नवी दिल्ली – दिल्ली सरकारच्या उत्पादनशुल्क घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेले उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी आपल्यावरील कारवाईच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल केली होती. पण त्या याचिकेत लक्ष घालण्यास आज सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सिसोदियांच्यावतीने ही याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचुड आणि न्या. नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात थेट सुप्रीम कोर्टात यायच्या आधी सिसोदिया यांनी हायकोर्टातच जामीनासाठी अर्ज करायला हवा होता.
खालच्या कोर्टाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायलय हेच योग्य व्यासपीठ आहे तिकडे अर्ज करा असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. कोणत्याही प्रकरणात थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे येणे ही चांगली प्रथा नाही असे मतही त्यांच्या बाबतीत कोर्टाने नोंदवले आहे.
Delhi excise policy case : सिसोदियांना 4 मार्चपर्यंत सीबीआय कोठडी
उत्पादन शुल्क धोरणातील गैरव्यवहार प्रकरणात सीबीआयने सिसोदियांना अटक करून स्थानिक न्यायालयात हजर केले होते, त्यावेळी स्थानिक न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची कोठडी सुनावली होती. त्याच्या विरोधात त्यांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.