मालदीव, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या देशांच्या बाबतीत चीनने घेतलेले धोरण आणि कर्जाच्या दबावाखाली येऊन त्यांच्यावर सर्वस्व गमावण्याची वेळ आली आहे. नेपाळदेखील याच मार्गावरून चालला होता; परंतु तेथे चीनधार्जिण्यांची सत्ता गेली. नेपाळमध्ये सत्तांतर झाले आणि चीनच्या कचाट्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याने भारताकडे मदतीची मागणी केली. भारताने “लुक ईस्ट’चे धोरण आता प्रत्यक्षात अमलात आणायला सुरुवात केली आहे. “इतरांना ठेच, नेपाळ शहाणा’ असे या देशाच्या बाबतीत झाले आहे.
चीनच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांचे काय झाले, हे गेल्या काही वर्षांत समोर आले आहे. या देशांच्या सार्वभौमत्वाला धक्का पोचला आहे. नेपाळही त्याच वाटेवरून जात होता. नेपाळच्या कारभारात चीनचा हस्तक्षेप पाहायला मिळत होता. नेपाळचा काही भूभाग तर चीनच्या हद्दीत दाखवण्यात आला होता. चीनच्या आहारी नेपाळ जात होता. तिथल्या नागरिकांचा उठाव झाला. सत्ताधाऱ्यांविरोधात अविश्वास ठराव आला. चीनधार्जिणे सरकार गेले. त्यानंतर नेपाळच्या पंतप्रधानांचा भारत दौरा झाला. आता भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच नेपाळचा दौरा केला. नेपाळमधील लुंबिनी येथे मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान शेर बहादूर देऊबा यांच्यात द्विपक्षीय बैठक झाली.
अलीकडच्या वर्षांत तणाव कमी करून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमधील संबंध दृढ होण्यास मदत झाली आहे. दोन्ही नेत्यांनी परस्पर संबंधांच्या प्रत्येक पैलूवर सविस्तर चर्चा केली. खुद्द मोदी यांनी देऊबांसोबतची भेट खूप चांगली झाली असल्याचे सांगितले आहे. या बैठकीनंतर दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत भारत आणि नेपाळमध्ये सहा महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. त्याअगोदर गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीत झालेल्या दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीत चार करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि चार प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली. दोन्ही देशांद्वारे सुरू करण्यात येणाऱ्या विशेष कार्यक्रमांव्यतिरिक्त कनेक्टिव्हिटी, अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा क्षेत्रातील भविष्यातील करार आणि प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली.
दोन्ही पंतप्रधानांनी ऊर्जा क्षेत्रातील व्यावसायिक कराराला अंतिम रूप दिले होते. त्याचा आढावा घेण्यात आला. या संदर्भात, भारतीय सरकारी मालकीच्या कंपनी “सतलज जल विद्युत निगम’च्या वतीने नेपाळमधील अरुण जलविद्युत प्रकल्पात 4900 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या योजनेवर एक करार झाला आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारी बहुतांश वीज भारत आयात करणार आहे. त्यामुळे नेपाळला मोठी आर्थिक मदत होणार आहे. मोदी आणि देऊबा यांच्या बैठकीत विद्यमान सहकार्य आणखी मजबूत करण्यावर आणि सहकार्यासाठी नवीन भागीदारी स्थापन करण्यावर चर्चा झाली आहे.
प्रचंड राजकीय उलथापालथीनंतर गेल्या वर्षी जुलैमध्ये शेर बहादूर देऊबा पुन्हा नेपाळचे पंतप्रधान झाले. ते पंतप्रधान झाल्यापासून भारत आणि नेपाळमधील संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. दुसरीकडे चीनच्या मदतीने सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांबाबत नेपाळ सावध झाले आहे. नेपाळमध्ये चीनचा महत्त्वाकांक्षी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) प्रकल्प सुरू करण्यासाठी एक करार झाला. या अंतर्गत 2030 पर्यंत नेपाळला विकसनशील देशाच्या श्रेणीत आणण्याचे स्वप्न चीनने दाखवले होते; परंतु आतापर्यंत “बीआरआय’अंतर्गत एकही मोठा प्रकल्प सुरू झालेला नाही.
भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंधांबद्दल दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली. प्रमुख करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. भारत आणि नेपाळची सदैव दृढ होत असलेली मैत्री संपूर्ण मानवतेसाठी फायदेशीर आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. सारनाथ, बोधगया आणि कुशीनगर ते नेपाळमधील लुंबिनी ही पवित्र ठिकाणे आपल्या सामाईक वारशाची आणि सामाईक मूल्यांची प्रतीके आहेत. नेपाळमधील लुंबिनी संग्रहालयाचे बांधकाम हे दोन्ही देशांमधील संयुक्त सहकार्याचे उदाहरण आहे. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आयसीसीआर) आणि लुंबिनी बौद्ध विद्यापीठ (एलबीयू) यांच्यात डॉ. आंबेडकर चेअर स्थापन करण्यासाठी करार करण्यात आला. या करारानुसार, नेपाळी विद्यापीठात भारतीय अभ्यासाचे अध्यक्ष स्थापन केले जातील.
काठमांडू विद्यापीठ आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्रास यांच्यातही एक करार झाला आहे. पदवीपूर्व स्तरावर संयुक्त पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी सामंजस्य करारही करण्यात आला आहे. 490 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यासाठी सतलज जल विद्युत निगम आणि नेपाळ विद्युत प्राधिकरण यांच्यात करार झाला. याशिवाय लुंबिनी आणि कुशीनगरला जुळी शहरे म्हणून विकसित करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये तत्त्वत: करारही झाला आहे. चीनच्या कर्जाच्या दबावाखाली श्रीलंका, मालदीवसारख्या अनेक देशांची स्थिती पाहता नेपाळ सावध झाला आहे. चीनला कर्ज म्हणून आर्थिक प्रकल्प सुरू करू देणार नसल्याचे नेपाळने स्पष्ट केले आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षी मार्चमध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्या काठमांडू दौऱ्यात देऊबा सरकारने हे स्पष्ट केले होते की, केवळ अनुदानाद्वारेच ते आपल्या देशाचे प्रकल्प उभारण्याची परवानगी देऊ शकतात.
जगातील दोन शेजारी देशांमधील संबंध हे सहसा व्यावसायिक आणि राजकीय असतात. सीमारेषा जोडलेल्या आहेत; पण भारत आणि नेपाळमधील संबंध वेगळे आहेत. इथे संबंध फक्त दोन देशांच्या सीमेचा नसून इथल्या लोकांशी संबंधित आहे. धार्मिक, सांस्कृतिक आणि खाद्यपदार्थांचा सामायिक वारसा इतका भक्कम आहे की, वाद झाला तरी तो लोकांच्या थेट सहभागामुळे सोडवला जातो. हेच या दोन देशांमधील बंधुभावाचे सौंदर्य आणि ताकद आहे. भारताच्या अत्यंत महत्त्वाच्या उत्तर सीमेला लागून असलेला नेपाळ, सामरिक दृष्टिकोनातूनही खूप महत्त्वाचा आहे. भारताच्या उत्तरेला चीनचीही सीमा आहे.
नेपाळ दोन्ही देशांना लागून आहे. 2020 मध्ये, ओली सरकारने नेपाळचा नकाशा बदलला आणि भारताच्या सीमेवर असलेल्या लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरावर आपला अधिकार असल्याचे प्रतिपादन केले. दोन्ही देश राम-जानकीशी संबंधित आहेत. रामायण हा दोन्ही देशांमधील मैत्रीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नेपाळमध्ये जनकपूर आणि भारतात सीतामढी आहे. “बुद्ध सर्किट’द्वारे दोन्ही देश धार्मिकदृष्ट्याही जोडलेले आहेत. भगवान बुद्धांच्या शिकवणुकी दोन्ही देशांनी श्रद्धेने स्वीकारल्या असून बुद्धपौर्णिमेला पंतप्रधान मोदींच्या लुंबिनी भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील धार्मिक संबंधांचे रंग अधिक उजळले. बाबा पशुपतीनाथ मंदिर हे दोन्ही देशांत मजबूत संबंधाचे उदाहरण आहे.
एकेकाळी नेपाळच्या राजघराण्याशी संपर्क असलेल्या चीनने नंतर आपल्या विस्तारवादी धोरणात नेपाळला प्यादे बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल केली. नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आल्यावर चीनने तिथल्या राजकीय पक्षांवर फासे फेकले. नेपाळमध्येही साम्यवादी विचारसरणी असलेले राजकीय पक्ष प्रभावी आहेत. त्यामुळे चीनचा प्रभाव वाढणे स्वाभाविक होते. ओली सत्तेत आल्यानंतर नेपाळची चीनशी जवळीक आणखी वाढली. 2016 मध्ये ओली यांनी सीमेवर दोन्ही देशांमधील हालचाली सुलभ करण्याच्या उद्देशाने बीजिंगला भेट दिली होती. ओली यांच्या भेटीनंतर तीन वर्षांनी, सीमा वाहतुकीच्या मुद्द्यावर एक प्रोटोकॉल मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे नेपाळला चार चिनी बंदरांमध्ये प्रवेश मिळू शकला. यासोबतच नेपाळला चीनच्या तीन बंदरांवरही प्रवेश देण्यात आला.
भारतासाठी हेदेखील महत्त्वाचे आहे की, मार्च 2017 मध्ये चीनच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पहिल्यांदा नेपाळला भेट दिली होती. या भेटीच्या अवघ्या एक महिन्यानंतर नेपाळ आणि चीनने संयुक्त लष्करी सराव केल्यामुळे हे सर्व विचारपूर्वक आखलेले होते. नेपाळमध्ये थेट गुंतवणुकीच्या बाबतीत चीनने भारताला मागे टाकले आहे. संरक्षण मंत्र्यांच्या भेटीनंतर दोन वर्षांनी 2019 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी नेपाळला भेट दिली. आशियातील छोट्या देशांना विकासाच्या नावाखाली किफायतशीर योजना सादर करणाऱ्या चीनने नेपाळमध्येही याच मोहिमेत गुंतून पोखरा आणि लुंबिनी विमानतळांच्या विस्तारीकरणाच्या योजनांमध्ये सहभाग घेतला. अशा परिस्थितीत भारताने नेपाळशी संबंध वाचविणे हे अत्यंत आवश्यक आणि योग्य धोरणात्मक पाऊल आहे.
नेपाळने पश्चिम सेती येथील जलविद्युत प्रकल्पासाठी चीनला धक्का दिला असून त्याला भारताचा पाठिंबा हवा आहे. नेपाळचे अर्थतज्ज्ञ पोशराज पांडे यांचे म्हणणे आहे की, चीन हा भारताला पर्याय ठरू शकतो, हा नेपाळचा विचार आहे. नेपाळने भारताशी संबंध बिघडवणे योग्य नाही. पूर्वेला मेचीपासून पश्चिमेला महाकालीपर्यंत भारतासोबत व्यापारी केंद्रे आहेत. त्या तुलनेत चीनची नेपाळशी व्यापारी केंद्रे कमी आहेत आणि मूलभूत सुविधांचाही अभाव आहे. अशा स्थितीत नेपाळचा नैसर्गिक व्यापारी भागीदार भारत आहे. आकडेवारी सांगते की, नेपाळची सर्वाधिक आयात भारतातून झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांचा नेपाळ दौरा हा दोन्ही देशांतील संबंध वाढीला पूरक ठरणारा आहे. चीनच्या कच्छपी लागलेला नेपाळ आता भारताच्या कवेत येणे म्हणजे नेपाळला शहाणपण सुचल्याचे लक्षण आहे.
– आरिफ शेख