हिमांशू
आता कसं सगळं अगदी रुटीनप्रमाणे सुरू झालं. लॉकडाऊन आहे की अनलॉक आहे? अनलॉकचा पहिला टप्पा आहे की दुसरा? सध्याच्या टप्प्यात कशाकशाला परवानगी आहे? असे प्रश्न आम्हाला पडणार नाहीत आणि पडले तरी आम्ही ते विचारणार नाही. आमच्या दृष्टीने राजकारणात गमतीजमती सुरू होणं, म्हणजे वातावरण “नॉर्मल’ होणं.
किती दिवस सारखी-सारखी तीच ती आकडेवारी ऐकायची? टीव्हीच्या पडद्यावर सतत हॉस्पिटलं आणि ऍम्ब्युलन्स बघून कंटाळा नाही का येणार आम्हाला? राष्ट्राला आणि राज्याला उद्देशून अधूनमधून भाषणं सुरूच असतात आणि त्यातून आपण नेमकं काय करायचंय हे अखेर कळत नाहीच! सरकार अस्थिर होणं, इकडचे आमदार तिकडे जाण्याच्या चर्चा सुरू होणं, कुणीतरी नाराज असणं, एकाने दुसऱ्यावर आरोप करणं, मग दुसऱ्याने पहिल्याला खणखणीत उत्तर देणं असे प्रकार जर थंडावले तर आम्ही करमणूक कर कशासाठी भरायचा? एक तर विजेची बिलं वाढीव आलीत. ती भरायची आहेत की बदलून आणायची आहेत, हे कळेना.
बिलात नमूद केलेली कोणती रक्कम एकरकमी भरल्यास दोन टक्के सूट मिळणार, याचाही अंदाज लागेना. तरीही आम्ही टीव्ही लावून वीज जाळतो, ती फुकट जाता कामा नये. किमान नेहमीच्या यशस्वी कलावंतांनी टीव्हीच्या पडद्यावर सातत्यानं आलंच पाहिजे आणि शेलक्या शब्दांनी प्रतिस्पर्ध्याला झोडपून आमची करमणूक केलीच पाहिजे.
महाआघाडीचं सरकार पडणार, असं भाजप नेते सरकार स्थापन झाल्यापासून म्हणतच होते. त्यामुळे त्यातून हल्ली फारशी करमणूक होईनाशी झाली होती. मध्यंतरी कॉंग्रेसचे मंत्री नाराज दिसले, तेव्हा जिवात जीव आला. परंतु ते हिरमुसणंही अल्पकालीन ठरलं. आता राष्ट्रवादीची मंडळी नाराज आहेत, असं समजतंय. “आम्हाला विश्वासात घेतलं जात नाही,’ हा अत्यंत चपखल मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला, हे एक बरं झालं. तसं पाहायला गेलं तर लॉकडाऊन सुरू ठेवायचा की रद्द करायचा हे जगात कुणालाच कळेनासं झालंय.
अर्थव्यवस्था सावरायला जावं तर पेशंट वाढतायंत आणि साथ फैलावू द्यायची नाही असं ठरवलं तर अर्थव्यवस्था मोडून पडतेय. काहीही केलं तरी पाय खोलातच जाणार अशी अवस्था! मग किमान लॉकडाऊन लावण्या-काढण्यावरून राजकीय कलगीतुरा तरी पाहायला मिळावा, ही अपेक्षा गैर नाही. अशा स्थितीत “आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही,’ या पारंपरिक वाक्यानं आम्हाला नवा उत्साह दिलाय. दोन-तीन नेत्यांनी सार्वजनिकरीत्या हे वाक्य म्हटलं की आपोआप चर्चा सुरू होतात. एकदा अनलॉक सुरू झालं की पुन्हा लॉकडाऊन करणं जड जाणार याचा अंदाज सरकारला बहुधा आला नसावा. मग कुरबुरी सुरू होणं ही राजकीय अपरिहार्यताच!
ज्यांना विश्वासात घेतलं नाही त्यांना विश्वासात घेतलं असतं, तर त्यांनी काय सल्ला दिला असता? मुख्य म्हणजे त्या सल्ल्याबरहुकूम घेतलेल्या निर्णयाच्या परिणामांची जबाबदारी स्वीकारली असती का? हे दोन प्रमुख प्रश्न. परंतु खात्री बाळगा, ते कुणाला पडणार नाहीत.
तात्पर्य, संपूर्ण जगच अंधारात चाचपडत असतानाही अचूक नेम साधणं ज्याला जमलं, त्याला राजकारण जमलं. लॉकडाऊन असो वा नसो, आम्ही घराबाहेर पडणार नाही. घरबसल्या करमणूक हा आमचा जन्मसिद्ध हक्क!