नवी दिल्ली : राज्यात सध्या आरक्षणाच्या मुद्यावरून राजकारण सुरू आहे. मात्र याच आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आता महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागा सर्वांसाठीच उपलब्ध आहेत. खुला प्रवर्ग हा कोटा नाही. इतर मागास प्रवर्ग, अनूसुचित जाती-जमाती यांसारख्या राखीव कोटयातील उमेदवारांचीही गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील रिक्त जागांवर नियुक्ती केली जाऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती यू. यू. ललित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती हृषीकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेशातील दोन महिला उमेदवारांच्या याचिकेवर हा निकाल दिला आहे. निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, राखीव कोटयातील गुणवंत उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात प्रवेश नाकारणे, त्यांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवणे हा जातीय आरक्षणाचा प्रकार ठरेल. त्यामुळे राखीव कोट्यातील पण गुणवत्ता धारक उमेदवार सरकारी नोकरीसाठी पात्र उमेदवार म्हणून नोकरी मिळवू शकतो असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक महिला इतर मागास प्रवर्ग, तर दुसरी महिला अनुसूचित जातीतील आहे. दोघींनी 2013 मधील उत्तर प्रदेश पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल भरतीची परीक्षा दिली होती. खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळवलेल्या महिला उमेदवारापेक्षा आपल्याला अधिक गुण मिळाले. असे असतानाही केवळ इतर मागास प्रवर्गातील असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळाली नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्या सोनम तोमर यांनी केला. त्याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत हा निकाल दिला आहे.