आपल्या देशात ज्यांच्याकडे सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत त्यांची “सामाजिक उंची’ नेहमीच अधिक असते; परंतु ही बाब आता शारीरिक उंचीपर्यंत येऊन ठेपली आहे. संपन्न, समृद्ध लोकांच्या सरासरी उंचीत फारशी घट झाल्याचे आढळून आलेले नाही; परंतु गरिबांची सरासरी उंची मात्र सातत्याने घटत आहे. उंचीत सर्वाधिक घट आढळून आली ती गरीब आणि आदिवासी महिलांमध्ये. पुरुषांच्या बाबतीत मात्र सर्वच वर्गांतील पुरुषांची सरासरी उंची सुमारे एक सेंटीमीटरने कमी झाली आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका संशोधनानुसार, एकीकडे जगभरातील लोकांची सरासरी उंची वाढत असताना दुसरीकडे सामान्य भारतीयांची उंची मात्र सातत्याने कमी होत आहे. “ओपन ऍक्सेस’ या विज्ञानविषयक नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या या अध्ययनाच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय महिला आणि पुरुषांची सरासरी उंची सातत्याने कमी होत आहे. दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर सोशल मेडिसीन अँड कम्युनिटी हेल्थ या संस्थेने सरकारच्या राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य सर्वेक्षणांच्या आधारावर हा निष्कर्ष काढला आहे.
या अध्ययनात 15 ते 25 वर्षे वयोगटातील आणि 26 ते 50 वर्षे वयोगटातील पुरुष आणि स्त्रियांची सरासरी उंची आणि त्यांची सामाजिक तसेच आर्थिक पार्श्वभूमी यांचे विश्लेषण करण्यात आले. या अहवालानुसार, भारतात 2005-06 ते 2015-16 या कालावधीत प्रौढ पुरुष आणि स्त्रियांच्या उंचीत उल्लेखनीय घट नोंदविण्यात आली आहे.
या विषयाचा जो सर्वांत चिंताजनक पैलू समोर आला आहे तो असा की, उंची कमी होण्यामागे सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीची मोठी भूमिका आहे. आपल्या देशात ज्यांच्याकडे सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत त्यांची “सामाजिक उंची’ नेहमीच अधिक असते; परंतु ही बाब आता शारीरिक उंचीपर्यंत येऊन ठेपली आहे. संपन्न, समृद्ध लोकांच्या सरासरी उंचीत फारशी घट झाल्याचे आढळून आलेले नाही; परंतु गरिबांची सरासरी उंची मात्र सातत्याने घटत आहे.
उंचीत सर्वाधिक घट आढळून आली ती गरीब आणि आदिवासी महिलांमध्ये. या अध्ययनानुसार, अनुसूचित जमातीमधील पाच वर्षांच्या मुलीची सरासरी उंची सर्वसाधारण वर्गातील मुलीच्या सरासरी उंचीपेक्षा दोन सेंटीमीटर कमी असल्याचे दिसून आले. पुरुषांच्या बाबतीत कोणत्याही वर्गासाठी चांगली स्थिती नाही. सर्व वर्गांतील पुरुषांची सरासरी उंची सुमारे एक सेंटीमीटरने कमी झाली आहे. जर जागतिक परिस्थितीवर नजर टाकली तर आपल्याकडील परिस्थिती चिंतेत भर घालणारी आहे. कारण, जगात अन्यत्र लोकांची सरासरी उंची वाढत आहे.
काही वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. देशातील लोकांच्या सरासरी उंचीमध्ये घट होण्यास 2005 पासूनच सुरुवात झाली आहे. देशात महिलांची सरासरी उंची पाच फूट, एक इंच तर पुरुषांची सरासरी उंची पाच फूट, चार इंच मानली जाते. काही शास्त्रज्ञ या आकडेवारीशी सहमत नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरासरी उंची यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, मेघालय, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि झारखंडमध्ये पुरुषांची सरासरी उंची अन्य राज्यांमधील पुरुषांच्या सरासरी उंचीपेक्षा कमी आहे.
मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड आणि बिहारमध्ये महिलांची सरासरी उंची सर्वांत कमी आहे. जम्मू-काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि केरळमध्ये पुरुषांची उंची सरासरी उंचीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे. त्याचप्रमाणे पंजाब, हरियाणा आणि केरळमधील महिलांची सरासरी उंचीही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, मातेचे आरोग्य, पोषण, वातावरण अशा कारणांमुळे मुलांच्या उंचीवर परिणाम होतो. सातत्याने होणाऱ्या कुपोषणाचा उंचीवर परिणाम होतो. पोषणाची गरज कमी करण्यासाठी निसर्ग शरीराचा आकारच लहान करतो. हा एका दिवसात झालेल्या प्रक्रियेचा परिणाम नाही. अनेक दशके झालेल्या कुपोषणाचा हा एकत्रित परिणाम आहे.
व्यक्तीची उंची निश्चित करणास अनेक घटक कारणीभूत ठरत असतात. यात सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे आनुवांशिक कारणे. आई-वडील उंच असतील तर मुलेही उंच होतात. अनुवांशिक घटक कोणत्याही व्यक्तीची उंची निश्चित करण्यात 60 टक्के भूमिका बजावतात. अध्ययनाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, सरासरी उंचीत घट होण्याची प्रक्रिया बिगर अनुवांशिक कारणांमुळे होत आहे.
यात सर्वांत महत्त्वाचे कारण “पोषण’ हेच आहे आणि त्याचा थेट संबंध आर्थिक स्थितीशी आहे. काही दिवसांपूर्वी आरोग्य मंत्रालयाने कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा पहिल्या टप्प्यातील अहवाल सार्वजनिक केला होता. विविध राज्यांमधील मुलांमध्ये कुपोषणाची समस्या पुन्हा एकदा पाळेमुळे पसरू लागली आहे, असे या सर्वेक्षणात पुढे आले होते. हे सर्वेक्षण 2019-20 मध्ये करण्यात आले होते आणि त्यात 17 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता.
सर्वेक्षणात आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, सिक्कीम, तेलंगण, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अंदमान आणि निकोबार, दादरा-नगर हवेली आणि दमण दीव, जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि लक्षद्वीप या राज्यांचा आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला होता.
सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत कमी वजनाच्या प्रौढांची संख्या 2015-16 च्या तुलनेत कमी झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत ठेंगण्या, कमकुवत आणि कुपोषित मुलांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. एक दशकभरातील सुधारणेच्या अगदी विरुद्ध अशी ही स्थिती आहे. जगभरात मुलांच्या पोषणाचे मोजमाप करण्याचे चार निकष असतात. उंचीच्या तुलनेत वजन कमी असणे, उंची कमी असणे, सरासरीपेक्षा कमी वजन असणे आणि पोषक घटकांची कमतरता असणे.
वयाच्या तुलनेत उंची कमी असणे हा कुपोषणाचा एक महत्त्वाचा परिणाम मानला जातो. सुरुवातीच्या काळात जर मुलाची उंची कमी राहिली, तर नंतर त्याची उंची वाढण्याची शक्यता खूपच कमी असते. कुपोषण कमी करण्यासाठी जवळजवळ सर्वच राज्य सरकारे अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये पोषण आहार कार्यक्रमाचे संचालन करीत आहेत. परंतु असे असतानासुद्धा कुपोषित मुलांची संख्या वाढणे चिंताजनक आहे.
गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण क्षेत्रात अति कुपोषित मुलांच्या संख्येत घट झाली होती. अन्नसुरक्षा आणि भोजनातील वैविध्य हे घटक कुपोषण दूर करण्यासाठी गरजेचे असतात. या दोन्ही बाबी आर्थिक उत्पन्नाशी थेट जोडलेल्या असतात. पुरेसे उत्पन्न मिळत नसेल तर मुले आणि कुटुंबातील अन्य सदस्यांना पुरेसे पोषण मिळणे शक्य नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये अन्नधान्याची उपलब्धता आणि इंधन लोकांना मिळणे अधिक सोपे झाले आहे.
परंतु असे असूनसुद्धा कुपोषणात झालेली वाढ प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. देशभरात एकट्या कुपोषणामुळे दरवर्षी 10 लाख मुलांचा मृत्यू होतो, असे मानले जाते. जगभरातील बालकांच्या परिस्थितीविषयीच्या “सेव्ह द चिल्ड्रन’च्या गेल्या वर्षीच्या सूचीत भारताचे स्थान 116 वे होते. हा निर्देशांक आरोग्य, शिक्षण यांसह आठ निकषांच्या आधारावर तयार करण्यात येतो. शहरी, संपन्न, समृद्ध वर्गातील मुलांसमोरील आव्हान वेगळ्याच स्वरूपाचे आहे.
त्यांच्यात स्थूलतेची समस्या वाढत चालली आहे. याचे सर्वांत मोठे कारण खेळांमध्ये या मुलांचा असलेला अत्यंत कमी सहभाग हे होय. मैदानी खेळात भाग घेणे शहरी मुलांनी आधीच कमी केले होते. करोना काळात तर ते पूर्णपणे बंद झाले आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, बिहारमध्ये संस्थात्मक प्रसूती, महिला सशक्तीकरण, पूरक आहार, प्रसूतिपूर्व तपासणी आणि लसीकरण यांसारख्या निर्देशांकांत बरीच सुधारणा झाली आहे. सरकारी प्रयत्न बिहारच्या लोकांच्या उंचीतील घट रोखण्यात सहायक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आजमितीस सर्वाधिक गरज या मुद्द्यांविषयी जागरूकता वाढविण्याची आणि हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याची आहे.
-डॉ. संजय गायकवाड