पुणे – प्रदूषण कायद्याचा भंग करणाऱ्या शासकीय वाहनांवर कारवाई करावी, अशी मागणी “सिस्कॉम’ या संस्थेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ व प्रादेशिक परिवहन खात्याकडे केली आहे. शासकीय वाहने वाहतुकीचे नियम पाळतात का, याची पाहणी करण्यासाठी सिस्कॉम संस्थेने 85 गाड्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यातील बोटावर मोजण्याएवढी वाहने वगळता 80 वाहनांनी वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. या 80 वाहनांकडे प्रदूषण प्रमाणपत्र नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. एका वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट नसल्याचेही आढळून आले आहे.
शासकीय वाहनाच्या बाबतीत संबंधित वाहन ज्या शासकीय अधिकाऱ्याच्या नावावर आहे, त्या अधिकाऱ्याने ते वाहन सुस्थितीत ठेवणे व वाहतुकीच्या नियमांचे कसोशीने पालन करण्याची जबाबदारी आहे. तथापि, हे अधिकारी त्याच्या कर्तव्याची जबाबदारी पार पडण्यास असमर्थ आहेत, ही गंभीर बाब यातून स्पष्ट झाली आहे. त्याचबरोबर शासकीय कायदे व नियम पाळण्यात हलगर्जीपणा व बेफिकिरी असल्याचेही दिसून आले आहे.
ज्या शासकीय अधिकाऱ्याच्या नावाने वाहनाची नोंद आहे, त्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्तिगतरित्या दंडाची वसुली व नियमानुसार खटल्याची कारवाई होणे आवश्यक आहे. शासकीय वाहनांची नोंदणी ही त्या विभागाच्या प्रमुखपदी असलेल्या वर्ग 1 व त्यावरील अधिकाऱ्याच्या नावाने होत असते. अशा प्रकारे सर्वोच्च पदावर असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांकडून प्रदूषण कायद्याचा भंग होणे ही अत्यंत गंभीर बाब असून, याची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी “सिस्कॉम’चे कार्याध्यक्ष राजेंद्र धारणकर यांनी केली आहे.