कॉंग्रेस आणि अकाली दलाचा दारुण पराभव करून दोनच महिन्यांपूर्वी पंजाबात सत्तेत आलेल्या आम आदमी पक्षाच्या (आप) एका मंत्र्यावर गच्छंतीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्मलेल्या आपचा मुख्य भर हा भ्रष्टाचारविरहित प्रशासनावर आणि कारभारावर असतो. मात्र पंजाबचे आरोग्य मंत्री विजय सिंघला आपल्या खात्याअंतर्गत टेंडरना मान्यता देण्यासाठी एक टक्का कमिशन मागत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. सिंघला यांनी लाच मागितल्याचा धवनिमुद्रित पुरावा आहे, असा दावा पंजाब आरोग्य व्यवस्था महामंडळावर प्रतिनियुक्तीवर असलेले राजिंदर सिंग यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सिंघला यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला.
एवढेच नव्हे, सिंघला यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आला आणि त्यांची रवानगी न्यायालयाने पोलीस कोठडीत केली. मान यांच्या या निर्णयाचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी स्वागत केले आहे. तुरुंगवास भोगत असूनही पदाला चिकटून राहणारे मंत्री आणि त्यांना संरक्षण देणारे नेते यांची उदाहरणे असताना मान यांनी क्षणाचाही विलंब न करता आपल्या मंत्रिमंडळातून एका मंत्र्याला भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून काढून टाकावे हा निर्णय जितका स्वागतार्ह तितकाच तो धाडसी आहे असे म्हटले पाहिजे. मात्र यामुळे अनेक मुद्दे उपस्थित होतात आणि त्यांची दखल घेणे आवश्यक.
यातील कळीचा मुद्दा असा की पंजाबात सत्तेत येऊन दोनच महिने होत असताना एका मंत्र्याला कमिशन मागण्याची हिंमत होते कशी हा. आपचा अन्य पक्षांपेक्षा निराळेपण सांगण्याचा मुद्दा हा स्वच्छ कारभार हा असला तरी आप देखील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांपासून अस्पर्शित नाही. आपचे आमदार अमानुल्लाह खान यांच्यावर वक्फ बोर्डाच्या निधीची अफरातफर केल्याच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता.
भ्रष्टाचार आणि लाचप्रकारणी सीबीआयने दिल्लीतील आपच्या नगरसेविका गीता रावत यांना नुकतीच अटक केली होती. तेव्हा आपने आपल्या पक्षात सगळे धुतल्या तांदळाचे आहेत असा दावा करण्यात अर्थ नाही. मात्र सरकार सत्तेत आल्यावर अवघ्या दोन महिन्यांत एखादा मंत्री भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवा हे धक्कादायक आहे. मान यांनी सिंघला यांना डच्चू देऊन स्वतःच्या यापुढील कामगिरीविषयी जनतेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. यापुढे कोणत्याही प्रकरणात अशा डागाळलेल्या मंत्र्यांचे संरक्षण मान यांना करता येणार नाही. प्रश्न असा की, या कारवाईमुळे अन्य मंत्री धडा घेतील का?
मान यांच्या निर्णयाचे सार्वत्रिक स्वागत होत आहे आणि त्यात अयोग्य काही नसले तरीही अशा गवगव्यापलीकडे जाऊन काय उरते याचा अदमास घेतला पाहिजे. आपने भ्रष्टाचार विरोध हा आपला मूलभूत मुद्दा मानला असताना मंत्र्यांना त्या तत्त्वाचा विसर पडतो याचा अर्थ उमेदवार निवडताना किंवा मंत्रिपद देताना पुरेशी छाननी आपचे नेतृत्व करीत नाही का, हा पहिला प्रश्न. एरव्ही सिंघला यांनी एक टक्का कमिशन मागितले नसते. दुसरा प्रश्न अधिक गंभीर आणि तो म्हणजे सिंघला हे कमिशन मागत होते ते वैयक्तिक स्तरावर मागत होते की शासन-प्रशासनातील रूढ व्यवस्था आणि प्रक्रिया यांना ते बळी पडले. तसे असेल तर एका मंत्र्याला डच्चू देणे पुरेसे ठरणार नाही. त्यासाठी भ्रष्टाचाराला संधी न देणाऱ्या व्यवस्था आणि प्रक्रिया यांची रचना करावी लागेल. जितकी अधिक पारदर्शिता येईल तितका भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत होईल.
पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून मान ते धाडस आणि ती सक्रियता दाखवतील का, हा प्रश्न या डच्चू प्रकरणातून उद्भवला आहे. आपल्या मंत्र्यांवर आणि मंत्रालयावर देखरेख ठेवण्याची काही व्यवस्था मान यांनी योजली आहे का, हाही सवाल उपस्थित होतो. याचे कारण भ्रष्टाचार उघडकीस आला म्हणून सिंघला यांची गच्छंती झाली; याचा अर्थ तो उघडकीस आला नाही तर भ्रष्टाचार घडत नाही, असे नाही. तेव्हा मान यांच्याकडून आता अपेक्षा वाढल्या आहेत. सामान्य मतदारांनी कॉंग्रेस आणि अकाली दल या पंजाबमधील पारंपरिक प्रतिस्पर्धी पक्षांना सपशेल नाकारून आपकडे सत्ता सोपविली आहे. याचे एक कारण म्हणजे प्रमुख पक्षांविषयी मतदारांचा झालेला भ्रमनिरास. या पार्श्वभूमीवर मान यांनी घेतलेला निर्णय जनतेला आशादायी वाटेल यात शंका नाही. पण लाच न देता आपली कामे होतात याचा अनुभव जनतेला आला तर मान यांच्या कामगिरीला जनतेची पसंती मिळेल.
दुसरीकडे, आपल्या अशा धडाकेबाज निर्णयांमुळे कोणावर अन्याय होत नाही ना याचीही काळजी घेणे आवश्यक. चौकीशीअंतीच असे निर्णय घेणे गरजेचे असते. आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्याला डच्चू देण्याने मान यांची प्रतिमा उजळून निघेल यात शंका नाही. मात्र असे निर्णय घेण्याची कैफ निर्माण होणेही घातक. येथे व्ही. पी. सिंह यांच्यासंदर्भात सुब्रह्मण्यम नावाच्या एका अधिकाऱ्याची आठवण उद्धृत करण्यासारखी. व्ही. पी. हेही आपल्या स्वच्छ प्रतिमेसाठी असे धडाकेबाज निर्णय घेत आणि आपल्याच अधिकाऱ्यांच्या विरोधात अनेकदा चौकशीचा ससेमिरा लावून देत. अनेक अधिकारी चौकशीअंती निर्दोष सुटत. त्यापैकीच एक सुब्रह्मण्यम. त्यांनी ‘व्ही. पी. हे इमानदारी का घमंड’ दोषाचे धनी होते असा आरोप केला होता. मान यांनी आपण त्या दोषाचे धनी ठरता कामा नये याची काळजी घेणे गरजेचे. गवगवा प्रसिद्धिझोत मिळवून देतो; पण तो कायमचा नसतो. कायम राहते ती कामगिरी आणि मूलभूत काम. भगवंत मान यांनी त्याकडे अधिक लक्ष दिले तर अशा मंत्र्याच्या हकालपट्टीच्या तात्कालिक गवगव्याच्या पलीकडे जाऊन मान पंजाबच्या जनतेला दीर्घकालीन दिलासा देऊ शकतील.
राहुल गोखले