यमाजी मालकर
माणसांना काम करण्यासाठी चार दिवसांचा आठवडा पुरेसा ठरला पाहिजे आणि त्यातही दररोज सहाच तास काम करून घेतले पाहिजे, असे फिनलॅंडच्या पंतप्रधान का म्हणतात? अशाच सहा तासांच्या ड्युटीची भारतातही गरज आहे, अशी मांडणी अर्थक्रांती करते आहे. पण या दोन मागण्यांमध्ये जमीनअस्मानाचा फरक का आहे?
चांगले मानवी जीवन म्हणजे काय, याचे जे काही निकष जगाने ठरविण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते जगात सर्वत्र सारखे असतील, असे मानण्याचे कारण नाही. पण आपण आता सर्व जग एकाच मापात मोजण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अशा सर्व मापात जगात आघाडीवर असलेल्या उत्तर युरोपमधील फिनलॅंड देशातून एक चांगला संदेश आला आहे. जगातील सर्वात तरुण (वय 34) पंतप्रधान म्हणून त्या देशात ज्या नुकत्याच विराजमान झाल्या आहेत, त्या सना मारीन यांनी, माणसांना काम करण्यासाठी चार दिवसांचा आठवडा पुरेसा ठरला पाहिजे आणि त्यातही दररोज सहाच तास काम करून घेतले पाहिजे, असे म्हटले आहे. केवळ 55 लाख म्हणजे विस्तारित पुण्याइतकी लोकसंख्या असलेल्या या देशातून हा आवाज निघाला, हे फार महत्त्वाचे आहे. एखादा राष्ट्रप्रमुख कामाच्या तासांविषयी इतक्या संवेदनशीलतेने बोलतो आहे, असे जगात प्रथमच होते आहे.
सहा तासांच्या दोन पाळ्यांत देश चालला पाहिजे, असा एक प्रस्ताव भारतात अर्थक्रांतीने 2018 मध्ये देशासमोर ठेवला आहे. भारत आणि फिनलॅंड या देशांत मोठा फरक असताना अशा पूर्ण वेगळ्या देशातून नजीकच्या भविष्यातील मानवी कामाविषयी सारखीच मागणी होणे, याला विशेष महत्त्व आहे. अर्थात, या दोन्ही मागण्यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. फिनलॅंडमध्ये इतके यांत्रिकीकरण झाले आहे की तेथे चार दिवसांचा आठवडा आणि त्यातही दररोज कामाचे सहाच तास पुरेसे आहेत, असे मारीन म्हणत आहेत. तर अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव हा दररोज सहा तासांच्या दोन पाळ्यांविषयी (शिफ्ट) बोलतो आहे. कारण या दोन्ही देशाच्या गरजांमध्ये मोठा फरक आहे. उदा. फिनलॅंडमध्ये जर 90 टक्के नागरिक संघटित क्षेत्रात काम करत असतील तर भारतात ते प्रमाण कसेबसे पाच ते आठ टक्के आहे. सामाजिक सुरक्षितता आणि त्यासारख्या योजनांच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर असलेल्या फिनलॅंडमध्ये दररोज सहा तासांचे काम असावे, असे त्या देशाच्या पंतप्रधान म्हणतात, याचा अर्थ अशा विकसित देशांत कामांच्या तासांचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. औद्योगिक संस्कृतीने तरुणांचे आयुष्य नीरस केले आहे, त्याची दखलच या तरुण पंतप्रधान घेत आहेत. भविष्यातील आरोग्यदायी मानवी जीवनासाठी ते आवश्यक आहे, असे त्यांना वाटते आहे.
फिनलॅंडमध्ये प्रचंड औद्योगिकीकरण झाले असून आधुनिक यंत्रसामग्रीमुळे काम करणाऱ्या नागरिकांना यंत्रांशी जुंपल्यासारखे झाले आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे ते आपल्या कुटुंबासाठी क्वालिटी वेळ देऊ शकत नाहीत. मानवी जीवनात काही छंद जोपासण्याला अतिशय महत्त्व आहे आणि आपल्या संस्कृतीचे संवर्धन करणे, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. पण तेथील नागरिक ते आज करू शकत नाहीत. एकप्रकारे एवढ्या श्रीमंत देशातील नागरिक फक्त जीवन जगण्याची लढाई लढत आहेत. त्यामुळे सामाजिक जीवनातील चैतन्य हरवले आहे की काय, असा प्रश्न उभा राहतो. फिनलॅंडमध्ये हा प्रश्न उभा राहिला आहे, असे पंतप्रधान मारीन यांच्या वक्तव्यावरून वाटते. कारण त्यांनी थेट याच कारणांसाठी सहा तासांचे काम आणि चार दिवसांचा आठवडा प्रस्तावित केला आहे.
जगात आता या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थात, ज्यांना या कमी तासांच्या कामाचे महत्त्व पटले, अशा फिनलॅंडचा शेजारी देश असलेल्या स्वीडनने हा प्रयोग 2015 मध्येच सुरू केला. कामाचे तास कमी केल्यानंतर आश्चर्यकारक सकारात्मक निकाल त्यांच्या हाती लागले आहेत. कारखाने आणि कार्यालयातील उत्पादनक्षमता तर वाढली आहेच, पण नागरिक अधिक आनंदी झाले आहेत. अगदी फिनलॅंडमध्येच 1996 मध्ये झालेल्या एका करारानुसार कामगार कामाच्या तीन तास आधी आपले काम सुरू करून तीन तास लवकर घरी जाऊ शकतात, काम करून घेण्यात इतकी लवचिकता दाखविण्याच्या शहाणपणाची आता गरज आहेच. न्यूझीलंड या देशातही पर्प्यूचीयल गार्डियन नावाच्या फायनान्स कंपनीत 2018 मध्येच चार दिवसांचा आठवडा या विषयाचा अभ्यास म्हणून करण्यात आला आहे. जपानच्या मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने केलेला प्रयोग नुकताच जगाला माहीत झाला असून ज्यात कंपनीने ऑगस्ट 2019 मध्ये कामाचा आठवडा चार दिवसांचा करून टाकला. म्हणजे सोमवार ते गुरुवार असे चारच दिवस काम करायचे आणि पगार मात्र पूर्ण आठवड्याचा द्यायचा! त्याकाळात जे निष्कर्ष समोर आले, तेही अफलातून आहेत.
कामाचे दिवस 25 टक्के कमी झाले असताना कागदाचे प्रिंट 58 टक्के, वीज वापर 23 टक्क्यांनी कमी झाला तर उत्पादकता 40 टक्क्यांनी वाढली आणि 92 टक्के कर्मचारी असे काम आनंददायी आहे, असे म्हणू लागले!
भारताची लोकसंख्या आज 136 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे आणि त्यामुळे बेरोजगारीही वाढत चालली आहे. महिन्याच्या एका तारखेला बरा पगार घरात येतो, अशांची संख्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येत फारच कमी आहे. एवढ्या कमी संघटित रोजगारांवर देशाची अर्थव्यवस्था तर पुढे जाऊ शकत नाहीच, पण समाजात सतत अस्वस्थता वाढू शकते. जिचा अनुभव आज आपण घेत आहोत. लोकसंख्या आणि तिच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता भारताला 10 टक्के विकासदराची गरज आहे. पण आज तो निम्मा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीशिवाय त्याचे महत्त्वाचे कारण सध्याच्या अर्थव्यवस्थेत नवा ग्राहक तयार होत नाही, हे आहे.
चांगली क्रयशक्तीच देशात निर्माण होत नाही. कारण संघटित क्षेत्रातील रोजगार वाढत नाहीत. ते वाढायचे असतील तर सहा तासांच्या दोन शिफ्टमध्ये देशाने काम करणे, याला पर्याय नाही. कारण तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे आणि आता तर ऑटोमेशनमुळे कमीत कमी मनुष्यबळ वापरून जास्तीत जास्त उत्पादन हा परवलीचा शब्द झाला आहे. त्यामुळेच रोजगारवाढीसाठी वेगळा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली असून अर्थक्रांतीने तसा वेगळा विचार केला आहे. आज विकसित तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कमीत कमी कामगार आणि कर्मचारी अधिक उत्पादकता देत आहेत. पण या सेवा आणि उत्पादनांना बाजारात ग्राहकच नाही. शिवाय पोलीस, बॅंका, न्यायालये, रुग्णालये, सरकारी कार्यालये याशी संबंधित असलेली सर्वसामान्य नागरिकांची कामेच होत नाहीत. कारण कामाच्या अधिक तासांनी आणि बोजाने काम करणारे लोक बेजार झाले आहेत. त्यामुळे ते नागरिकांना तर चांगली सेवा देऊ शकत नाहीच, पण त्यांच्या कौटुंबिक जीवनातही ते आनंदी नाहीत. कुटुंबासाठी त्यांना क्वालिटी वेळच देता येत नाही. अशा स्थितीत एखादा छंद जोपासणे, पर्यटनाला जाणे आणि आनंदी जीवन जगणे, हे त्यांचे स्वप्न आहे. म्हणजे भारतातही केवळ उपजीविकेसाठी जीवन जगण्याची स्पर्धा चालली आहे. अशाने भारतीय समाज आनंदी कसा होईल?
याचा अर्थ आपल्या आणि विकसित जगाच्या समस्या आणि त्यावर उपाययोजना करण्याची तातडी, या फार वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारतीय मनुष्यबळाची मुबलकता लक्षात घेता, श्रमसंधीचे न्याय्य वाटप होण्यासाठी आणि बुद्धीचे मूल्य कमी न करता श्रमाचे मूल्य वाढविण्यासाठी तसेच पुरेशा रोजगार निर्मितीसाठी भारतातील सर्वसाधारण उद्योगांचा वैधानिक सेवाकाळ प्रचलित 8.30 तास प्रति पाळी (शिफ्ट) ऐवजी 6 तास प्रति पाळी होणे, जास्त उचित ठरते, असा हा प्रस्ताव आहे. अर्थव्यवस्थेची सध्याची बिकट स्थिती आणि रोजगार वाढीची तातडी लक्षात घेता या प्रस्तावाकडे आपल्या देशातील धोरणकर्त्यांनी गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.