पिंपरी, दि. 28 – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदिप जांभळे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)च्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जांभळे यांना दिलासा मिळाला असून ते अतिरिक्त आयुक्तपदी कायम राहणार आहेत. तर 17 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे.
पिंपरी महापालिकेतच उपायुक्त असलेल्या स्मिता झगडे यांची 13 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली होती. पण, आयुक्त शेखर सिंह यांनी नऊ दिवस झगडे यांना रुजू करुन घेतले नव्हते. त्यानंतर राज्य सरकारने 22 सप्टेंबर 2022 रोजी झगडे यांची नियुक्ती रद्द करुन प्रदिप जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती केली. झगडे यांनी जांभळे यांच्या नियुक्तीला मॅटमध्ये आव्हान दिले. झगडे यांनी राज्य सरकार, प्रदीप जांभळे आणि महापालिका आयुक्त यांना प्रतिवादी केले होते.
यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय लवाद (मॅट)चे सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावण्या झाल्या. सुनावणीअंती मॅटने 17 फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनावर ताशेरे ओढले. तसेच जांभळे यांची अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्ती रद्द करण्याचा आदेश दिला. दोन आठवड्यात झगडे यांना महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती देण्याचेही आदेशात म्हटले होते. मात्र, मॅटच्या या निर्णयाला अतिरिक्त आयुक्त जांभळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जांभळे यांच्या याचिकेवर मंगळवारी (दि. 28) सुनावणी झाली. तसेच न्यायालयाने मॅटच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जांभळे यांना दिलासा मिळाला आहे. 17 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.