– अरविंद मिश्र
निसर्गानुकूल वर्तन आणि त्यासाठी सातत्याने नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार “लाइफ मिशन’ राबवत आहे. त्याबाबत घेतलेला आढावा.
“लाइफ मिशन’ तीन टप्प्यांत राबविले जात आहे. सर्वप्रथम व्यक्तिगत पातळीवर पर्यावरणपूरक वर्तनासाठी प्रेरित करणे. यासाठी सात टप्प्यांत पर्यावरण संरक्षणासाठी लहान सहान 75 उपाय सांगितले आहेत. सिग्नलवर आणि रेल्वे क्रॉसिंगवर गाडी बंद करण्यापासून घरातच खतनिर्मिती करण्यासारख्या उपक्रमांचा समावेश त्यात आहे.
दुसऱ्या टप्प्यांत सामुदायिक पातळीवर पर्यावरण अनुकूल उत्पादनाची मागणी वाढविणे आणि त्यानुसार पुरवठा व्यवस्था तयार करणे. अंतिम टप्प्यात सरकारने धोरण आखताना पर्यावरणपूरक जीवनशैली विकसित करण्याबाबतचा विचार करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
पर्यावरण अनुकूल जीवनशैलीच्या विकासात कल्पनांना, संकल्पनांना विशेष महत्त्व आहे. या क्रमवारीत 2022 मध्ये निती आयोगाने नावीण्यपूर्ण विचार आणि संशोधन मांडण्याचे आवाहन केले. निती आयोगाच्या आवाहनानुसार 67 देशांतून 2,538 नावीण्यपूर्ण विचार समोर आले. यापैकी पाच सर्वोत्तमसह 75 कल्पनांना निती आयोगाने आपल्या संग्राहालयात (कंपेडियम) मध्ये स्थान दिले.
यात पाच सर्वोत्तम कल्पना मांडणाऱ्या टीमला “लाइफ मिशन’चे ग्लोबल ब्रॅंड अम्बेसिडर म्हणून जाहीर केले आणि प्रत्येक टीमला 20 लाख रुपयांचा निधी घोषित केला गेला. यानुसार ते आपल्या विचारांना निती आयोगाच्या मदतीने व्यावहारिक रूप देऊ शकतील. या कल्पना, विचार हे दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले असून त्यास आपल्या आयुष्याचा घटक देखील बनवू शकतात.
डिजिटल ग्रीन बॅंक
निसर्गाचे संरक्षण करण्यासाठी केलेले प्रत्येक काम एखाद्या बॅंकेत हरित भांडवल किंवा क्रेडिटच्या रुपाने जमा होत असेल, तर ती किती चांगली बाब राहू शकते. तरुण संशोधक तृषा नागपाल, सक्षम सिंह आणि दीपांश जग्गा यांनी हा विचार प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केली. “लाइफ मिशन’चे ग्लोबल ब्रॅंड अम्बेसिडर डिजिटल ग्रीन बॅंक स्थापन करत असून ते एखाद्या मोबाइलच्या ऍपच्या रुपात असेल. त्यास कोणत्याही अँड्राइड किंवा आयओएसच्या डिव्हाइसमधून डाउनलोड करता येणार आहे.
यात ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना पर्यावरण संरक्षणासंबंधित राबविलेल्या प्रत्येक घडामोडीच्या बक्षिसापोटी ग्रीन क्रेडिट दिले जाईल. डिजिटल ग्रीन बॅंकशी संबंधित असणारे नागरिक हे आपापसात क्रेडिटला पर्यायी डिजिटल चलनच्या रुपातून देवाणघेवाण करू शकतील. ग्राहक आणि सेवा देणारे यांच्यात ही बॅंक पर्यावरण पूरक जीवनशैलीसाठी आर्थिक सेतू म्हणून काम करेल. उदाहरणार्थ, एक सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली ही या बॅंकेशी संबंधित राहिल्यास ऍपशी संबंधित ग्राहकांना प्रवासात सवलत प्रदान करू शकते.
ग्रीन बॅंकेशी संबंधित ग्राहक आणि स्थानिक व्यापारी त्याचा वापर परस्परांतील देवाणघेवाणीसाठी करू शकतील. बॅंकेकडून मोबाइल क्रमांकाच्या माध्यमातून यूपीआय आणि आधारला लिंक केले जाईल. त्यामुळे पर्यावरण अनुकूल व्यापार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे शक्य राहील. डिजिटल ग्रीन बॅंकेकडून एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती ग्रीन क्रेडिट जमा झाले आहे, हे देखील समजेल.
स्वदेशी फॅशनला प्रोत्साहन
स्टाइल दाखविण्याच्या नादात आपण निसर्गाची मोठी किंमत तर मोजत नाही ना? याचा विचार करायला हवा. फॅशन उद्योग हा प्रदूषण निर्माण करणारा जगातला दुसऱ्या क्रमाकांचा उद्योग मानला जातो. हा उद्योग दरवर्षी 9.2 कोटी टन कचरा तयार करतो. अशा प्रकारच्या फॅशन उत्पादनात 1.5 खर्व टन पाणी लागते. अशावेळी आपला पेहराव देखील पर्यावरणपूरक, इकोफ्रेंडली असणे गरजेचे आहे. यासाठी पूरबी, सस्मिता आणि ओम देबाश्री या तिघी शाश्वत फॅशन रेटिंग आणि टॅग विकसित करत आहेत.
या नावीण्यपूर्ण कल्पनेच्या पायलट प्रोजेक्टच्या वेळी कपड्यासह फॅशन उत्पादनांना एक विशेष टॅग दिला जाणार आहे. या कल्पनेत कपडे किंवा फॅशन उत्पादने तयार करण्यासाठी सेंद्रिय कापूस, बायोडिग्रेडेबल पॅकेजिंग, सेंद्रीय रंग, रिडिजायनिंग, पाण्याची बचत करण्याची पातळी पाहणे या गोष्टींचा समावेश आहे. अशा अनेक निकषांवर टॅग प्रदान केला जाईल.
अर्थात, शाश्वत रेटिंग आणि टॅगने ग्राहकांनी पेहराव केलेले कपडे किती पर्यावरणपूरक आहे, हे समजू शकेल. त्याचा थेट लाभ भारतीय विणकरांना आणि वस्रोद्योगांना मिळेल. तसेच आपणही कपडे किंवा फॅशनशी संबंधित वस्तू खरेदी करताना अशा निकषाचे आकलन करायला हवे.
हवामानपूरक बेड
“लाइफ मिशन’च्या पाच सर्वोत्तम संशोधकात स्थान पटकावणारे विवेक आणि कंचन मुखर्जी यांनी बेड लावण्याच्या पद्धतीला पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला जोडण्याचा सल्ला दिला आहे. या कल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी हॉटेल उद्योग आणि ग्राहकांचा सहभाग असणे तितकाच महत्त्वाचा आहे. यानुसार बेड मेकिंग स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजरमध्ये बदल होईल.
हॉटेल असो किंवा घर थंड किंवा उष्णता निर्माण करणारी व्यवस्था पर्यावरणपूरक असेल तर त्याप्रमाणात कार्बन फूटप्रिंट कमी राहील. ऊर्जा दक्षता आयोग (बीईई) च्या मते, वातानुकुलित तापमानात होणारी प्रति अंश सेल्सिअसची वाढ ही 6 टक्के वीज वाचविते. निसर्गाबरोबरच खिशासाठीही ही बाब परवडणारी ठरू शकते.
बांधकामाची भारतीय शैली
गावातील घरांकडे जरा पाहिले तर त्यात बहुतांशी घरे केवळ माती आणि लाकडांपासून तयार झालेले दिसतील. त्यांना वातानुकुलित करण्याची गरज नाही आणि कृत्रिम उष्णतेचीही नाही. काळानुरुप राहणे हीच त्यांची खरी ओळख आहे. घराला एखाद्या वास्तुशिल्पाप्रमाणे तयार केलेले असते आणि खोलीतील तापमान हे बाहेरच्या वातावरणाला अनुकूल कसे राहील, याप्रमाणे रचना केलेली असते. बांधकामाची आधुनिक शैली ही पॅसिव्ह हाउस संकल्पनेशी मिळतीजुळती आहे.
“लाइफ मिशन’ अंतर्गत कॅमिले सिफेरलेन आणि जेसिक स्मिथ यांनी इमारतीतील वीज वाचविण्यासाठी पॅसिव्ह हाउस घरांच्या निर्मितीवर भर दिला आहे. या तंत्रज्ञानानुसार पहिल्या भागात बांधकामासाठी पर्यावरण अनुकूल कच्चा माल वापरण्यावर भर दिला आहे. याप्रमाणे घरातील भागात वस्तू आणि सजावट ही ऊर्जापूरक असते.
या कल्पनेमुळे खोलीतील थंडी आणि उष्णता ही 80 टक्क्यांपर्यंत कमी करता येते. संशोधकांनी या संकल्पनेची उपयुक्तता सांगण्यासाठी पॅसिव्ह हाउस आणि बिगर पॅसिव्ह हाउसमध्ये बर्फाचे दोन बॉक्स ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. बर्फ वितळण्याच्या वेगावर घरातील वास्तुशैली आणि निसर्गाचा संबंध अधोरेखित करेल.
हॉटेलमध्ये पाण्याचे संरक्षण
एका अहवालानुसार, देशाची राजधानी दिल्लीतील 70 टक्के लहान रेस्टॉरंट हे कोणत्याही पर्यावरण मंजुरीशिवाय चालत आहेत. एवढेच नाही तर रेस्टॉरंटमधील पाण्याच्या वापरावर देशात कोणत्याही प्रकारची प्रभावी देखरेख यंत्रणा नाही. काही ठिकाणी नळातून येणारे पाणी हे शेतात असलेल्या एखाद्या सबमर्शियल पंपाप्रमाणे फेकताना दिसून येते. सोनिया ग्रोवर आणि त्यांची टीम रेस्टॉरंटमध्ये पाण्याची बचत करताना त्याला व्यावहारिक रूप देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी एक ब्लू रेटिंग सिस्टिम विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यात रेस्टॉरंटमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांना पाणी देण्याची पद्धत, नळावाटे येणाऱ्या पाण्याचा वेग आणि भांडी घासण्याची पद्धत पर्यावरणपूरक करणे याचा समावेश आहे. यानंतर आपणही जेव्हा रेस्टॉरंटमध्ये, कार्यालयात जाल तेव्हा जल संरक्षणाच्या अशा प्रयत्नांचा वापर करायला हवा आणि इतरांनाही प्रोत्साहित करायला हवे.
“लाइफ मिशन’च्या या गोष्टी एक बाब सिद्ध करतात की, युवकांना संधी मिळायला हवी आणि ती मिळाली तर हवामान बदलाच्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी ते खंबीरपणे उभे राहू शकतात. देशातील लोकसंख्येत 10 ते 24 वयोगटातील तरुण आहेत. एकंदरीत या तरुण शक्तीला तंत्रज्ञान आणि नावीण्यपूर्ण कल्पनेचे बळ देऊ आणि तेवढ्याच वेगाने सातत्यपूर्ण विकासाचे ध्येय (एसडीजी) जवळ पोचू.
ग्रीन क्रेडिटने लाइफ मिशनला प्रोत्साहन
वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने “मिशन लाइफ’चे ध्येय साध्य करण्यासाठी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रमाची सुरुवात केली. हा कार्यक्रम व्यक्ती, समुदाय, खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात हरित मार्गाचा अवलंब करत ग्रीन क्रेडिटची निर्मिती करण्यास प्रोत्साहित करतो. विशेष म्हणजे या ग्रीन क्रेडिटची खरेदी आणि विक्री करता येऊ शकते.
ग्रीन क्रेडिट हे प्रामुख्याने सात क्षेत्रात वृक्षारोपण, जल संरक्षण आणि विकास, कृषक, हवेतील प्रदूषण कमी करणे, कचरा व्यवस्थापन, मॅंग्रोव्ह संरक्षण आणि पुनर्स्थापना, इकोमार्क आधारित प्रयत्न करणे आणि बांधकाम तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निश्चित केले आहे.