राजेंद्र वारघडे
पाबळ -राज्य शासनाने 15 ऑगस्टपासून महाराष्ट्र अनलॉक करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामागे “करोना के साथ जीना है’ चा मनसुबा असू शकतो. ही बाब स्तुत्य असली तरी करोनाचे तिसऱ्या अथवा अंतिम टप्प्यात आता ग्रामीण भागालाही शहरी भागासारख्या उच्चतम आरोग्य सुविधा बरोबरीने पुरवण्याची गरज आहे. तरच संपूर्ण पुणे जिल्ह्याची एकाचवेळी करोनापासून पूर्ण मुक्ती साध्य होणार आहे. याबाबत ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींनी निर्णायक भूमिका घेण्याची गरज पुढे येत आहे.
राज्य शासनाने अखेर टास्कचा फोर्स बाजूला ठेवून निर्णय घेताना जनतेच्या मनातली भूमिका अस्तित्वात आणली. वास्तविक पूर्ण लसीकरण अथवा किमान 70 टक्के लसीकरण होईपर्यंत वाट पाहणे हेच शासनाचे धोरण होते; मात्र ते पूर्ण होणे ही बाब अशक्य कोटीतील असल्याचे दिसून आले. जनतेचा वाढता रोष लक्षात आल्याने, आता
“करोना के साथ जिना है’चा पर्याय अस्तित्वात आणणे यालाच दुसरा पर्याय नसल्याने ही भूमिका कदाचित शासनाकडून घेतली गेली असावी असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तरीही ही बाब चॅलेंज असणार आहे. शासनाने हे चॅलेंज स्वीकारायचे ठरवले असावे आणि म्हणूनच तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी व जनतेला विश्वासात घेत, शासन कृतिशील राहणार हे निश्चित आहे.
यासाठी शासनाकडून पुर्वानुभवावरून संभाव्य रुग्ण संख्या निश्चित करून पावले टाकली जात असल्याचे दिसून येत आहे. यासाठी सर्वप्रथम ऑक्सिजन, नंतर सक्षम आरोग्य केंद्रे, करोना चाचण्या, लसीकरण आणि नियमांची अंमलबजावणी असा पंचसूत्री कार्यक्रम राबवला जाण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्यासाठी संपूर्ण पुणे जिल्हा (ग्रामीण सह) एकाचवेळी नियोजनात आणण्याची खरी गरज आहे.
यासाठी आता तरी ग्रामीण भागावर लक्ष्य केंद्रित करण्याची गरज आहे. त्यासाठी उपलब्ध केंद्रे सुसज्ज करणे आणि आशा वर्कर यांचावरची दुहेरी जबाबदारी विभागणे. यात चाचण्या करणे आणि लसीकरण यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा करणे आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना गावातच वास्तव्य करायला भाग पाडणे. याचबरोबर ऑक्सिजन बेडची सुविधा उपलब्ध करणे आणि जास्तीत जास्त लसीकरण घडवून आणणे महत्वाचे ठरणार आहे.
यामागील दोन्ही लाटेच्या अनुभवात शहरी भागावर जास्त लक्ष्य केंद्रित करण्यात आले आणि त्यामुळे ग्रामीण भाग आरोग्य सुविधांपासून वंचित राहिला. यात लॉकडाऊनवर भर देण्यात आला परिणामी करोना प्रसार सुप्तपणे वाढत राहिला. रुग्णसंख्या दृष्टीक्षेपात येऊ लागल्यावर करोना केंद्रे उभी करण्यासाठी धावपळ झाली. ऑक्सिजनअभावी रुग्णांची शहराकडे धावपळ झाली. यात अनेकांना प्राण गमवावे लागले, ही वस्तूस्थिती असल्याने शासनाने आता पुणे जिल्हा हा एकच विभाग समजून ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्र सुविधायुक्त सशक्त करण्याची गरज आहे.
…अन्यथा जनतेच्या मनातले स्थान गमवाल
पाबळ येथे मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या प्रयत्नातून कोट्यवधी रुपये खर्चून ग्रामीण रुग्णालय उपलब्ध असताना दुसऱ्या लाटेतील अखेरचा कालावधीत मीडियामुळे सक्रिय झाले. राजकीय धुमश्चक्री होऊ लागल्यावर वैद्यकीय स्टाफ आला. पुन्हा गडबड झाल्यावर ऑक्सिजन सिलिंडर आले.
त्यानंतर हवेतील ऑक्सिजन देणारा प्लॅंट येत असताना राजकीय कारणास्तव नाकारला गेला. आता तिसऱ्या लाटेच्या तयारीत हे केंद्र सुसज्ज करण्यासाठी (ऑक्सिजन, सीटी स्कॅन आणि व्हेंटिलेटर आणि उपचार) ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींनी, यंत्रणा राबवण्यासाठी (लॉकडाउन नव्हे) अलर्ट राहण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अन्यथा ग्रामीण जनतेच्या मनातले स्थान गमवावे लागण्याची दाट शक्यता पुढे येऊ शकते.