रोहन मुजूमदार
पुणे – लोकसभा, विधानसभेसारखे ग्रामपंचायतीतही पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यावर महाविकास आघाडीमधील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-शिवसेना-कॉंग्रेस या तीनही पक्षांचे एकमत झाले आहे. हा प्रस्ताव राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर नव्हे तर पॅनलवर लढल्या जातात. त्यामुळे पंचायत समितीच्या गट धोरणानुसार हा नियम लागू करणार की थेट पक्षांच्या चिन्हावर निवडणुका लढविण्याचा निर्णय राज्यसरकार लागू करणार हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
राजकारणाची सुरुवात ही ग्रामपंचायत स्तरापासूनच होते. कोणताही नेता हा शक्यतो ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीपासूनच आपली सुरुवात करतो. ज्याची गावात सत्ता त्याचा राजकारणात दबदबा असेच चित्र ग्रामस्तरावर दिसते. मात्र, फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे गावच्या विकासाला खीळ बसते म्हणूनच तत्कालीन फडणवीस (महायुती) सरकारने थेट सरपंच निवडीचा पर्यायाचा अवलंब करीत अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशी अट टाकून गावाच्या विकासाला चालना दिली होती.
मात्र, फडणवीस सरकारचा पायउतार होताच महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय कचऱ्याच्या डब्यात टाकून देत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडीला संमती दिली. मात्र, सरपंच परिषदेचा या निर्णयला विरोध असून थेट सरपंच निवड झाली पाहिजे असा आग्रह त्यांचा आजही कायम आहे. मात्र, आमदारांचा याला विरोध असल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचे सरकारने जाहीर केले. मात्र, सरकारला जनतेपेक्षा आमदारांचे म्हणणे योग्य वाटते का, या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरीच आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वेळेस अनेक उमेदवार हे मिळणाऱ्या पदासाठी अथवा लोभापायी पॅनल व पक्षातंर करीत असल्याने गावपातळीवरील विविध कामात अडचणी येतात. अनेकदा पाच वर्षांच्या कालावधी असताना तीन ते पाच सरपंच व उर्वति सर्वच उपसरपंच होत असल्याने कोणतीही विकासकामे व्यवथित होत नसल्याचे निदर्शनात येत आहे. ग्रामपंचायतीची पदेही केवळ शोभेचीच पदे झाली असल्याने विकासकामात अनेक अडथळेच निर्माण होत असल्याने पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू करण्याच्या दिशेने सरकारने पाऊल टाकले आहे.
आगामी निवडणुकीतच निर्णय लागू होणार?
राज्यातील बहुसंख्य ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल संपला आहे. मात्र, करोनामुळे या निवडणुका पुढे ढकलून प्रशासकराज सुरू आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील 701 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. दरम्यान, फेब्रुवारी 2020मध्ये हा कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा विचार सुरू होता. मात्र, करोनामुळे तो तसाच रेंगाळत राहिला. अखेर आता अनलॉक प्रक्रिया सुरू असल्याने हा विषय पुन्हा पटलावर आला आहे. तर कार्यकाल संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा बिगुल वाजण्यापूर्वीच तो शक्यतो जाहीर करून तो लागूही करतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
पक्षांतर की पॅनलबंदी हे पहिले ठरणे योग्य राहील. मात्र, हा निर्णय लागू झाला तर गावपातळीवर अधिक राजकारण शिजेल व घोडेबाजारालाही चालना मिळेल. त्यामुळे पॅनलबंदी आणणेही चुकीचे आहे. जर निर्णय लादला गेला तर पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका लढवल्या जातील व ते गावाच्या विकासासाठी घातक ठरणार आहे.- संतोष ठिकेकर,
मार्गदर्शक, सरपंच परिषद, ठिकेकरवाडी (ता. जुन्नर)
ग्रामपंचायत निवडणुका पक्षाच्या चिन्हावर नव्हे तर पॅनलवर लढल्या जातात. त्यामुळे एक तर पंचायत समितीप्रमाणे जर गट केले तरच तो पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका घेता येणार आहेत. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागेल. मात्र, हा निर्णय योग्य राहील. त्यामुळे सदस्य पळवापळव व घोडेबाजार बंद होईल.
– प्रशांत काळभोर, शिवसेना प्रमुख, हवेली तालुका
गट स्थापन करून पक्षांतबंदी लागू करणे योग्य राही. कारण सध्या पदासाठी लाखो रुपयांचा घोडेबाजार होतो, तो या कायद्यामुळे बंद होईल व गावच्या विकासाला चालना मिळेल.
– सनी काळभोर, उपसभापती, हवेली तालुका