पिंपरी (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीमध्ये सावळा गोंधळ सुरू आहे. अवघ्या चार दिवसांत शाळा सुरू होणार आहेत आणि अजूनही खरेदीबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमामुळे विद्यार्थी साहित्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेल्या या बेजबाबदार कारभाराचे खापर राष्ट्रवादीवर फुटण्याची शक्यता आहे. तर या मनमानी कारभारामुळे “कालचा गोंधळ बरा होता’ (भाजपचा) असे म्हणण्याची वेळ पालकांवर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
मनमानीचा फटका राष्ट्रवादीला बसणार?
राज्यात सध्या महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. तर पुण्याचे पालकमंत्री हे अजित पवार आहेत. अजित पवार हे एकेकाळी महापालिकेचा एकहाती कारभार चालवित होते. भाजपच्या काळात परिस्थिती बदलली होती. मात्र वेळेत निवडणुका झाल्या नाहीत आणि कारभार प्रशासकाच्या हाती आला. पालकमंत्र्यांच्या सूचनानुसार महापालिकेचा कारभार चालविला जात असल्याचे उघडपणे बोलले जात आहे. तर नुकत्याच झालेल्या विकासकामांच्या उद्घाटनांचे श्रेय राष्ट्रवादीने लाटले होते. आता शैक्षणिक साहित्यावरून निर्माण झालेला गोंधळ आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांना फटका बसल्यास त्याचे खापर सहाजिकच राष्ट्रवादीवर विरोधकांकडून फोडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासकीय चुका टाळण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना पुढाकार घेण्याची गरज वर्तविण्यात येत आहे.
नवीन शैक्षणिक वर्ष 13 जूनपासून सुरू होत आहे. महापालिकेच्या 110 शाळा व 207 बालवाड्यांमध्ये 50 हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी गरीब घरातील असल्यामुळे महापालिकेच्या वतीने या सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पुस्तके व इतर साहित्य महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी दिले जाते. गेली दोन वर्षे करोनाची साथ असल्यामुळे दोन वर्षांत केवळ एकदाच साहित्य खरेदी करून विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहे. यावर्षी सोमवारपासून (दि. 13) शाळा सुरू होत असल्याने पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना साहित्य मिळण्याची आशा होती. मात्र ती आता मावळली आहे.
शिक्षण समितीच्या वतीने हे साहित्य खरेदी करून देण्यात येते, मात्र गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून शालेय साहित्य खरेदीचा विषय सातत्याने न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकत आहे. ठेकेदार, टक्केवारी, अधिकाऱ्यांची मनमानी आता प्रशासकीय राजवट यामध्ये यावर्षीची खरेदी अडकल्याने अद्यापपर्यंत कोणताच निर्णय झालेला नाही. त्यातच पूर्वीच्या ठेकेदाराशी झालेल्या करारानुसार संबंधितांकडूनच साहित्य खरेदी करण्याचे आदेश दिलेले असल्यामुळे टक्केवारीच्या राजकारणात गुंतलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी “डीबीटी’चे धोरण राबविण्याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. ऐन शैक्षणिक वर्ष सुरू होत असताना अधिकारी आणि ठेकेदारांमध्ये सुरू झालेल्या लढाईचा फटका विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
भाजपचा गोंधळ बरा होता…
भारतीय जनता पक्षाचा कारभार गेली पाच वर्षे महापालिकेत होता. या कालावधीत शैक्षणिक साहित्य खरेदीवरून अनेक प्रकार घडले. मात्र विद्यार्थ्यांना साहित्य देण्याच्या वेळा मात्र काटेकोरपणे पाळण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पालिकेतील अंतर्गत गोंधळाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला नव्हता. यावेळी मात्र सुरू असलेल्या गोंधळाचा शैक्षणिक साहित्य खरेदीत सावळा गोंधळ
फटका विद्यार्थ्यांनाच बसणार असल्यामुळे भाजपचा गोंधळ बरा होता… म्हणण्याची वेळ पालकांवर येण्याची शक्यता आहे.
डीबीटीची अजब कल्पना
न्यायालयाचा निर्णय, शालेय वर्ष सुरू होण्यास अत्यंत कमी राहिलेला कालावधी या बाबी समोर असतानाही एका उपायुक्ताच्या डोक्यातून “डीबीटी’ची कल्पना बाहेर आल्याचे समजते. विशेष म्हणजे राज्य शासनाने डीबीटीच्या धोरणातून गणवेश वगळलेला असतानाही डीबीटीचा मनमानी प्रकार या उपायुक्ताने चालविल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त आहे. डीबीटीची ही अजब कल्पना शोधून काढण्यात आली असून रक्कम सबंधित शाळेच्या खात्यावर वर्ग करून आपल्या मर्जीतील काही ठराविक ठेकेदाराकडून हे साहित्य खरेदी करण्याचे आदेश मुख्याध्यापकांना दिले जाणार आहेत. यातून मिळणाऱ्या टक्केवारीतून संबंधित अधिकारी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याच्या तयारी असून संपूर्ण कारभार हाती एकवटलेला असतानाही महापालिका आयुक्त या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत असल्याने संशय अधिक बळावला आहे. या संपूर्ण प्रकारामागे या उपायुक्ताच्या मर्जितील काही ठेकेदारांचा सहभाग असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.