भाष्य (सुनील राऊत) – पाणी वाटपाच्या निकषानुसार उपलब्ध जलस्त्रोतातील पाणी पहिले पिण्यासाठी दिले जाते. दुसरे शेतीसाठी आणि तिसऱ्या क्रमांकावर व्यावसाय-उद्योगांना पाणी दिले जाते. मात्र पुणे शहराच्या उशाला तब्बल 29 टीएमसी क्षमतेची चार धरणे असूनही पुणेकरांना वर्षभर वेगवेगळया कारणांच्या नावाखाली टंचाईचा सामना करावा लागतो. उन्हाळ्यात धरणातील पाण्यावरून शहर आणि ग्रामीण असा वाद उभा केला जातो. मात्र हे पाणी वाटप ठरविताना पाणी वापर, एकूण लोकसंख्या हे निकष पाहतात. मात्र हे निकष पाहताना शहराची प्रत्यक्ष लोकसंख्या, पाणीगळती या बाबींचा विचार न करता केवळ कागदोपत्री नियमांवर शहराच्या पाण्याचा कोटा निश्चित केला जातो. त्यापेक्षा अधिक पाणी वापरले गेल्यास वाढीव पाण्यावर दीडपट दंड आकारून कोट्यवधीचा दंड वसूल केला जातो.
नेमकी पाण्याची गरज किती ?
राज्य शासनाने महापालिकेसाठी मागील वर्षी खडकवासला धरण साखळीतील एकूण साठ्यातून 11.50 टीएमसी पाणीसाठा मंजूर केला आहे. तर, भामा-आसखेड धरणातून 2.62 टीएमसी पाणी दिले जात आहे. म्हणजेच शहरासाठी वर्षाला सुमारे 14.50 टीएमसी पाणी शासन देत आहे. महापालिकेने मागील वर्षी तब्बल 20.50 टीएमसी पाणी उचलले असल्याचे पाटबंधारे विभाग सांगत आहे. मागील तीन वर्षांत शहराचा पाणीवापर चढाच आहे. आधी तो वार्षिक 16 ते 17 टीएमसीच्या आसपास होता. या तीन ते चार वर्षांत शहराचा विस्तारही जवळपास दुप्पट झाला असून, 352 चौरस किलोमीटर असलेली महापालिकेची हद्द नव्या गावांच्या समावेशामुळे 518 चौरस किलोमीटर झाली आहे. तर या गावांमुळे महापालिकेची लोकसंख्या अडीच लाखांनी वाढली असून, शहराची लोकसंख्या 2011 नुसार अद्यापही 35 लाखच गृहीत धरली जात आहे. प्रत्यक्षात मुळ शहराची आणि गावांची लोकसंख्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. ही सद्यस्थिती केवळ कागदावर नाही म्हणून राज्य शासन आणि जलसंपदा विभाग ती स्वीकारण्यास तयार नाही. वास्तविक पाहता शहराची लोकसंख्या ही 50 ते 60 लाखांपेक्षा अधिक असताना त्यानुसारच पाण्याचा कोटा निश्चित होणे अपेक्षित आहे.
पर्यायी मार्गावर विचारच नाही
महापालिकेस केवळ 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर असल्याने त्या पुढील पाण्यावर पाटबंधारे विभाग दुप्पट शुल्क आकारून पालिकेस पाणी देते. महापालिका हा दंडही न चुकता भरते. त्यामुळे पालिकेकडे केवळ “सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी’ म्हणून जलसंपदा विभाग पाहत आहे. अनेकदा खासगीत या विभागाचे अधिकारी पालिका जादा पैसे देते म्हणूनच या विभागाचा पगार निघतो, असेही सांगतात. मात्र, त्याच वेळी, महापालिकेने मुळशीसह इतर काही पर्यायी जलस्त्रोतातून पाणी देण्याची मागणी केली असून, याबाबत निर्णय घेण्यास मात्र, राज्य शासन तसेच जलसंपदा विभाग तयार नाही.
महापालिकेची पाणी वितरण व्यवस्था 40 ते 50 वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे महापालिकेला मिळणाऱ्या पाण्याची जवळपास 40 ते 45 टक्के गळती होत होते. ती टाळण्यासाठी पालिकेने आधी खडकवासला ते पर्वतीपर्यंत बंद जलवाहिनी टाकली. त्याने जवळपास 15 टक्के गळती कमी झाली आहे. त्यानंतर आता महापालिका शहरात सुमारे 1700 किलोमीटरच्या नव्या जलवाहिन्या टाकत असून, त्यानेही 5 ते 7 टक्के गळती कमी होईल. याशिवाय शहरात पाणी मीटर बसविण्यात येत आहेत. त्यामुळे भविष्यात पाणी वाचविण्याबाबत महापालिकाही प्रयत्नशील आहे, ही बाब लक्षात घेऊन शहरासाठीचे हक्काचे पाणी पुणेकरांना मिळायलाच हवे.