पुणे – करोनाशी गेल्या वर्षभरापासून दोन हात करणाऱ्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना फ्रंट लाइन वर्कर म्हणून करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून लसीकरण करून घेण्यास टाळाटाळ केली जात असून अनेक कर्मचारी करोना बाधित होऊ लागले असल्याने, महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेवर ताण येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या
मुळे महापालिकेचे जे कर्मचारी करोना लस घेणार नाही आणि त्यांना पुढील काळात करोना झाल्यास या कर्मचाऱ्यांना करोना उपचारासाठी महापालिकेकडून दिले जाणारे फायदे दिले जाणार नसल्याचे आदेश महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी काढले आहेत. केंद्राकडून फ्रंट्लाइन वर्करसाठी हे लसीकरण ऐच्छिक असले तरी या आदेशाने हे लसीकरण बंधनकारक होणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेचे सुमारे 18 हजार कर्मचारी असून त्यातील केवळ साडेचार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांनीच लस घेतली आहे. त्यातही आरोग्य विभागाचे सर्वाधिक कर्मचारी आहेत.
शहरात करोनाची साथ झपाट्याने पसरत असल्याने शहरात प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी पालिकेची धावपळ सुरू असताना पालिकेचे कर्मचारीही मोठ्या संख्येने करोना बाधित होत आहेत. परिणामी फ्रंट लाइन वर्कर म्हणून सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण तातडीने पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने पाऊल उचलले असून जे कर्मचारी लस घेणार नाहीत आणि त्यांना करोना झाला तर करोना झाल्यावर देण्यात येणारे फायदे या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नसल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
करोना झाला तर कर्मचाऱ्यांसाठी…
15 दिवसांची उपचाराची विशेष रजा.
रुग्णालयाचा 100 टक्के खर्च.
महापालिकेचे 1 कोटींचे आरोग्य विमा कवच.
वैद्यकीय अशंदायी योजनेचा हिस्सा