सातारा – तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने सातारा जिल्ह्याच्या विकासाच्या केलेल्या घोषणांची नव्या सरकारमध्ये पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर परीक्षा होईल, असे दिसते. सातारा शहराच्या हद्दवाढीचा अंतिम प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे प्रलंबित आहे. त्याला नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हिरवा कंदिल दाखवणार का, असा प्रश्न सातारकरांना पडला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचेही सातारा जिल्ह्यावर प्रेम आहे. मात्र, फडणवीस सरकारने केलेल्या घोषणा कितपत प्रत्यक्षात आणल्या जातील? सातारा जिल्ह्यावरील कृपादृष्टी राहील का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने सातारा शहराच्या हद्दवाढीची घोषणा करावी, अशी समस्त सातारकरांची अपेक्षा आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी वसवलेल्या साताऱ्याची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
सातारा पालिकेच्या स्थापनेला 163 हून अधिक वर्षे उलटली आहेत. हद्दवाढ होत नसल्याने उपनगरांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा आणि विकासकामांचा अभाव आहे. शहराच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव गेल्या चाळीस वर्षांपासून नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या रात्री तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाच्या फाईलवर सही केल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात आले होते. त्याचा निवडणुकीत फायदा घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न भाजपने केला होता.
हद्दवाढीचा आदेश लवकरच पालिका प्रशासनाला मिळेल, असेही सांगण्यात आले होते.
आता राज्यात सत्ताबदल होऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. त्यामुळे सातारच्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावाचे पुढे काय होणाय, याची माहिती “प्रभात’ने घेतली असता ही फाईल मुख्य सचिवांकडे असून ती नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. अर्थात त्यासाठी पंधरवडा लागू शकतो. नव्या मंत्रिमंडळाची रचना झाल्यावर पहिल्या बैठकीत तातडीच्या विषयांवर चर्चा होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
सातारा शहर व उपनगरांचा विस्तार वर्षानुवर्षे वाढत आहे. चार भिंतींच्या पलीकडे वाढलेला शाहूनगरचा भाग त्रिशंकू आहे. जगतापवाडीत अनेक नवी बांधकामे झाली आहेत. गोडोली हा भाग सातारा शहरात असला तरी त्यालगतचा काही भाग त्रिशंकू आहे. पीरवाडीचा काही भाग व माजगावकर माळावरील झोपडपट्टीही त्रिशंकू भागात आहे. सातारा शहराच्या हद्दवाढीसाठी गेली 40 वर्षे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडे अनेकदा बदल करून प्रस्ताव जात असले तरी पुढे काहीच होत नव्हते. पहिली अधिसूचना 2001 मध्ये, त्यानंतर 2011, 22 मार्च 2017 रोजी अधिसूचना निघाली होती. अधिसूचनेवर तीस दिवसांत हरकती घ्यायच्या होत्या.
शाहूपुरी ग्रामपंचायतीतील व शहरातील 33 जणांनी हरकती नोंदवल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी शासनाला अहवाल पाठवला होता. त्यात राहिलेल्या काही त्रुटी दूर करून दि. 28 ऑगस्ट 2019 रोजी नगरविकास खात्याकडे फाईल पुन्हा पाठवण्यात आली होती. महाजनादेश यात्रेत सैनिक स्कूलच्या मैदानावर झालेल्या सभेत उदयनराजे व शिवेंद्रराजेंनी हा मुद्दा मांडला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी फाईलवर तातडीने सही करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात निर्णय झाला नाही. आता झालेल्या सत्ताबदलामुळे हद्दवाढीचा प्रस्ताव लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
हद्दवाढीनंतर काय होणार?
शहर 20 किलोमीटरपर्यंत विस्तारणार
लोकसंख्या अंदाजे दोन लाख
18 हजार होणार
नवीन बारा नगरसेवक निवडावे लागणार
पालिकेची पाच विभागीय कार्यालये व 875 कर्मचारी.
हद्दवाढीत हा भाग असणार
खेड ग्रामपंचायतीतील महामार्गालगतचा भाग, पारशी विहीर, विलासपूर, इंदिरानगर झोपडपट्टी, कारसकरनगर, पीरवाडी, राधिकानगर, बापूजी साळुंखेनगर, करंजे तर्फ तामजाईनगर, शाहूपुरी ग्रामपंचायत, मोळाचा ओढा, दौलतनगर ते वाढे फाटा, यवतेश्वरचा पायथा, दरे खुर्द गावठाण, अजिंक्यतारा किल्ला, शाहूनगर, जगतापवाडी, शाहूनगरचा त्रिशंकू भाग, विसावा नाका, देवी कॉलनी.