पुणे -महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी पालिका प्रशासनाकडून राबविली जाणारी अंशदायी वैद्यकीत सहाय्यता योजना दरवर्षी खर्च वाढतच असल्याने बंद करून हे काम विमा कंपनीस देण्याचा घाट महापालिकेने घातला होता. मात्र, या निर्णयास विरोध करत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या याचिकेच्या पुढील सुनावणीपर्यंत सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करण्यास पुणे महापालिका प्रशासनाला मनाई केली असल्याची माहिती पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने देण्यात आली. तसेच पुढील सुनावणी 27 जानेवारीला होणार आहे. तसेच, महापालिकेस यावेळी आपले म्हणणे सादर करण्याच्या सूचनाही औद्योगिक न्यायालयाने केल्या आहेत.
या योजनेचा खर्च वाढत असल्याचा दावा करत महापालिकेने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना रद्द करून त्याच्या जागी खासगी मेडिक्लेम कंपनीला ही योजना देण्याचा घाट घातला आहे. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रशासनाने वर्क ऑर्डर काढून जेके इन्शुरन्स ब्रोकर कंपनीला मेडिक्लेम योजना सादर करण्यासंदर्भात मान्यता दिली आहे. त्यास, कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप आहे.