भारतीय राजकारणातील महत्त्वाची राजकीय आघाडी असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी पुढाकार घेऊन देशातील 19 विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर चर्चा केली. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तेला शह देण्यासाठी काय काय करता येईल याबाबत चर्चा करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. सर्व विरोधी पक्षांनी आपापले वैयक्तिक विषय बाजूला ठेवून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला विकल्प निर्माण करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची गरज आहे, असा स्पष्ट विचार या बैठकीत सोनिया गांधी यांनी समोर ठेवला.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला पर्याय निर्माण करायचा असेल तर विरोधी पक्षांची एकजूट हाच पर्याय निर्माण करू शकते याची जाणीव सोनिया गांधी यांना झाल्यानेच त्यांनी हा विषय समोर मांडला आहे. पण याच बैठकीला समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी या पक्षांचे नेते उपस्थित नव्हते ही गोष्टही या ठिकाणी लक्षात घ्यावी लागणार. सोनिया गांधी यांनी या बैठकीमध्ये विरोधी पक्षांच्या एकजुटीचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी प्रत्यक्षात त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
पक्षांनी आपले प्रादेशिक आणि वैयक्तिक विषय बाजूला ठेवून केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला पर्याय निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असे स्पष्ट शब्दात सोनिया गांधी यांनी बजावले असले तरी बहुतेक राजकीय पक्ष आपले वैयक्तिक आणि प्रादेशिक विषय बाजूला ठेवतील की नाही याबाबत शंका घेण्यास जागा आहे.
उत्तर प्रदेशातील सर्वात महत्त्वाचे राजकीय पक्ष असणारे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पार्टी तसेच दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी या बैठकीकडे दुर्लक्ष केलेले पाहता विरोधकांची एकजूट होणे हे मृगजळ ठरते की काय, अशी शंका घेण्यासही जागा आहे. आगामी काळात पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
पंजाबमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी आम आदमी पार्टीने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू केले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये सध्या पंजाबमध्ये सत्तेवर असणारा कॉंग्रेस पक्ष त्यांचा राजकीय विरोधक असल्याने एकजूट करण्याबाबत आम आदमी पार्टी फारसा उत्सुक नसणार.
उत्तर प्रदेशमध्ये अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि मायावती यांचा बहुजन समाज पार्टी यांना निवडणुकीमध्ये चांगले यश मिळवून सत्तेवर येण्याची आशा असल्याने त्यांना कॉंग्रेसबरोबर कोणताही घरोबा सध्यातरी नको आहे.
प्रत्येक राज्यांमध्ये अशीच परिस्थिती असल्याने विरोधी पक्षांची राष्ट्रीय पातळीवर एकजूट करण्यासाठी सोनिया गांधी यांना मोठ्या प्रमाणावर परिश्रम करावे लागणार आहे. राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि शिवसेनेचे नेते व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या बैठकीला ऑनलाइन हजेरी लावली.
विरोधकांच्या एकजुटीचे प्रयत्न करणाऱ्या सोनिया गांधी यांना प्रदेश पातळीवरील आपले नेते विशेषतः नाना पटोले, स्वबळाची भाषा करत असतील तर अशा प्रकारची विरोधी पक्षांची एकजूट अशक्य आहे. निवडणुकीत चांगले यश मिळवण्यासाठी नेहमीच उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या मोठ्या राज्यांमध्ये यश मिळवणे आवश्यक असते.
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार आणि गुजरातमध्ये सध्या भाजपाची सत्ता आहे. राजस्थान व पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता नसली तरी त्या राज्यांमध्येही भाजपचा प्रभाव वाढलेला आहे. गुजरात आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचे अस्तित्व नाममात्र आहे. तामिळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओरिसा या राज्यांमध्ये नेहमीच प्रादेशिक अस्मितेचे विषय महत्त्वाचे ठरत असल्याने तेथे प्रभावशाली असलेले प्रादेशिक पक्ष विधानसभा निवडणुकीमध्येही यश मिळवण्यासाठी उत्सुक असतात.
महाराष्ट्रात दीर्घकाळ अस्तित्वात असलेल्या भाजप आणि शिवसेना यांच्या युतीने ज्या प्रकारचे समीकरण आखले होते त्या प्रकारचे समीकरण तयार करण्यात आले तर काहीतरी मार्ग निघू शकतो. 25 वर्षे युती करून निवडणूक लढवणाऱ्या भाजप आणि शिवसेना यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचे महत्त्व आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे महत्त्व हे समीकरण मान्य केले होते.
त्यामुळेच युतीला सर्वात प्रथम यश मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला मिळाले होते. जेव्हा हे समीकरण मागे पडले तेव्हा या पक्षांमधील युतीही संपुष्टात आली. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना आपल्या राज्यांमध्ये सत्ता मिळवण्यात जास्त रस आहे हे लक्षात घेऊनच सोनिया गांधी यांना विरोधी पक्षांच्या एकजुटीची मोट बांधावी लागणार आहे.
विरोधी पक्षांची ही राजकीय अपरिहार्यता माहीत असल्यानेच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा राजकारण करून विरोधी पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ज्या राज्यातील मतदानावर केंद्रातील सत्ता अवलंबून आहे त्या राज्यांवरच लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण भाजपाने आखले आहे आणि त्याच धोरणाचा त्यांना लाभ होत असल्याचे दिसते आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ज्या प्रकारे पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदी यांना प्रोजेक्ट केले त्या प्रकारे विरोधी पक्ष कोणाला प्रोजेक्ट करणार हा महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.
सोनिया गांधी यांना आपल्या विरोधी पक्षांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नाना यश यावे असे वाटत असेल, तर त्यांनी प्रथम कॉंग्रेस पक्ष संघटना बळकट करण्याचा विचार करायला हवा आणि त्यासाठी राहुल गांधी यांना ज्याप्रकारे पक्ष संघटना चालवण्याची इच्छा आहे त्या प्रकारे पक्षसंघटना चालवण्याचे स्वातंत्र्य द्यायला हवे.
पक्षातील ज्येष्ठांचा प्रभाव राहुल गांधी यांना मान्य नाही आणि पक्ष संघटना तरुणांच्या हातात जायला हवी असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्याला विरोध होत असल्यानेच मध्यप्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे पक्ष सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले. राजस्थानमध्येही सचिन पायलट यांनी बंड करण्याचा प्रयत्न केला होता.
या घडामोडी लक्षात घेता कॉंग्रेस पक्ष जेवढा एकसंघ आणि बळकट असेल तेवढी विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला यश मिळू शकेल. नरेंद्र मोदी सरकारला पर्याय निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे हे मान्य करण्यासारखे असले, तरी त्यासाठी कॉंग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करावे लागणार आहेत.