सध्या केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने काही दिवसांपूर्वी जेव्हा विशेष अधिवेशन घेत असल्याचे जाहीर केले तेव्हा या अधिवेशनाचा अजेंडा काय असावा, याबाबत तर्कवितर्क लढावण्यात येत होते. पण नंतर सरकारने या अधिवेशनामध्ये कोणत्या गोष्टींवर चर्चा होणार आहे याबाबतही खुलासा केला असल्याने त्या शंका कुशंकांनाही पूर्णविराम मिळाला. अर्थात, जेव्हा अशा प्रकारचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येते तेव्हा त्यामध्ये काहीतरी विशेष घडणे अपेक्षितच असते.
त्यामुळे ऐनवेळी जर सरकारने एखादी घोषणा या अधिवेशनामध्ये केली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. सर्वसाधारणपणे संसदीय लोकशाहीमध्ये अर्थसंकल्पी अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन अशा प्रकारच्या अधिवेशनांचे नियोजन केले जाते. या सर्व अधिवेशनांव्यतिरिक्‍त जर एखादे अधिवेशन बोलण्याची वेळ आली तर त्याला “विशेष अधिवेशन’ असे संबोधले जाते. अशाप्रकारचे विशेष अधिवेशन 30 जून 2017 रोजी जीएसटी कायदा लागू करण्याच्या पूर्वसंध्येला बोलावण्यात आले होते.
आता पुन्हा एकदा अशा प्रकारचे अधिवेशन होत आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीप्रमाणे या अधिवेशनामध्ये गेल्या 75 वर्षांच्या संसदीय इतिहासावर सांगोपांग चर्चा होणार आहे. हे जर या अधिवेशनाचे खरे निमित्त असेल तर निश्‍चितच ही चर्चा चांगली होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्‍त काही महत्त्वाची विधेयकेसुद्धा या अधिवेशनात मांडली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही विधेयकांमुळेसुद्धा वाद-विवाद होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. उदाहरणार्थ, निवडणूक आयोगाच्या नियुक्‍तीबाबत सरकारला सर्वाधिकार देण्याबाबतचे एक विधेयक या विशेष अधिवेशनात
चर्चेला येणार आहे. या विधेयकावर गरमागरम चर्चा होणे अपेक्षित आहे. कारण निवडणूक आयोगाला नियुक्‍त करण्याचे सर्वाधिकार सरकारकडे येऊ नयेत, अशीच विरोधी पक्षांची मागणी असणार आहे. अशा प्रकारची विधेयके ही सर्वसाधारणपणे संसद अधिवेशनाच्या कामाचा नैमित्तिक भाग असला तरी सर्वात महत्त्वाचा विषय हा गेल्या 75 वर्षातील संसदीय कार्यप्रणालीवर होणारी चर्चा हाच ठरणार आहे. भारत पारतंत्र्यात असताना 1927 मध्ये इंग्लंडच्या राजवटीने भारतातील संसदीय व्यवहार सुरळीत व्हावेत म्हणून राजधानी नवी दिल्लीमध्ये जे संसद भवन बांधले होते त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच ते बाजूला करून आता मोदी सरकारने नवे दिमाखदार संसद भवन बांधले आहे.
जुन्या संसद भावनातून नव्या संसद भवनात जाण्यासाठी एक निमित्त म्हणूनसुद्धा या अधिवेशनाकडे पाहिले जात आहे. पण नव्या संसद भवनामध्ये ज्या प्रकारे सर्वत्र कमळाच्या फुलाला आणि कमळापासून तयार केलेल्या डिझाइनलाच प्राधान्य देण्यात आले आहे ते पाहता तो विषयसुद्धा चर्चेला येऊ शकतो. कमळ हे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असल्याने सरकारने अशा प्रकारच्या फुलाचा वापर संसद भवनामध्ये करू नये अशी मागणी पण आता होऊ लागली आहे. त्या विषयावरसुद्धा या अधिवेशनामध्ये चर्चा होणे अपेक्षित आहे. कॉंग्रेसच्या पुढाकाराने देशामध्ये बहुपक्षीय राजकीय “इंडिया’ आघाडी स्थापन झाली आहे.
ते सर्व पक्ष या अधिवेशनाला उपस्थित राहणार आहेत आणि चर्चेत भागही घेणार आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. या निमित्ताने गेल्या 75 वर्षांचा संसदीय इतिहास उलगडला जाणार असल्याने ही चर्चा महत्त्वाची आणि उपयुक्‍त ठरणार आहे. भारतामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टी घडल्या आहेत त्या केवळ गेल्या नऊ वर्षांमध्येच घडल्या आहेत, असा दावा भाजपाने केलेला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या 75 वर्षांतील संसदीय कामकाजाचा आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरू शकते. देशातील पहिली लोकशाही निवडणूक जरी 1951 मध्ये झाली असली तरी त्यापूर्वी घटनेच्या निर्मितीसाठी घटनासभेचे जे विशेष अधिवेशन बोलण्यात आले होते तेव्हापासून सर्व आढावा या अधिवेशनात घेण्याचे ठरवण्यात आले आहे.
साहजिकच गेल्या 75 वर्षांच्या कालावधीमध्ये ज्या विविध नेत्यांनी संसदीय कार्यप्रणाली बळकट व्हावी म्हणून योगदान दिले आहे त्यांचा उल्लेख या अधिवेशनातील चर्चेमध्ये होऊन त्यांच्या प्रति आभार प्रकट करणे योग्य ठरू शकते. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या काही वर्षांमध्ये देशात फक्‍त कॉंग्रेस हा एकच पक्ष प्रभावशाली असल्यामुळे विरोधी पक्षांचा आवाज त्या प्रमाणात क्षीण होता. तरीसुद्धा संसदेमधील भाषणे अत्यंत अभ्यासपूर्ण होत असत आणि विरोधी मतसुद्धा लक्षात घेतले जात असे. पण जेव्हापासून भारतामध्ये आघाडीचे राजकारण सुरू झाले तेव्हापासून विरोधासाठी विरोध करणे या एकाच हेतूने संसदीय प्रणालीतील आयुधांचा वापर करण्यात येत आहे, हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही. पूर्वीच्या सरकारांनी केलेले एखादे चांगले काम सध्याच्या सरकारने नाकारणे असो किंवा सध्याच्या सरकारने केलेले एखादे चांगले काम विरोधी पक्षांनी केवळ विरोधी भावनेतून नाकारणे असो अशा प्रकारच्या घटना पहिल्या काही वर्षांमध्ये कधीच घडताना दिसत नव्हत्या.
तेव्हा विरोधी पक्ष मनापासून सरकारचे कौतुक करत होते आणि सरकारी पक्षसुद्धा विरोधी मतांचा आदर करत होते. आजपासून सुरू होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनामध्ये जेव्हा संसदीय इतिहासावर चर्चा होईल आणि जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारचे उल्लेख होतील तेव्हा विद्यमान सत्ताधारी आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेते यांना या इतिहासाची जाणीव होईल आणि आगामी कालावधीमध्ये दोघांच्याही संसदीय वागणुकीमध्ये सकारात्मक फरक पडेल, अशी आशा या निमित्ताने करायला हरकत नाही.
अर्थात, भारतीय राजकारणात धक्‍का देण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले मोदी सरकार या विशेष अधिवेशनाचे निमित्त साधून आणखीन काही राजकीय धक्‍के विरोधी पक्षांना आणि देशातील जनतेला देतात का, हेसुद्धा पहावे लागेल. काहीही होणार असले तरी या विशेष अधिवेशनामध्ये भारतीय संसदेच्या 75 वर्षांच्या इतिहासाचा आढावा घेतला जाणार आहे, ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे. म्हणूनच या अधिवेशनाचा छुपा अजेंडा कुठलाही असला तरी जो जाहीर अजेंडा आहे त्याचे स्वागत करूनच या अधिवेशनाचेही स्वागत करण्याची गरज आहे.
