नवी दिल्ली – पश्चिम बंगालमधील शाळा सेवा आयोगातील जवळपास २५ हजार जणांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश (DY Chandrachud) डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने प. बंगाल सरकारला अगदी कठोर प्रश्न विचारले. निवड प्रक्रियेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही तुम्ही मुळात अतिरिक्त पदांची निर्मिती का केली आणि प्रतिक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती का केली असे सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे वकिल निरज किशन कौल यांनी खंडपीठाला विचारणा केली की, असे आदेश कायम ठेवले जाऊ शकतात का? २५ हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या अवैध आहेत हा विषय केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयचाही नाही. राज्यात विद्यार्थी आणि शिक्षक प्रमाणात पूर्णत: तफावत निर्माण झाली आहे.
शाळा सेवा आयोगाकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकिल जयदीप गुप्ता यांनी तर्क दिला की उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नाही आणि या प्रकरणात त्या न्यायालयाचे आदेश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या विपरित आहेत. जेंव्हा तुम्ही ओएमआर शीट आणि आन्सर शीटच्या स्कॅन केलेल्या प्रती नष्ट केल्या आहेत का असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला तेंव्हा गुप्ता यांनी त्याला होकारार्थी उत्तर दिले. मग एवढे संवेदनशील प्रकरणात तुम्ही निविदा का जारी केली नाही असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने विचारला.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, मुळात ओएमआर आणि आन्सरशीटच्या डिजिटल प्रती राखून ठेवण्याची शाळा सेवा आयोगाची जबाबदारी नाही का? याला उत्तर देताना गुप्ता म्हणाले ज्या एजन्सीला काम आउटसोर्स केले गेले होते त्यांच्याकडे हे आहे. मग सीबीआयला हे मिळाले नाही का अशी विचारणा करतानाच तुम्ही हे काम बाहेर दिले होते. तुमच्याकडे त्यातले काहीच नाही हा प्रकार सुरक्षा प्रोटोकॉलच्या उल्लंघनाचा प्रकार नाही का. त्यांना बाहेरच्या एजन्सीला स्कॅनिंगसाठी ठेवले होते तुम्ही पूर्ण डेटाच त्यांच्याकडे दिला असे सरन्यायाधीशांनी फटकारले. तसेच ही सार्वजनिक स्वरूपाची फसवणूक आहे. अगोदरच सरकारी नोकऱ्या दुर्लभ झाल्या आहेत. त्यासाठीच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेलाही बदनाम केले गेले तर त्या यंत्रणेत शिल्लक काय राहील? लोकांचा यावरचा विश्वासच उडून जाईल. तुम्ही याचे उत्तर कसे देणार असे सरन्यायाधीशांनी विचारले.