पिंपरी – नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सरकारने, झोपडपट्टी पुनर्वसन सुधारणा विधेयक २०२३ मंजूर करण्यात आले. त्यात शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसनाबाबत, एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योग विकासाच्या जागेतील झोपडपट्ट्यांबाबत स्पष्ट केलेले नाही. अर्थात शासनाने एमआयडीसी झोपडपट्ट्या ही अंतर्भूत केलेल्या आहेत. त्यामुळे उद्योगांना जागा कमी पडणार आहे, म्हणून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एमआयडीसी हद्दीबाहेर करावे, अशी मागणी पिंपरी चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सेविसेस अँड अग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ॲड. अप्पासाहेब शिंदे यांनी केली आहे.
याबाबत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, गृहनिर्माण आणि पुनर्वसन मंत्री व एमआयडीसीच्या संचालकाना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, एमआयडीसी हद्दीतील झोपडपट्ट्या वगळून, मनपा हद्दीतील झोपडपट्ट्या शासन सुधारित कायद्यात अंतर्भूत करील अशी अपेक्षा होती. मात्र तिचा भंग झाला आहे.
एक लाख रोजगार संधी बुडाल्या
एमआयडीसीतील उद्योग क्षेत्रासाठी आरक्षित शंभर एकर जमीन अतिक्रमणाने ३५ झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. यामुळे एक हजार नवीन उद्योजकांचे भूखंड मिळणारे अर्ज एमआयडीसी प्रशासनाने ना मंजूर करून तसे अर्जदारांना कळवले, यास सुमारे १५ वर्षे झाले. परिणामी सुमारे एक लाख रोजगार संधी बुडाल्या आहेत. याची शासनास जाणीव का नाही? केवळ, अतिक्रमणाने एमआयडीसी भूखंड नागरिक बळकावून, तेथे हजारो कुटुंबे रात्रीत आणि वेळोवेळी बसवून उद्योगनगरी उद्धवस्त करताना उद्योजक पाहत आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाने सुधारित किंवा मूळ, झोपडपट्टी पुनर्वसन कायदा अंतर्गत, एमआयडीसी झोपडपट्ट्या वगळून तो राबवावा. उलटपक्षी, एमआयडीसी झोपडपट्ट्या लोकांचे एसआरएअंतर्गत, मनपा आणि शासकीय आरक्षण लाखो एकर क्षेत्रावर, एमआयडीसी झोपडपट्ट्या लोकांचे पुनर्वसन करणे शक्य आहे. सदर, पुनर्वसन योजनेला, शासनाने स्थगिती, आदेश यापूर्वी चेम्बरला १३ मे २०११ दिलेला आहे. एमआयडीसी परिसरात असलेल्या झोपडपट्ट्यांचे जागेवर, शासन, पुनर्वसन करणार नाही. असे म्हटले होते. अनेकांची एमआयडीसीत जागेअभावी, उद्योजक बनण्याची उमेद स्वप्न मोडलीत. तेथे मनपाचे अनेक वॉर्ड झालेत. चेंबरने एमआयडीसी पुणे विभागीय अधिकाऱ्यांना एमआयडीसी झोपडपट्ट्या स्थलांतर करा, १०० एकर क्षेत्रावर एमएसएमई उद्योग असावेत. अशी मागणी करून पहिली, पण काही उपयोग झाला नाही.
पुनर्वसनात एमआयडीसीतील झोपडपट्ट्या वगळाव्यात. अन्यथा, हा कायदाच, ज्ञायप्रविष्ट करण्यासाठी चेंबर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार. एमआयडीसी उद्योजकांसाठी विकास योजना आणि सदर १०० एकर जमीन अतिक्रमणाने ग्रस्त जागा उद्योजकांना मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. असे निवेदनात म्हटले आहे.