्यावर कृषी विभागाच्या बियाणे तक्रार निवारण केंद्राच्या सदस्यांनी सोमवार, दि. 29 जुलै रोजी संबंधित चार एकर क्षेत्रास भेट दिली. यावेळी करण्यात आलेल्या पंचनाम्याचा आठ दिवसात अहवाल देणार असल्याचे सांगितले.

कोरेगाव, ता. कराड येथील अनेक शेतकऱ्यांनी कराड तालुका खरेदी विक्री संघातून महाबिज कंपनीचे इंद्रायणी भात पिकांचे बियाणे खरेदी केले आहे. गावातील दहा एकर क्षेत्रातील बियाणांची उगवणच झाली नव्हती. मात्र काही शेतकऱ्यांनी पुन्हा भात रोपांची लागण केली. त्यातील रविंद्र संपत पाटील, जालिंदर ज्ञानू पाटील, जालिंदर धोंडिराम पाटील व हणमंत धोंडिराम पाटील यांनी आपले क्षेत्र पडिक ठेवले होते.

महाबिजच्या बियाणांची उगवण न झाल्याने त्यांनी दि. 17 जुलै रोजी कृषी विभागाकडे तक्रार केली. कृषी विभाग दाद देत नसल्याने त्यांनी प्रांत कार्यालयाकडे धाव घेतली. तेथेही लवकर दाद न मिळाल्याने त्यांनी दै. प्रभातशी संपर्क साधला. यावर दै. प्रभातने याबाबतचे सविस्तर वृत्त शुक्रवार, दि. 26 रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध केले. याची दखल घेत कृषी विभागाच्या बियाणे तक्रार निवारण केंद्राच्या समितीने सोमवारी संबंधित क्षेत्राची पाहणी केली.

प्रक्षेत्र भेटीमध्ये तालुका कृषी अधिकारी डी. एस. खरात, कृषी संशोधन केंद्राचे डॉ. सी. एम. कांबळे, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाचे बी. बी. पिंजरकर, पंचायत समितीचे गुणनिरीक्षक नियंत्रक पी. बी. हलकंदर, कराड तालुका खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन अशा पाच जणांचा या पथकात समावेश करण्यात आला असून या पथकाने पाहणी केली असता भरपूर पाणी असूनही या चार एकर क्षेत्रात 80 ते 90 टक्के पिकांची उगवण झाली नसल्याचे आढळून आले. त्याची कारणमिमांसा शोधण्यासाठी त्यांनी संबंधित क्षेत्रातील मातीचे नुमने, थोड्या प्रमाणात उगवण झालेले भात पीक, तसेच जमिनीत पुरलेले बियांचे नमुने घेतले. त्याचा शोध घेऊन येत्या आठ दिवसात अहवाल देण्याचे आश्‍वासनही दिले.

यावेळी रविंद्र पाटील यांनी झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी मागणी कृषी विभागाकडे केली असून याबाबत योग्य न्याय न मिळाल्यास ग्राहक पंचायतीकडे दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याबाबत कृषी अधिकाऱ्यांनी याचा निकाल आठ दिवसात देऊ, तुमचे समाधान न झाल्यास आवश्‍य ग्राहक पंचायतीकडे जावे, असे संबंधितांना सांगीतले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.