मुंबई : रब्बी हंगाम 2019 साठी विमा कंपनीची नेमणूक न होऊ शकलेल्या 10 जिल्ह्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास आज मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ही समिती पिक विमा व फळ पिक विमा योजनेसंदर्भात आवश्यक उपाययोजना सुचवून निर्णय घेईल, तसेच सद्यस्थितीत योजनेतील विविध त्रुटी दूर करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे.
राज्यस्तरावर ई-निविदा पद्धतीने विमा कंपन्यांची निवड केली जाते. आयसीआयसीआय लोंबार्ड इंशुरन्स, टाटा एआयजी जनरल इंशुरन्स, चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स आणि श्रीराम जनरल इंशुरन्स या चार विमा कंपन्यांनी योजनेत राष्ट्रीय स्तरावर सहभाग थांबवला आहे.
शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत आहेत.रब्बी हंगामात विमा कंपन्यांकडून प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यामुळे 10 जिल्ह्यांमध्ये अद्यापपर्यंत योजना लागू करणे शक्य झालेले नाही. यावर योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याने मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.
कृषी घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्मार्ट प्रकल्प !
राज्यातील कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाशी निगडीत सर्व घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात आज झालेल्या राज्ऐय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले.
या प्रकल्पात जागतिक बॅंकेच्या सहाय्याने सुमारे 2100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत कृषी मालाच्या पणन विषयक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
यामध्ये शेतमाल बाजार प्रवेशाच्या नोंदी, प्रतवारी, गुणवत्ता तपासणी, संगणकीकृत शेतमाल लिलाव पद्धती, साठवणूक सुविधा, निर्यात सुविधा निर्मिती, अस्तित्वातील सुविधांचे आधुनिकीकरण व बळकटीकरण तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व खाजगी बाजार समित्यांना ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकीकृत बाजार नेटवर्कद्वारे जोडण्याची सुविधा यांचा समावेश आहे.