पिंपरी, दि. 8 (प्रकाश यादव) – पिंपरी-चिंचवड शहराचा औद्योगिकनगरी असा नावलौकिक असताना महापालिकेच्या उदासीन भूमिकेमुळे भोसरी एमआयडीसीतील टी ब्लॉक 201 येथील औद्योगिक गाळ्यांचे गेल्या 16 वर्षांपासून काम रखडले आहे. 2006 मध्ये येथील गाळ्यांच्या कामासाठी महापालिकेने जाहिरात प्रसिध्द केली होती. 2022 संपत आले तरी या औद्योगिक गाळ्यांचे काम अपूर्णच असून 306 पैकी फक्त 200 गाळ्यांचे काम झाले आहे. त्यामुळे उद्योजकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराची कामगारनगरी, औद्योगिकनगरी म्हणून देश-विदेशात ओळख आहे. शहरात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय नामांकित कंपन्या आहेत. या उद्योगांना मूलभूत सुविधांसह इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून एमआयडीसीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप उद्योजकांमधून होत असतो.
भोसरी एमआयडीसी परिसरातील रहिवाशी भागात सुरू असलेल्या सुक्ष्म उद्योजकांसाठी भोसरी एमआयडीसी टी ब्लॉक 201 येथे 306 औद्योगिक गाळे उभारण्याचे महापालिकेने नियोजन केले. यासाठी 1995 मध्ये टी ब्लॉक येथे 95 वर्षांसाठी जागा महापालिकडे आली. मात्र, त्यानंतरही 2006 पर्यंत महापालिकेने या जागेवर काहीच काम केले नाही. 306 औद्योगिक गाळे उभारण्याच्या कामाला सुरूवात करून 2006 मध्ये महापालिकेने जाहिरात प्रसिध्द केली. जाहिरात प्रसिध्द करताच 180 व्यवसायिकांनी गाळ्यांसाठी इच्छा दर्शवत अर्ज केले.
180 सूक्ष्म उद्योजकांनी प्रत्येकी 5 हजार रूपये महापालिकेकडे भरले. त्यानंतर 2012-13 मध्ये 83 उद्योजकांनी प्रत्येकी 30 हजार रूपये भरले. हे कामकाज गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून पूर्णपणे ठप्प आहे. आत्तापर्यंत एकाच तीन मजली इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून 200 गाळे बांधण्यात आले आहेत. दुसऱ्या इमारतीच्या फक्त एका मजल्याचे काम झाले आहे. औद्योगिक गाळे उभारण्याचे काम गेल्या 16 वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या लेटलतीफ कारभारावर सूक्ष्म उद्योजकांमधून मोठी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
काम लवकर पूर्ण करून लॉटरी काढावी – बेलसरे
पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, भोसरी एमआयडीसी परिसरातील रहिवाशी भागात सुरू असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांसाठी पुनर्वसन प्रकल्प हाती घेतला होता. त्यानुसार टी ब्लॉक 201 येथे 306 औद्योगिक गाळे उभारण्याचे महापालिकेने नियोजन केले. औद्योगिक गाळ्यांसाठी 2006 मध्येच 180 सूक्ष्म उद्योजकांनी 5 हजार रूपये भरले. मात्र, आतापर्यंत फक्त 200 गाळेच बांधून तयार आहेत. या पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम 85 टक्के पूर्ण झाले आहे. गेल्या 3 ते 4 वर्षांपासून या औद्योगिक गाळ्यांचे पूर्णतः काम बंद आहे. महापालिका सुरुवातीला 99 वर्ष नंतर 50 वर्ष आता फक्त 30 वर्षांसाठी लीज देणार असल्याचे म्हणत आहे. यावरूनच उद्योजक आणि महापालिकेमध्ये वाद सुरू आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी मोठा खर्च झाला असून सध्याच्या बाजारभावानुसार पैसे देण्याची पालिकेच्या भूमि व जिंदगी विभागाकडून मागणी होत आहे. याला आमचा विरोध आहे. पाच हजार रूपये भरलेल्या 180 सूक्ष्म उद्योजकांना 15 रूपये चौरस फूट दराने गाळे भाड्यांनी द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. तसेच प्रलंबित असलेले काम लवकरात लवकर पूर्ण करून औद्योगिक गाळ्यांसाठी लॉटरी काढावी, अशी मागणीही बेलसरे यांनी केली.