घरकूल योजनेच्या सहीचा राजकीय खेळ

दबावाच्या काहिलीने भाऊसाहेब घामाघूम; पालिकेत ओव्हर टेंडरिंगचा धडाका

कळीचे नारद आणि राजकीय नाट्य
या संपूर्ण प्रकरणात मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांनी तटस्थ न राहता राजकीय दबावापुढे मान तुकवल्याची चर्चा आहे. म्हणजे ती इतकी की मुख्य अभियंत्यांची फेर टेंडरची टिप्पणी बदलून राजकीयदृष्ट्या सोयीची टिप्पणी सादर करण्यात कोणतीच हयगय दाखवण्यात आली आहे. ओव्हरटेंडरिंगचा हा मामला प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचा असल्याने मुख्य अभियंता भाऊसाहेब पाटील यांनी सहीचा हात आखडता घेतला. त्याआधीच सरावाच्या कंत्राटी अभियंत्यांनी सकतीचा अज्ञात वास पत्करला. तर राजकीय दबावाच्या जाचाने भाऊसाहेब पाटलांनी आजारपणाचे कारण देऊन दीर्घ सुट्टीचा पवित्रा घेतला. मात्र तीन दिवसा पूर्वी हजर झालेल्या भाऊसाहेबांना तीन दिवसांचे काम नामंजूर करून मेडिकल बोर्डाच्या प्रमाणपत्रासाठी नोटीस काढण्यात आली. पुन्हा राजकीय दबावाचे छळसत्र सुरूच राहिल्याने बांधकाम विभाग पुन्हा मेटाकुटीला आहे. त्यामुळे मुख्य अभियंत्यांना वगळून राज्य संवर्गातील अभियंत्यांनी कागदे रंगवायची आणि कामे कंत्राटी अभियंत्यांनी करायची असा भन्नाट मार्ग शोधण्यात आला आहे. राजकीय छळवाद संपला नाही तर पुन्हा रजेवर जाण्याचा मनसुबा बांधकाम विभागाने बोलून दाखवला आहे.

सातारा – जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकांचा धुरळा खाली बसलेला असताना सातारा पालिकेत पंतप्रधान आवास योजनेत ओव्हरटेंडरिंगचा खेळ रंगू लागला आहे. आता वर्क ऑर्डर अंतिम झाली असून माजगावकर माळाला नव्या घरकुलांची प्रतीक्षा आहे. मुख्य अभियंत्याची टिप्पणी बदलून त्यावर सही करण्यासाठी टोकाचा राजकीय दबाव टाकणे सुरू झाल्याने बांधकाम विभाग ग्रीष्माच्या काहिलीत हुडहुडला आहे. भाऊसाहेब पाटील यांना मेडिकल बोर्डाच्या तंदुरूस्ती प्रमाणपत्रासाठी नोटीस निघाल्याने पदाधिकारी व अधिकारी यांच्यातील वाद चव्हाट्यावर आला आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या 205 कोटीच्या टेंडरवरून सुरू झालेले राजकारण आता मतभेद आणि नियमबाहय कारभाराच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. प्रोसेंडिंग पूर्ण नसताना ती पूर्ण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेची झालेली घाई, सात मार्चच्या सभेत तडकाफडकी देण्यात आलेली मंजूरी, मुख्य अभियंत्यांच्या अहवालाशिवाय मंजूर झालेली प्रक्रिया आणि साताऱ्यातील राधिका रोडवरील एका हॉटेलमध्ये कॅमेरे बंद करून झालेली तातडीची बैठक या घटनांचा क्रम जुळवला तर साताऱ्यात भाजपने प्रस्तुत केलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनेची राष्ट्रवादीने पध्दतशीर खिचडी शिजवल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये कमी दराच्या निविदा या अंतिम केल्या जातात. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये माजगावकर माळावरील शासकीय जमिनीवर टप्प्याटप्याने दोन हजार सदनिका बांधल्या जाणार आहेत. तेवीसशे रुपयांची कमी दराची निविदा असताना चोवीसशे रुपयांची निविदा मंजूर करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नगर पालिका अधिनियम 1965 धाब्यावर बसवून पालिकेत नियमबाह्य ओव्हरटेंडरिंगचा खेळ सुरू आहे हे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले असून यामध्ये सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांच्या मर्जीने चालणाऱ्यांनी टोकाचा इंटरेस्ट दाखवला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.