नगर -सरकारच्या 6 ऑक्टोबर 2018 रोजीच्या परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी शासकीय सेवक नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे खासगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनाही पदवीधर शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघात उमेदवारी करण्याचा व मतदानाचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी केली आहे.
प्राथमिक शिक्षक समितीची राज्य महामंडळ परिषद नेप्ती बाजार समितीच्या सभागृहात संपन्न झाली. त्यावेळी त्यांनी ही भूमिका मांडली. मागणीचा ठरावही यावेळी मंजूर करण्यात आला. राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे, राजन कोरगावकर, शिक्षक नेते डॉ. संजय कळमकर, राजेंद्र नवले, केदू देशमाने, सयाजी पाटील, शिवाजी दुशिंग, राजेंद्र खेडकर, आबा शिंपी, रा. या. औटी, संजय धामणे, नितीन काकडे यांच्यासह शिक्षक समितीचे अन्य पदाधिकारी व सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
“डीसीपीस’ व “एनपीस’ योजना, 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करण्याच्या धोरणास विरोध करणे, नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रुटी, बदली धोरण इत्यादी प्रश्नांचा ऊहापोह शिंदे यांनी यावेळी केला. समिती व गुरुकुलच्या नवनिर्वाचित तालुकाध्यक्षांचे सत्कार यावेळी करण्यात आले. समितीचे अन्य पदाधिकारी सीताराम सावंत, सुदर्शन शिंदे, भास्कर नरसाळे, संजय नळे, विजय महामुनी, राजेंद्र पट्टेकर यांनी महामंडळाचे नियोजन केले होते.
शिक्षकांच्या हक्कासाठी जाणार न्यायालयात..!
राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्न सुटायचे असतील, तर शिक्षक मतदारसंघातून प्राथमिक शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून निवडून जाणे अत्यंतिक गरजेचे आहे. त्यासाठी अगोदर शिक्षक मतदारसंघातून मतदानाचा व उमेदवारी करण्याचा हक्क मिळायला हवा. निवडणूक आयोगाकडे त्यासाठी आग्रह करू. त्यातून मागणी पूर्ण न झाल्यास शिक्षकांच्या हक्कासाठी न्यायालयात जाण्याची समितीची तयारी असल्याचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.