ग्रामसेवकांबरोबर काम करणे कठीण : वेल्ह्यात नागरिकांमध्ये चर्चा
विलास बांदल
वेल्हे – महिला आरक्षणाच्या निर्णयामुळे सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने अनेक महिला सदस्य म्हणून निवडून आल्या. अनेकजणी सरपंच होऊन गावकारभारीण झाल्या. मात्र, काही अपवाद सोडल्यास पुरुषी अहंकारापुढे त्यांना आपले अधिकार वापरणे कठीण झाले असून. यास महिला सरपंच यांचे पती, कुटुंबातील कर्ता पुरुष, गावातील प्रमुख पुढारी आणि सर्वाधिक ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक हेच कारणीभूत आहेत, त्यामुळे महिला लोकप्रतिनिधींवर जाणीवपूर्वक अधिकार गमावण्याची वेळ आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून महिलांना 50 टक्के आरक्षण मिळाले. त्यांनी चुल आणि मूल यातून बाहेर येत घराबरोबरच गावगाडा चालविण्यास समर्थपणे सुरुवात केली. मात्र, अजूनही अनेक ठिकाणी महिला सरपंच आणि सदस्यांना त्यांचे अधिकार वापरता येत नाहीत. वेल्हे तालुक्यातही मोठ्या प्रमाणात असेच चित्र पाहायला मिळत आहे.
कुटुंबाचा विचार करून तक्रार करण्यासाठी कोणी महिला पुढे येताना दिसत नाहीत. प्रशासनाचा प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे ग्रामसेवक हे यास सर्वस्वी व सर्वाधिक जबाबदार असून, यावर सीसीटीव्हीसारख्या माध्यमातून किंवा अन्य काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. संबंधित लोकांवर कठोर कार्यवाही होणे गरजेचे असल्याचे अनेक गावकरी खासगीत सांगतात.
महिला लोकप्रतींधींच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे टाच येणार नाही याची सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. ग्रामसेवक व शासनाचे अन्य प्रतिनिधींसह यासंदर्भात आम्ही गटविकास अधिकाऱ्यांची भेट घेणार असून, कोणत्या प्रकारे उपाययोजना करता येतील व संबंधितांवर कठोरात कठोर कारवाई करता येईल, याबाबत निवेदन देणार आहे.
– नितीन भरम, तालुका अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ, वेल्हे
या प्रकारच्या तक्रारी आमच्याकडे पण आल्या आहेत. याबाबत आम्ही काही ग्रामपंचायतींची माहिती घेत असून, लवकरच त्यांच्या आर्थिक कारभाराची चौकशी माहितीच्या अधिकारात करणार आहोत.
– विनोद गायकवाड, तालुका अध्यक्ष, भीम आर्मी, वेल्हे